?

शेतकऱ्यांच्या नावावर राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना वितरित न केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. 2004-2005 आणि 2007 साली अपहार केल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. तसेच कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी प्रवरा कारखान्याचे सभासद बाळासाहेब केरूनाथ विखे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राधाकृष्ण विखे पाटलांसह 54 जणांवर भादंस कलम 415, 420, 464, 465 कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दरम्यान, राधाकृष्ण विखे पाटील हे राज्यातील नेते तसेच कॅबिनेट मंत्री आहेत, त्यामुळे पोलिस त्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ करत होते. त्यामुळे तक्रारदार बाळासाहेब केरूनाथ विखे यांनी राहता येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात फिर्याद दाखल केली होती. येथील न्यायालयाने फिर्यादीची चौकशी करून सर्व संचालकांच्या विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम 156/3 अन्वये गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु विखे पाटलांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली तेव्हा औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने राहता येथील न्यायालयाचा आदेश अमान्य केला होता.

यानंतर बाळासाहेब विखे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निकाल ग्राह्य धरत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह 54 जणांवर गुन्हा दाखल करत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.