महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथविधी, विविध अध्यादेशांचे सादरीकरण आणि मान्यवरांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. आजच्या कामकाजात राज्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, वीजटंचाई तसेच विविध प्रलंबित मुद्द्यांवरून विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शिवसेना (ठाकरे गट) आणि शिंदे गटातील राजकीय घडामोडी, सहा खासदारांच्या पक्षांतराचा मुद्दा आणि ‘ऑपरेशन टायगर’ यावरूनही सभागृहात जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे. महायुती सरकारकडून महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार असून विरोधक आक्रमक भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहेत. पहिल्या दिवशी तरतूद: शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी 20,552 कोटी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारने दोन्ही सभागृहांत ९७,७०६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. आगामी काळातील राजकीय गणिते लक्षात घेता यातून शेतकरी, कष्टकरी महिला आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर निधीची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. विशेषतः ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी आणि शेतकरी वर्गाला दिलासा देण्यासाठी सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ची घोषणा करत थेट २० हजार ५५२ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद केली आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन व वेतनासाठी १,७३४ कोटींचा अतिरिक्त निधी मंजूर झाला आहे. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी ५०० कोटी दिले आहेत. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना बाहेर काढण्यासाठी ४८३ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. याशिवाय २०१७ मधील जुन्या शेतकरी सन्मान योजनेतील प्रलंबित देणी पूर्ण करण्यासाठी २०० कोटी मंजूर झाले आहेत. तसेच संजय गांधी दिव्यांग निराधार योजनेसाठी ८७४ कोटी दिले आहेत. सुरक्षेसाठी कोट्यवधींचा बूस्टर डोस नागपूर विधानभवन विस्तारासाठी १०० कोटी, नवीन कारागृह बांधकामासाठी २०० कोटी आणि सागरी पोलिस प्रशिक्षणासाठी ३८२ कोटी रुपये दिले आहेत. यासह सायबर गुन्हे जनजागृतीसाठी २० कोटी आणि सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी ५० कोटी रुपये निश्चित केले आहेत.
Source link
