नवी दिल्ली2 तासांपूर्वी
- कॉपी दुवा
केंद्र सरकारने शनिवारी रात्री उशिरा ५९ सदस्यीय शिष्टमंडळाची घोषणा केली आहे. त्यात ५१ नेते आणि ८ राजदूतांचा समावेश आहे. एनडीएचे ३१ आणि इतर पक्षांचे २० आहेत, ज्यामध्ये ३ काँग्रेस नेते देखील आहेत.
हे शिष्टमंडळ जगातील प्रमुख देशांना, विशेषतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) सदस्य देशांना भेट देईल. तिथे ऑपरेशन सिंदूर आणि पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाबद्दल भारताची भूमिका मांडली जाईल.
सध्या तरी हे शिष्टमंडळ कधी निघणार याबद्दल कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. तथापि, हे शिष्टमंडळ २३ किंवा २४ मे रोजी भारत सोडणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
या शिष्टमंडळाची ७ गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक गटात एका खासदाराला नेता बनवण्यात आले आहे. प्रत्येक गटात ८ ते ९ सदस्य आहेत. यामध्ये ६-७ खासदार, ज्येष्ठ नेते (माजी मंत्री) आणि राजदूतांचा समावेश आहे.
सर्व शिष्टमंडळांमध्ये किमान एका मुस्लिम प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला आहे. मग तो राजकारणी असो किंवा राजदूत. अमेरिकेसह ५ देशांमध्ये जाणाऱ्या शिष्टमंडळाची कमान काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.
गट १ चे नेतृत्व भाजप खासदार बैजयंत पांडा, गट २ चे नेतृत्व भाजपचे रविशंकर प्रसाद, गट ३ चे नेतृत्व जेडीयूचे संजय कुमार झा, गट ४ चे नेतृत्व शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे, गट ५ चे नेतृत्व शशी थरूर, गट ६ चे नेतृत्व द्रमुक खासदार कनिमोझी आणि गट ७ चे नेतृत्व राष्ट्रवादी-एससीपी खासदार सुप्रिया सुळे करत आहेत.
केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी पोस्टमध्ये लिहिले – एक ध्येय, एक संदेश, एक भारत. ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत ७ सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे लवकरच प्रमुख देशांना भेटतील, जे दहशतवादाविरुद्धच्या आपल्या सामूहिक संकल्पाचे प्रतिबिंब आहे.
काँग्रेसने दिलेल्या ४ नावांपैकी फक्त एकाची निवड झाली
शिष्टमंडळात समावेश करण्यासाठी काँग्रेसने केंद्राला ४ काँग्रेस नेत्यांची नावे दिली होती. यामध्ये आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सय्यद नसीर हुसेन आणि अमरिंदर सिंग राजा वारिंग यांची नावे होती. केंद्राने फक्त आनंद शर्मा यांचा समावेश केला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसने टीका केली.
काँग्रेसने म्हटले आहे की पक्षाने दिलेल्या चार नावांपैकी फक्त एकाच नावाचा (नेत्याचा) सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. यावरून नरेंद्र मोदी सरकारची प्रामाणिकपणाची पूर्ण कमतरता सिद्ध होते आणि गंभीर राष्ट्रीय मुद्द्यांवर ते किती हलक्या दर्जाचे राजकीय खेळ खेळत आहे हे दिसून येते.
शनिवारी, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी X वर लिहिले: शुक्रवारी (१६ मे) सकाळी संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याशी बोलले. त्यांनी परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या शिष्टमंडळासाठी ४ खासदारांची नावे मागितली होती. काँग्रेसने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉ. सय्यद नसीर हुसेन आणि राजा ब्रार यांची नावे दिली होती.
जयराम म्हणाले की, १६ मे रोजी दुपारपर्यंत राहुल गांधी यांनी संसदीय कामकाज मंत्र्यांना पत्र लिहून काँग्रेसच्या वतीने ४ नावे दिली होती.
थरूर म्हणाले- मला सन्मानित वाटत आहे
शनिवारी, शशी थरूर यांनी शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी दिल्याबद्दल केंद्राचे आभार मानले होते.
त्यांनी X वर लिहिले- अलिकडच्या घडामोडींवर आपल्या देशाचे मत मांडण्यासाठी पाच प्रमुख देशांच्या राजधान्यांमध्ये सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करण्यासाठी भारत सरकारच्या आमंत्रणाचा मला सन्मान वाटतो. जेव्हा राष्ट्रीय हिताचा प्रश्न येतो आणि माझ्या सेवांची आवश्यकता असते तेव्हा मी मागे राहणार नाही.
यापूर्वी शशी थरूर यांनी ८ मे रोजी केंद्र सरकारचे कौतुक केले होते. त्यांनी म्हटले होते की ऑपरेशन सिंदूर हा पाकिस्तान आणि जगासाठी एक मजबूत संदेश आहे. २६ निष्पाप नागरिकांच्या मृत्युचा बदला घेण्यासाठी भारताने अचूक कारवाई केली.
थरूर यांनी लिहिले की, जेव्हा जेव्हा राष्ट्रीय हितासाठी माझी गरज भासेल तेव्हा मी मागे राहणार नाही.
काँग्रेसने म्हटले होते- थरूर यांनी लक्ष्मण रेखा ओलांडली
ऑपरेशन सिंदूरवर केंद्र सरकारचे कौतुक केल्याबद्दल अनेक काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्यावर नाराज आहेत. काँग्रेस कार्यकारिणी समितीची (CWC) बैठक १४ मे रोजी दिल्लीत झाली.
यामध्ये काही नेत्यांनी थरूर यांच्याकडे बोट दाखवत म्हटले होते की, ही वैयक्तिक मते व्यक्त करण्याची वेळ नाही, तर पक्षाची अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्याची वेळ आहे. काँग्रेस हा लोकशाही पक्ष आहे, पण लोक त्यांचे मत व्यक्त करत राहतात. यावेळी थरूर यांनी लक्ष्मण रेखा ओलांडली आहे.
ओवेसी म्हणाले- पाकिस्तान मानवतेसाठी धोका आहे
एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण, निधी आणि शस्त्रास्त्रे देऊन पाकिस्तान मानवतेसाठी धोका बनला आहे. पाकिस्तानी डीप स्टेट आणि पाकिस्तानी सैन्याचे उद्दिष्ट भारताची अर्थव्यवस्था बिघडवणे आणि समुदायांमध्ये फूट पाडणे आहे. ओवैसी म्हणाले की जर ते सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासोबत गेले तर ते परदेशी सरकारांना पाकिस्तानच्या हेतूंबद्दल सांगतील.
ओवैसी म्हणाले की, पाकिस्तान स्वतःला इस्लाम आणि सर्व मुस्लिमांचा रक्षक म्हणतो, पण हे मूर्खपणाचे आहे. भारतातही २० कोटी मुस्लिम आहेत आणि ते पाकिस्तानच्या कृतींचा निषेध करतात. पाकिस्तान १९४८ पासून भारताला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि तो थांबणार नाही.
कर्नल सोफियावर वादग्रस्त विधान करणारे मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांना ओवेसी यांनी कचरा म्हटले आणि त्यांना भाजपमधून काढून टाकावे असे म्हटले.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शनिवारी यादी X वर शेअर केली.
मागील सरकारांनीही त्यांचे विचार मांडण्यासाठी परदेशात शिष्टमंडळे पाठवली
१९९४: विरोधी पक्षनेते वाजपेयी यांनी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत भारताची बाजू मांडली
कोणत्याही मुद्द्यावर आपली भूमिका मांडण्यासाठी केंद्र सरकार विरोधी पक्षांची मदत घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. १९९४ च्या सुरुवातीला, तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एक भारतीय शिष्टमंडळ जिनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHRC) येथे काश्मीर मुद्द्यावर भारताची भूमिका मांडण्यासाठी पाठवले होते.
त्या शिष्टमंडळात जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला आणि सलमान खुर्शीद यांच्यासारखे नेतेही होते. त्यानंतर पाकिस्तान जम्मू आणि काश्मीरमधील कथित मानवी हक्क उल्लंघनांबाबत UNHRC समोर प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी करत होता.
तथापि, भारतीय शिष्टमंडळाने पाकिस्तानच्या आरोपांना उत्तर दिले आणि परिणामी पाकिस्तानला आपला प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला. त्यावेळी, पंतप्रधान राव यांच्या रणनीतीला यशस्वी करण्यात भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील राजदूत हमीद अन्सारी यांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली.
२००८: मुंबई हल्ल्यानंतर, मनमोहन सरकारने परदेशात एक शिष्टमंडळ पाठवले
२००८ मध्ये मुंबई हल्ल्यानंतर, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी दहशतवादी हल्ल्यांशी संबंधित पाकिस्तानी संबंधांशी संबंधित कागदपत्रांसह विविध राजकीय पक्षांचे शिष्टमंडळ परदेशात पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता.
भारताने पाकिस्तानवर लष्करी हल्ला न करण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि, मनमोहन सरकारच्या राजनैतिक आक्रमकतेमुळे, लष्कर-ए-तैयबा आणि इतर दहशतवादी गटांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी पाकिस्तानवर खूप आंतरराष्ट्रीय दबाव होता. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि वित्तीय कृती कार्य दलाने (FATF) पाकिस्तानला पहिल्यांदाच ग्रे लिस्टमध्ये टाकले.
ऑपरेशन सिंदूर म्हणजे काय?
२२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाला. दहशतवाद्यांनी २६ पर्यटकांची हत्या केली होती. ७ मे रोजी भारताने पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) आणि पाकिस्तानमधील ९ दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ले केले. लष्कराने १०० दहशतवाद्यांचा खात्मा केला होता. १० मे रोजी संध्याकाळी ५ वाजल्यापासून दोन्ही देशांमध्ये युद्धबंदीवर सहमती झाली.
