जि. प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नव्याने रुजू झालेले भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी अनय नावंदर यांनी “दिव्य मराठी’शी संवाद साधला. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासह अन्य माध्यमांतून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये जास्तीत-जास्त दर्जेदार शिक्षण मुलांना कसे मिळेल, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. पारदर्शकता, गतिमान प्रशासन, लोकाभिमुख कारभार यांना प्राधान्य देणार असल्याचा मानसही त्यांनी बोलून दाखवला. विशेषतः शिक्षण, आरोग्य, ई-ऑफिस प्रणालीचा विस्तार करून केंद्र-राज्य शासनाच्या कल्याणकारी योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल, असेही ते म्हणाले. Q : सीईओ म्हणून कोणत्या क्षेत्राला प्राधान्य राहील? A : जनहिताच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये व्यवस्थित काम होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. ग्रामीण विकासाचा केंद्रबिंदू लक्षात घेऊन नियोजन करण्यात येत आहे. जि.प. शाळांमधून दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न होत आहेत. जिल्ह्यातही डायटच्या माध्यमातून प्रशिक्षणासह अन्य प्रयत्न होतील. शिक्षण, आरोग्य या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रशासन अधिक सक्षम, गतिमान कसे होईल, यासाठीही प्रयत्न होतील. Q : नीट, जेईई आणि सीईटी परीक्षांसाठी पूर्णतः मोफत खासगी प्रशिक्षणाची योजना असून, ती गतिमान होईल का? A : ही योजना राबवण्यासाठी काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यात येत आहे. ही योजना गरीब, गरजूंपर्यंत पोहोचेल. पात्र विद्यार्थी-विद्यार्थ िनींना फायदा होईल. Q : यंदा मान्सूनवर अल निनोचे सावट असल्याने आगामी काळात पाणीटंचाई निर्माण होणार असून, यावर कोणत्या उपाययोजना करणार? A : पाणीटंचाई हा विषय संवेदनशीलपणेच हाताळण्यात येणार आहे. ग्रामस्थांना पाणीपुरवठा व्यवस्थित होण्यासाठी प्रादेशिक, अन्य पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यात येईल. उपाययोजना करण्यात येतील. Q : दर्जेदार रुग्णसेवा मिळावी, यासाठी कोणते प्रयत्न होतील? A : जि.प.अंतर्गत आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. ही केंद्रे अधिक कार्यक्षम होण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील. येथे रुग्णांना दर्जेदार, तत्परपणे आरोग्य सुविधा मिळतील. आरोग्य विभागाच्या विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होईल. Q : दलित वस्तीच्या निधीचा तिढा कसा सुटेल? A : हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र न्यायालयात जिल्हा परिषदेची योग्य बाजू सक्षमपणे कशी मांडता येईल, यासाठी प्रयत्न होतील.
A : शिक्षण विभागांतर्गत निपुण अभियान राबवण्यात येत आहे. हे अभियान अधिक प्रभावीपणे कसे राबवता येईल, या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केले जातील. विद्यार्थ्यांचा मूलभूत शैक्षणिक पाया सक्षम होणे गरजेचे आहे. शाळांची गुणवत्ता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.
Source link
