भोपाळमध्ये राहणाऱ्या एका महिलेने पतीकडून अंतरिम पोटगीची (मेंटेनन्स) मागणी केली होती. ही मागणी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले की, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तीला पोटगी दिली जाऊ शकत नाही. सुनावणीत उच्च न्यायालयाने शेक्सपियरच्या प्रसिद्ध नाटक ‘मर्चंट ऑफ व्हेनिस’ चा उल्लेख करत टिप्पणी केली की, ही मागणी पतीकडून “एक पाउंड मांस” वसूल करण्याच्या प्रयत्नासारखी वाटते. त्यामुळे न्यायालय त्याला परवानगी देऊ शकत नाही. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती विवेक जैन यांच्या एकल पीठाने केली. महिलेने कौटुंबिक न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यात घटस्फोटाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणादरम्यान अंतरिम पोटगी आणि खटल्याच्या खर्चाची मागणी नाकारण्यात आली होती. 2022 मध्ये झाले होते लग्न, 2023 पासून विभक्त या जोडप्याचे लग्न 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी झाले होते. त्यानंतर 2023 पासून दोघे वेगळे राहत आहेत. पतीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती, तर पत्नीने अंतरिम पोटगीची मागणी केली होती. फॅमिली कोर्टाने 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी आदेश दिला होता की, घटस्फोट प्रकरण प्रलंबित असताना महिलेला कोणतीही पोटगी दिली जाणार नाही. याच आदेशाला महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आधी 20 लाख, आता 14 लाख वार्षिक उत्पन्नाचा दावा महिलेने न्यायालयात कबूल केले की त्या नोकरी करतात. आधी त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 20 लाख रुपये होते, तर पतीचे उत्पन्न 30 लाख रुपयांपेक्षा जास्त सांगितले होते. नंतर महिलेने सांगितले की त्यांचे उत्पन्न घटून 14 लाख रुपये वार्षिक झाले आहे, म्हणून त्यांना आर्थिक मदत दिली पाहिजे. उच्च न्यायालयाने वेतन नोंदी तपासल्या उच्च न्यायालयाने महिलेच्या उत्पन्नाशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी केली. नोंदीनुसार महिलेचे मासिक उत्पन्न 1.25 लाख रुपये आहे. त्यामुळे त्यांचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे 14.81 लाख रुपये होते. न्यायालयाने म्हटले की, हे उत्पन्न स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी पुरेसे आहे. अशा परिस्थितीत महिलेला आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी मानले जाऊ शकत नाही. कोणतीही संतती नाही, उत्पन्नातही मोठा फरक नाही न्यायालयाने हे देखील लक्षात घेतले की, दाम्पत्याला कोणतीही संतती नाही. तसेच पती आणि पत्नीच्या उत्पन्नात इतका मोठा फरक नाही की आर्थिक अवलंबित्व (निर्भरता) चा आधार बनवता येईल. न्यायालयाने म्हटले की, पोटगीचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या गरजू किंवा अवलंबून असलेल्या जोडीदाराला मदत करणे आहे. समान आर्थिक स्थिती असलेल्या व्यक्तीला अतिरिक्त आर्थिक लाभ देणे नव्हे. कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम सर्व तथ्यांचा विचार केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने महिलेची याचिका फेटाळून लावली आणि कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात पुनरुच्चार केला की, पोटगीची तरतूद आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ जोडीदाराच्या मदतीसाठी आहे. एखादी व्यक्ती स्वतः पुरेशी कमाई करत असेल आणि आपला खर्च उचलण्यास सक्षम असेल, तर त्याला पोटगीचा लाभ दिला जाऊ शकत नाही.
Source link
