मंगळवारी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की महामार्गावर कोणत्याही सूचना न देता अचानक ब्रेक लावणे हा निष्काळजीपणा आहे. अशा प्रकरणांमध्ये अपघात झाल्यास, अचानक ब्रेक लावणाऱ्या चालकाला जबाबदार धरले जाऊ शकते.

न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, महामार्गाच्या मध्यभागी चालकाने अचानक गाडी थांबवणे, जरी ते वैयक्तिक आपत्कालीन परिस्थितीमुळे असले तरी, जर रस्त्यावरील इतर कोणासाठीही धोका निर्माण करत असेल तर ते समर्थनीय ठरू शकत नाही.

८ वर्षे जुन्या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला निकाल

८ वर्षांपूर्वी ७ जानेवारी २०१७ रोजी तामिळनाडूतील कोइम्बतूर येथे अचानक ब्रेक लावल्याने झालेल्या अपघाताच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे. यामध्ये अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी एस. मोहम्मद हकीम याचा डावा पाय कापावा लागला होता. यासंदर्भात मोहम्मद हकीम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, हाकिम त्यांच्या मोटारसायकलवरून महामार्गावरून जात असताना ही घटना घडली. त्यानंतर त्यांच्या पुढे जाणाऱ्या एका कारने अचानक ब्रेक लावला. हकिम यांची दुचाकी कारच्या मागील भागाला धडकली. हकिम रस्त्यावर पडले आणि मागून येणाऱ्या बसने त्यांना चिरडले.

कार चालकाने सांगितले की त्याच्या गर्भवती पत्नीला उलट्या होत होत्या

कार चालकाने असा दावा केला होता की त्याच्या गर्भवती पत्नीला उलट्या झाल्यासारखे वाटल्याने त्याने अचानक ब्रेक लावला. तथापि, हायवेच्या मध्यभागी अचानक गाडी थांबवण्याचे कोणतेही स्पष्टीकरण कोणत्याही प्रकारे योग्य नाही, असे म्हणत न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.

तथापि, न्यायालयाने चालकाचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि त्याला रस्ते अपघातासाठी ५०% जबाबदार धरले. खंडपीठाने म्हटले की, कार चालकाच्या अचानक ब्रेक लावल्यामुळे हा अपघात झाला हे दुर्लक्षित करता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने पीडित विद्यार्थी आणि बस चालकालाही जबाबदार धरले

त्याच वेळी, न्यायालयाने याचिकाकर्ता हकीम यांना निष्काळजीपणासाठी २०% आणि बस चालकाला ३०% जबाबदार धरले. वाढीव भरपाईसाठी पीडितेची याचिका स्वीकारताना, खंडपीठाने म्हटले आहे की – याचिकाकर्त्याने पुढे असलेल्या कारपासून पुरेसे अंतर न राखण्यात आणि वैध परवान्याशिवाय मोटारसायकल चालविण्यात देखील निष्काळजीपणा केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण भरपाईची रक्कम १.१४ कोटी रुपये असल्याचा अंदाज लावला होता, परंतु याचिकाकर्त्याच्या निष्काळजीपणामुळे ती २०% ने कमी केली. उर्वरित भरपाईची रक्कम बस आणि कार विमा कंपन्यांनी पीडिताला चार आठवड्यांच्या आत देण्याचे आदेश दिले आहेत.