नवी दिल्ली19 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यामध्ये एकूण १८,५४१ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, बैठकीत ४ नवीन सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
त्यांनी सांगितले की, ६ प्रकल्पांना आधीच मान्यता देण्यात आली आहे आणि आज ४ नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि पंजाबमध्ये प्लांट उभारले जातील, ज्यासाठी ४,५९४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल.
वैष्णव म्हणाले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ११.१६५ किमी लांबीच्या लखनौ मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या फेज-१बीला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत १२ मेट्रो स्थानके बांधली जातील आणि त्यासाठी ५,८०१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. लखनौमध्ये मेट्रोची मोठी गरज आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, भारत स्वच्छ विकास आणि स्वच्छ ऊर्जेसाठी वचनबद्ध आहे. म्हणूनच, अरुणाचल प्रदेशातील शि योमी जिल्ह्यात ८,१४६ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह ७०० मेगावॅट क्षमतेच्या टाटो II जलविद्युत प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
गेल्या ३ मंत्रिमंडळ बैठकींमधील निर्णय…
८ ऑगस्ट- उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनुदान मिळत राहील, ५ निर्णय
यापूर्वी ८ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. वैष्णव म्हणाले होते की, मंत्रिमंडळ बैठकीत ५ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यासाठी एकूण ५२,६६७ कोटी रुपयांच्या निधी/प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
वैष्णव म्हणाले होते की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना २०२५-२६ मध्ये अनुदानही दिले जाईल, ज्यासाठी १२,०६० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ते म्हणाले की, पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेला समावेशक विकासासाठी (सर्वांसाठी विकास) जागतिक स्तरावर कौतुक मिळाले आहे. त्याचे उद्दिष्ट लोकांच्या जीवनात बदल घडवून आणणे आहे.
रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले की, बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला आहे की घरगुती एलपीजीवरील तोटा भरून काढण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना ₹३०,००० कोटींची भरपाई दिली जाईल. त्याच वेळी, तांत्रिक शिक्षण सुधारण्यासाठी MERITE योजनेला ₹४,२०० कोटी दिले जातील.
याशिवाय, आसाम आणि त्रिपुरासाठी असलेल्या विशेष विकास पॅकेजच्या विद्यमान योजनेअंतर्गत, ४ नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यावर एकूण ४,२५० कोटी रुपये खर्च केले जातील. त्याच वेळी, तामिळनाडूमधील मरक्कनम-पुदुच्चेरी दरम्यान ४६ किमी लांबीचा चार पदरी महामार्ग बांधला जाईल, ज्यासाठी २,१५७ कोटी रुपये खर्च येईल.
३१ जुलै – बैठकीत ६ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
यापूर्वी ३१ जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. त्यानंतर केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले होते की, ‘मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ६ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी २ शेतकरी आणि अन्न क्षेत्राशी संबंधित आहेत. त्याच वेळी, ईशान्य क्षेत्रातील रेल्वे नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी चार निर्णय घेण्यात आले आहेत.
१६ जुलै – पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेला मंजुरी.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १६ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेला मंजुरी दिली आहे. १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या योजनेची घोषणा केली होती.
ही योजना २०२५-२६ पासून सुरू होईल आणि पुढील ६ वर्षे चालेल. याअंतर्गत देशातील १०० कमी कृषी उत्पादन असलेल्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना विशेष सुविधा दिल्या जातील. यामध्ये १.७ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
त्याचे या जिल्ह्यांमधील उत्पादन वाढवणे, पीक विविधीकरण करणे, शाश्वत शेती करणे, आधुनिक साठवणूक करणे आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला परवडणारे कर्ज देणे हे उद्दिष्ट आहे.
मंत्रिमंडळाने २ प्रमुख प्रकल्पांनाही मान्यता दिली
- राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्प महामंडळ (NIPC) ला अधिक बळकटी देण्यासाठी सरकारने २०,००० कोटी रुपयांचा विशेष निधी दिला आहे. या निधीचा वापर सौर, पवन, हरित हायड्रोजन सारख्या अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी केला जाईल.
- नॅशनल क्लीन इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड (NCIL) ला स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण साठवणुकीसाठी ७,००० कोटी रुपयांचे नवीन भांडवल मिळेल. हे नवीन तंत्रज्ञान, नाविन्यपूर्ण ऊर्जा साठवणूक, बॅटरी, स्मार्ट ग्रिडमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी वापरले जाईल.
