काँग्रेस नेत्यांनी भारताच्या लोकपाल कार्यालयाने सात उच्च दर्जाच्या बीएमडब्ल्यू ३३० लीटर लांब व्हीलबेस लक्झरी कार खरेदी करण्याच्या निर्णयावर टीका केली आहे.

माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी प्रश्न उपस्थित केला की जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सामान्य सेडान कार वापरतात, तर लोकपाल अध्यक्ष आणि 6 सदस्यांना बीएमडब्ल्यू सारख्या महागड्या कारची आवश्यकता का आहे?

दरम्यान, अभिषेक सिंघवी यांनी X वर लिहिले की, “भ्रष्टाचारविरोधी ही संघटना आता आपल्या सदस्यांसाठी BMW खरेदी करत आहे हे पाहून वाईट वाटते. ते सचोटीचे समर्थन करण्यापेक्षा लक्झरी शोधणारे वाटतात.”

लोकपाल कार्यालयाने १६ ऑक्टोबर रोजी सात बीएमडब्ल्यू खरेदी करण्यासाठी निविदा जारी केली. निविदेनुसार, प्रत्येक कारची किंमत ₹७० लाखांपेक्षा जास्त आहे आणि सात कारची एकूण किंमत ₹५ कोटींपेक्षा जास्त असण्याची अपेक्षा आहे.

सिंघवी म्हणाले – लोकपाल एखाद्या पाळीव प्राण्यासारखे वाटतात

अभिषेक सिंघवी म्हणाले की, त्यांचे वडील डॉ. एल.एम. सिंघवी यांनी १९६० च्या दशकात लोकपालची संकल्पना मांडली होती आणि ते स्वतः लोकपालवरील संसदीय समितीचे अध्यक्ष होते.

सिंघवी म्हणाले की, २०१९ मध्ये स्थापनेपासून लोकपालला ८,७०३ तक्रारी मिळाल्या, त्यापैकी फक्त २४ तक्रारींची चौकशी करण्यात आली आणि ६ प्रकरणांमध्ये खटला चालवण्यास मंजुरी देण्यात आली.

तो उपहासाने म्हणाला, “अशा परिस्थितीत ७० लाख किमतीच्या बीएमडब्ल्यू गाड्या! हे भ्रष्टाचारविरोधी वॉचडॉगपेक्षा पाळीव प्राण्यांसारखे वाटते.”

लोकपालच्या निविदेनुसार, प्रत्येक कारची किंमत ७० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

बीएमडब्ल्यू लोकपाल चालकांना प्रशिक्षण देणार

गाड्या पोहोचल्यानंतर, बीएमडब्ल्यू लोकपालच्या चालकांना आणि कर्मचाऱ्यांना सात दिवसांचे प्रशिक्षण देईल, ज्यामध्ये वाहन प्रणाली आणि त्यांच्या योग्य वापराबद्दल तपशीलवार माहिती दिली जाईल.

भारतीय बाजारपेठेसाठी डिझाइन केलेली BMW 330Li

बीएमडब्ल्यू ३३०एलआय एम स्पोर्ट ही ३ सिरीजची लाँग-व्हीलबेस (एलडब्ल्यूबी) व्हेरिएंट आहे. ती विशेषतः भारतीय बाजारपेठेसाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. ती चेन्नई प्लांटमध्ये असेंबल केली गेली आहे आणि २०२५ मॉडेल वर्ष म्हणून लाँच केली गेली आहे.

त्याची सुरुवातीची किंमत सुमारे ₹६२.६० लाख (एक्स-शोरूम) आहे, ज्यामुळे ती प्रीमियम सेडान सेगमेंटमध्ये मर्सिडीज आणि ऑडी A4 सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांशी स्पर्धा करते.

उत्कृष्ट मागील सीट आराम: LWB आवृत्तीमध्ये मागील प्रवाशांना भरपूर लेगरूम आणि हेडरूम मिळते. हे श्रीमंत कुटुंबांसाठी किंवा अधिकाऱ्यांसाठी योग्य आहे, जिथे मागील सीट ‘बिझनेस क्लास’ सारखी वाटते.

शक्तिशाली आणि उत्तम कामगिरी: २५८ एचपी इंजिन गुळगुळीत आणि प्रतिसाद देणारे आहे, जे शहरातील क्रूझिंगपासून ते हायवे ओव्हरटेकिंगपर्यंत सर्वकाही सोपी बनवते. सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप भारतीय रस्त्यांवर आरामदायी राइड प्रदान करते. एलडब्ल्यूबी कॉन्फिगरेशन असूनही बॉडी रोल नियंत्रित आहे, संतुलन राखते.

बीएमडब्ल्यू एक्स५ आणि इतर मॉडेल्स (जसे की ७ सिरीज, ३ सिरीज, २ सिरीज ग्रॅन कूप, ५ सिरीज, ६ सिरीज ग्रॅन टुरिस्मो आणि एम३४०आय) चेन्नई येथील बीएमडब्ल्यू प्लांटमध्ये असेंबल केले जातात.

भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी लोकपालची स्थापना करण्यात आली

लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा २०१३ मध्ये लागू करण्यात आला आणि २०१४ मध्ये अंमलात आला. तो पारदर्शकता आणि जबाबदारीला प्रोत्साहन देतो.

लोकपालमध्ये एक अध्यक्ष आणि आठ सदस्य असतात, ज्यापैकी निम्मे सदस्य न्यायिक पार्श्वभूमीचे असतात. अध्यक्ष सहसा भारताचे माजी सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असतात.

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सदस्यांची नियुक्ती करते

लोकपालच्या सदस्यांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेचे अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, भारताचे सरन्यायाधीश आणि एका प्रतिष्ठित व्यक्तीचा समावेश असलेल्या निवड समितीद्वारे केली जाते.

भारताचे पहिले लोकपाल २०१९ मध्ये नियुक्त करण्यात आले होते, ज्याचे अध्यक्ष न्यायाधीश (निवृत्त) पिनाकी चंद्र घोष होते. लोकपालचे सध्याचे अध्यक्ष न्यायाधीश (निवृत्त) अजय माणिकराव खानविलकर आहेत. त्यांची नियुक्ती फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केली होती आणि ते मार्च २०२४ मध्ये पदभार स्वीकारतील.

सध्या लोकपालचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती अजय माणिकराव खानविलकर आहेत.

लोकपालच्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत

लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३ हा भ्रष्टाचाराविरुद्ध एक मजबूत यंत्रणा म्हणून पाहिला जात होता, परंतु विरोधी पक्षांनी त्याची रचना, कार्यपद्धती आणि परिणामकारकतेवर सातत्याने टीका केली आहे.

काँग्रेस पक्षाने लोकपालवर राजकीयदृष्ट्या प्रभावित आणि कमकुवत अशी टीका सातत्याने केली आहे. लोकपाल नियुक्ती समितीवर सत्ताधारी पक्षाचे वर्चस्व आहे, ज्यामुळे तिचे स्वातंत्र्य कमी होत आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

२०१३ मध्ये कायदा मंजूर झाल्यानंतरही २०१९ पर्यंत लोकपालची नियुक्ती झाली नाही तेव्हा विरोधी पक्षांनी (काँग्रेस, आप इत्यादी) एनडीए सरकारवर इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचा आरोप केला होता.

संसाधनांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा अभाव

२०१९ मध्ये लोकपालची स्थापना झाल्यानंतर त्याला पुरेसे कर्मचारी, बजेट आणि कार्यालयीन जागेची कमतरता भासत होती. माजी सदस्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांनी २०२१ मध्ये राजीनामा दिला, कारण संसाधनांच्या कमतरतेमुळे तपासात अडथळा येत होता.

२०२२ च्या संसदीय समितीच्या अहवालात असे नमूद केले आहे की लोकपालकडे फक्त ३०-४०% कर्मचारी असल्याने तक्रारींचे निवारण संथ गतीने होते.