१३ फेब्रुवारीपासून मणिपूरमध्ये लागू केलेल्या राष्ट्रपती राजवटीच्या विरोधात मैतेई संघटनेने कोकोमीने इंफाळमधील राजभवनला घेराव घातला. मोठ्या संख्येने निदर्शकांनी राजभवनात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे सुरक्षा दलांनी एम सेक्टर गेटजवळ निदर्शकांना रोखले.

ग्वालथाबी घटनेबद्दल मणिपूरच्या राज्यपालांनी माफी मागावी, अशी मागणी निदर्शक करत होते. यावेळी ७ निदर्शक जखमी झाले. त्यांना रिम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

दरम्यान, मैतेई गटांची एक संस्था असलेल्या COCOMI चे ७ सदस्यीय शिष्टमंडळ मंगळवारी दिल्लीत गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना भेटणार आहे. तसेच, मणिपूरमधील सद्यस्थिती आणि ग्वालथाबी येथील सरकारी बसमध्ये राज्याचे नाव लपविल्याबद्दलच्या वादावरही चर्चा केली जाईल.

संयोजक खुराजम अथौबा म्हणाले की, मणिपूर एका अशांत अवस्थेतून जात आहे आणि लोकप्रिय सरकारची आवश्यकता आहे. लोकप्रिय सरकार स्थानिक लोकांची मूल्ये आणि नीतिमत्ता समजून घेते.

कोकोमी संघटनेचे समन्वयक म्हणाले – नि:शस्त्र लोकांवर बळाचा वापर करण्यात आला

इंफाळमध्ये घटनेचा निषेध करणाऱ्या नि:शस्त्र लोकांवर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या बळाच्या वापराबद्दलही अथोबा यांनी चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “निःशस्त्र नागरिकांवर, ज्यामध्ये अनेक वृद्ध महिला होत्या, अशा आक्रमक नियंत्रणाचा वापर अत्यंत चिंताजनक आहे. लोकशाही आणि संवेदनशील प्रशासनासाठी हे चुकीचे आहे. या दरम्यान अनेक महिला निदर्शक जखमी होणे हे स्वीकारार्ह नाही.”

बसवर लिहिले ‘मणिपूर’ झाकल्याने सुरू झाला वाद

हा वाद २० मे रोजी मणिपूरमध्ये उघडकीस आला. जेव्हा सुरक्षा दलांनी पत्रकारांना घेऊन जाणाऱ्या मणिपूर राज्य परिवहन बसला इंफाळ पूर्वेतील ग्वालथाबी चेकपोस्टवर थांबवले आणि बसवर लिहिले मणिपूर हा शब्द झाकण्यास सांगितले. उखरुलमध्ये होणाऱ्या शिरूई लिली महोत्सवाचे वार्तांकन करण्यासाठी पत्रकारांना बसने नेले जात होते.

मणिपूरच्या प्रादेशिक अस्मितेवर हल्ला मानून, मैतेई समुदायाच्या संघटनेच्या कोकोमीने निषेध नोंदवला. या घटनेच्या निषेधार्थ कोकोमीने ४८ तासांचा बंद पुकारला, ज्यामुळे इंफाळ खोऱ्यातील पाच जिल्ह्यांमधील जनजीवन विस्कळीत झाले.

ग्वालथाबी घटनेबद्दल राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांनी जाहीर माफी मागावी आणि मुख्य सचिव, डीजीपी आणि सुरक्षा सल्लागार यांना काढून टाकावे अशी मागणी बैठकीच्या अजेंड्यात करण्यात आली. या अधिकाऱ्यांच्या अपयशामुळे आणि त्यांच्या राज्यविरोधी निर्णयांमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे, असा ओथुंग यांचा दावा आहे.

मुख्यमंत्री बिरेन यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिला.

मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिला. राज्यात २१ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे बिरेन सिंग यांच्यावर खूप दबाव होता. विरोधी पक्षही या मुद्द्यावर एनडीएवर सतत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत होते. राज्य विधानसभेचा कार्यकाळ २०२७ पर्यंत होता, जो निलंबित करण्यात आला. केंद्र सरकारने १३ फेब्रुवारी रोजी मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती.

हा फोटो ९ फेब्रुवारी २०२५ चा आहे. एन बिरेन सिंग मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांना भेटण्यासाठी आले होते. भाजपचे ईशान्य समन्वयक संबित पात्रा आणि मंत्रिमंडळ सदस्य उपस्थित होते.