अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 6 जुलै रोजी ताजमहाल परिसरात तेजो महालय मंदिर असल्याच्या दाव्याशी संबंधित प्रकरणात सर्वेक्षणासाठी अधिवक्ता आयोग (कमिशन) नियुक्त करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी करताना उत्तर मागवले आहे. न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी या प्रकरणात केंद्र सरकार आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) कडून उत्तर मागवले आणि त्यांना त्यांचे प्रतिज्ञापत्र (काउंटर-एफिडेविट) दाखल करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात केंद्र सरकारसह इतर पक्षांना उत्तर दाखल करावे लागेल. आग्रा येथील दिवाणी न्यायालयात (सिव्हिल जज सीनियर डिव्हिजन) 2015 पासून एक घोषणात्मक खटला प्रलंबित आहे. या खटल्यात अशी घोषणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे की, आग्रा येथील ताजमहाल परिसरात लॉर्ड श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय मंदिर आहे. जाणून घ्या काय आहे प्रकरण हा वाद 2015 मध्ये आग्रा येथे दाखल केलेल्या दिवाणी खटल्याशी संबंधित आहे. त्या खटल्यात, हरी शंकर जैन आणि इतर भक्तांनी दावा केला होता की, ताजमहल प्रत्यक्षात ‘तेजो महालय’ होते – भगवान शिवाला समर्पित एक हिंदू मंदिर – जे नंतर मुघल बादशाह शाहजहानच्या राजवटीत मुमताज महलच्या कबरीत रूपांतरित करण्यात आले. त्यांनी या गोष्टीची घोषणा करण्याची आणि हिंदूंना स्मारकाच्या आत दर्शन, पूजा आणि आरती करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, ताजमहालची तपासणी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांच्या दाव्याला समर्थन देणाऱ्या स्थापत्यशास्त्रीय आणि संरचनात्मक वैशिष्ट्यांचे दस्तऐवजीकरण करता येईल. अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करण्याची मागणी केली होती असे पुरावे केवळ तोंडी साक्षीने प्रभावीपणे सिद्ध केले जाऊ शकत नाहीत. ताजमहाल ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) च्या नियंत्रणाखाली एक संरक्षित स्मारक आहे, त्यामुळे त्यांचे म्हणणे आहे की, ते त्या भागांपर्यंत स्वतंत्रपणे पोहोचू शकत नाहीत किंवा त्यांची छायाचित्रे घेऊ शकत नाहीत, ज्यांवर ते ट्रायल कोर्टासमोर अवलंबून राहू इच्छितात. याच कारणामुळे याचिकाकर्त्यांनी 2017 मध्ये एक अर्ज दाखल केला होता, ज्यात ताजमहालची तपासणी, छायाचित्रण आणि व्हिडिओग्राफी करण्यासाठी आणि ट्रायल कोर्टासमोर अहवाल सादर करण्यासाठी अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. जुलै 2019 मध्ये अर्ज फेटाळण्यात आला होता ट्रायल कोर्टाने जुलै 2019 मध्ये असे म्हणत अर्ज फेटाळला की कमिशनर नियुक्त करण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. याच खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान परिसराच्या सर्वेक्षणासाठी अधिवक्ता आयोग (एडव्होकेट कमिशन) नियुक्त करण्यासाठी प्रार्थनापत्र देण्यात आले होते. दोन्ही न्यायालयांनी (दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश) यावर कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका स्वतः भगवान श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय यांच्या वतीने हरिशंकर जैन यांच्यासह इतर पाच जणांनी संयुक्तपणे दाखल केली आहे. याचिकेत भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आणि इतर दोघांना प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, स्मारकाची भौतिक वैशिष्ट्ये, स्थापत्य गुणधर्म आणि इतर दृश्य पैलू केवळ तोंडी पुराव्यांवरून प्रभावीपणे सिद्ध करता येत नाहीत. ताजमहालाबद्दल वाचा…
एपिग्राफिका इंडिकातील बटेश्वर शिलालेखांनुसार, राजा परमाल देव यांनी 1194 ई. मध्ये तुरटीसारख्या पांढऱ्या रंगाचे शिवमंदिर बांधले होते. ताज गार्डन, ज्याचे मूळ नाव चारबाग आहे, त्याच्या बांधकामाचे वर्णन बाबरने त्याच्या बाबरनामा या पुस्तकात केले आहे. बाबरने त्याच्या पुस्तकात ताजमहालाखाली विहिरींच्या बांधकामाचेही वर्णन केले आहे. हुमायूनामामध्ये ताजमहालाचा उल्लेख आहे. आग्रा गॅझेटियर, एएसआय बुलेटिन आणि रॉयल एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगालच्या जनरलनुसार, ताजमहालाचा शिल्पकार वादग्रस्त आहे.
Source link
