- मराठी बातम्या
- राष्ट्रीय
- राष्ट्रीय महामार्गावरील ब्लॅक स्पॉटवरील अपघातांना कंत्राटदार जबाबदार; राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा निर्णय, अधिसूचना लवकरच जारी
सुजित ठाकूर | नवी दिल्ली41 मिनिटांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
राष्ट्रीय महामार्गांवर रस्ते अपघात राेखण्यासाठी आता कंत्राटदारांना जबाबदार धरले जाईल. ब्लॅक स्पॉट (जिथे वारंवार अपघात होतात) संपवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) हा निर्णय घेतला. लवकरच अधिसूचना जारी होणार आहे. नवीन व्यवस्थेनुसार, रस्त्याच्या ज्या भागाची देखभाल ज्या कंत्राटदाराकडे आहे तेथे अपघात थांबवण्याची जबाबदारीही त्याचीच असेल. एखाद्या ठिकाणी अपघात झाला तर कंत्राटदाराला हे सुनिश्चित करावे लागेल की त्याच ठिकाणी ५०० मीटरच्या परिसरात एक वर्षापर्यंत दुसरा अपघात होऊ नये. कारण पहिला अपघात झाल्यास २५ लाख, दुसरा अपघात झाल्यास ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल. त्यापेक्षा जास्त अपघात झाल्यास कंत्राटदाराचा परवाना रद्द होईल. रस्त्याची डिझाइन किंवा अभियांत्रिकीमधील त्रुटी ही एनएचएआयची जबाबदारी असेल. पण खड्डे, पाणी साचणे, चुकीच्या लेनमध्ये वाहन, तुटलेली वाहने हटवणे आणि जनावरांची एंट्री रोखणे यासारखी कामे कंत्राटदाराला पाहावी लागतील. यासाठी प्रत्येक कंत्राटदाराला सेफ्टी सर्व्हेअर ठेवणे अनिवार्य असेल, जो नियमित निरीक्षण करेल. प्रत्येक रस्त्याच्या भागावर कंत्राटदाराची माहिती आणि क्यूआर कोड असलेला बोर्ड लावला जाईल. कोणताही वाहनचालक खड्डे, पाणी साचणे किंवा चुकीच्या लेनची माहिती क्यूआर कोडद्वारे पाठवू शकेल. ही माहिती रियल टाइममध्ये एनएचएआयपर्यंत पोहोचेल. तसेच अपघातांच्या आकडेवारीतील विसंगती संपवण्यासाठी एनएचएआय आता पोलिस, राज्य सरकार, आपले पोर्टल जोडेल. यामुळे अपघातांचा अचूक व त्वरित डेटा मिळेल.
सध्याच्या व्यवस्थेत अपघातासाठी कोणीही थेट जबाबदार नाही किंवा दंडही नाही…
देशात महामार्गांवर किती लोक जीव गमावतात?
सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२५ पर्यंत देशभरातील महामार्गांवर १३,८०० ब्लॅक स्पॉट्स निश्चित केले आहेत. २०२३ मध्ये महामार्गांवर एकूण ५३,३७२ मृत्यू झाले. २०२४ मध्ये ५२,६०९ आणि २०२५ च्या फक्त सहा महिन्यांत २६,७७० लोक अपघातात मृत्युमुखी पडले आहेत. यातील बहुतेक अपघात ब्लॅक स्पॉट्सवर होतात.
१. सध्याच्या व्यवस्थेत काय होते?
आतापर्यंत महामार्गांवरील ब्लॅक स्पॉटवर अपघात झाला की त्याची थेट जबाबदारी निश्चित हाेत नव्हती. रस्त्याच्या डिझाइनमध्ये किंवा अभियांत्रिकीमध्ये त्रुटी असल्यास एनएचएआयला जबाबदार धरले जात असे. देखभाल, खड्डे, पाणी साचणे किंवा सूचनांचा अभाव या समस्या असल्यास कंत्राटदाराला जबाबदार धरले जात असे. आतापर्यंत यासाठी कठोर दंड किंवा परवाना रद्द करण्याची तरतूद नव्हती.
२. या व्यवस्थेत काय समस्या आहे?
अपघातानंतर जबाबदारी निश्चित करणे अनेकदा अत्यंत कठीण होते. परिणामी कोणीही – एनएचएआय, राज्य सरकार, वाहतूक पोलिस किंवा कंत्राटदार स्वत:हून जबाबदारी घेत नव्हते आणि ब्लॅक स्पॉटची समस्या कायम राहिली.
३. नवीन व्यवस्थेचा उद्देश काय?
ही प्रणाली विद्यमान ब्लॅक स्पॉट दूर करण्यासाठी आणि नवीन ब्लॅक स्पॉट तयार होण्यापासून रोखण्यासाठी अमलात आणली जात आहे. जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी स्ट्रेच-वाइज सिस्टिम आहे. जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात निष्काळजीपणा केल्यास मोठ्या दंडाची तरतूद आहे.
४. अपघातांसाठी कंत्राटदारलाच फक्त जबाबदार धरले जाणार का?
मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या मते असे नाही. डिझाइन किंवा अभियांत्रिकीमध्ये काही समस्या असतील तर त्याची जबाबदारी एनएचएआय टीमची आहे. तथापि, महामार्गावरील ब्लॅक स्पॉट दुरुस्त करण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची आहे. त्याच्याकडे सुरक्षा सर्वेक्षण करणारे असतात आणि त्यांना त्यांची देखभाल बंधनकारक असते. ते नियमितपणे रस्ता निरीक्षण व त्वरित दुरुस्ती करू शकतात.
५. कंत्राटदाराची जबाबदारी काय?
एका अधिकाऱ्याच्या मते महामार्ग बांधकामाची निविदा दिल्यानंतर कराराच्या कालावधीत बांधकाम आणि देखभालीची जबाबदारी कंत्राटदाराची असते. प्रतिबंधित वाहने चालवू नयेत, बिघाड झालेली वाहने त्वरित बाहेर काढणे, लेनचे व वेग मर्यादा पालन, खड्डे होणार नाहीत, पाणी साचू नये आणि पशुधन किंवा पादचाऱ्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही याची खात्री करण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची आहे.
६. ब्लॅक स्पॉट म्हणजे काय?
ब्लॅक स्पॉट म्हणजे रस्त्याचा ५०० मीटरचा भाग, जिथे गेल्या तीन वर्षांत पाचपेक्षा जास्त गंभीर रस्ते अपघात झाले आहेत किंवा १० मृत्यू झाले आहेत.
एकाच ब्लॅक स्पॉटवर दोनपेक्षा जास्त वेळा अपघात झाल्यास संबंधितांचा परवाना रद्द हाेणार
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे यशस्वी मॉडेल… या एक्स्प्रेस वेने ‘४ ई’ मॉडेलसह अपघात झपाट्याने कमी केले.
१. अभियांत्रिकी – खड्डे भरणे, वळणे व साइनबोर्ड दुरुस्ती, ब्लॅक स्पाॅट काढणे, लाइट-डिव्हायडर बसवणे.
२. अंमलबजावणी – वाहतूक नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे. जसे अतिवेगाबद्दल दंड, हेल्मेट-सीट बेल्टचा अनिवार्य वापर, ओव्हरलोडिंग किंवा चुकीच्या लेनसाठी दंड.
३. सहभाग – रस्ता सुरक्षेसाठी जागरूकता.
४. आपत्कालीन काळजी – रुग्णवाहिका, हेल्पलाइन, रुग्णालयांशी थेट संपर्क राखणे.
































