धर्मांतरास नकार दिल्याने ‘विप्रो’ कंपनीतील हिंदू महिला कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून काढले; हिंदु जनजागृती समितीची कारवाईची मागणी !
पुणे : नाशिक येथील ‘टीसीएस’ कंपनीतील धक्कादायक प्रकार, त्यानंतर नुकतेच मुंबईतील ‘एसबीआय’ बँकेतील प्रकरण ताजं असतांनाच आता पुण्यातील हिंजवडी येथील ‘विप्रो टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड’ या नामांकित कंपनीत ‘कॉर्पोरेट जिहाद’ आणि धार्मिक छळाचे अत्यंत गंभीर अन् संतापजनक प्रकरण उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी हिंजवडी पोलीस ठाण्यात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांकडे तक्रार देण्यात आली आहे. या प्रकरणातील पीडीत हिंदु महिलेने पत्रकार परिषदेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून या प्रकरणाला वाचा फोडली.
‘कंपनीत कार्यरत असतांना माझ्यावर इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी आणि एका मुस्लिम व्यक्तीसोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी पद्धतशीरपणे प्रचंड मानसिक दबाव निर्माण केला. या धर्मविरोधी आणि अनैतिक प्रकाराला मी ठामपणे नकार देत कंपनी प्रशासनाकडे तक्रार केली; मात्र कंपनी प्रशासनाने आरोपीवर कारवाई करण्याऐवजी मलाच नोकरीवरून काढून टाकले’, असे या प्रकरणातील पीडीत महिला कर्मचारीने सांगितले. या संतापजनक घटनेचा हिंदु जनजागृती समिती जाहीर निषेध करते. तसेच या प्रकरणी हिंदु जनजागृती समिती आणि पीडित महिला आम्ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याप्रकरणी तातडीने लक्ष घालून या प्रकरणाचा उच्चस्तरीय तपास करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करत आहोत, असे हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्याचे संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पुणे येथील ‘श्रमिक पत्रकार भवन’ येथे पार पडलेल्या या पत्रकार परिषदेला पीडित हिंदू महिला (माजी कर्मचारी, विप्रो कंपनी), श्री. पराग गोखले (पुणे जिल्हा समन्वयक, हिंदु जनजागृती समिती), अधिवक्ता श्री. विवेक भोसले (राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समिती, पुणे), अधिवक्ता गोपाळ तेलंग आणि कु. क्रांती पेटकर (रणरागिणी शाखा) प्रामुख्याने उपस्थित होते.
या प्रकारामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील हिंदू महिलांच्या सुरक्षेचा आणि कंपन्यांच्या अंतर्गत व्यवस्थापनाच्या पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पीडित हिंदू महिलेने सांगितले की, ती विप्रो कंपनीत प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य बजावत होती; मात्र काही काळापूर्वी तिच्याच टीममधील शाहिना रफिक नावाच्या एका महिला सहकाऱ्याने तिच्या (पीडितेच्या) वैयक्तिक आयुष्यात जाणीवपूर्वक अवाजवी हस्तक्षेप करण्यास सुरूवात केली. शाहिनाने पीडितेला तिच्या ओळखीच्या ‘शेख’ नावाच्या मुसलमान व्यक्तीशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा, तसेच स्वतःचा मूळ हिंदू धर्म सोडून इस्लाम धर्म स्वीकारण्याचा खूप आग्रह धरला. ‘जर तू इस्लाम स्वीकारून मुस्लिम व्यक्तीसोबत राहिलीस, तर तुला दुबईत ऐषोआरामात आणि शांततेत जीवन जगता येईल’, अशी प्रलोभने आणि आमिषेही तिला सातत्याने दाखवण्यात येत होती. या सततच्या धार्मिक आणि मानसिक छळाला कंटाळून पीडितेने शाहिनाशी बोलणे पूर्णपणे बंद केले आणि केवळ कार्यालयीन कामापुरता मर्यादित संपर्क ठेवला.
पीडितेच्या म्हणण्यानुसार या वाढत्या त्रासाची आणि छळाची रीतसर तक्रार तिने कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे (CDH Level) केली होती; परंतु विप्रो प्रशासनाने आरोपी शाहिना रफिक हिच्यावर कोणतीही दंडात्मक किंवा प्रतिबंधात्मक कारवाई केली नाही. उलटपक्षी, जेव्हा पीडितेने शाहिनाच्या वैयक्तिक फोन कॉल्सना प्रतिसाद देणे पूर्णपणे थांबवले, तेव्हा शाहिनाने सूडबुद्धीने पीडितेचे संभाषण छुप्या पद्धतीने रेकॉर्ड केले आणि तथ्य वाकवून पीडितेविरुद्धच कंपनीच्या ओंबड्स कमिटीकडे (Ombuds Process Team) खोटी तक्रार दाखल केली. या संपूर्ण प्रकरणातील वरिष्ठ अधिकारी वसीम (ADH) यानेही शाहिनाला उघडपणे पाठीशी घालत तिच्यावर कारवाई करण्यास साफ नकार दिला. तसेच, विप्रोच्या एचआर व व्यवस्थापन समितीचे सदस्य झीशान अहमद आणि अन्य सदस्यांनी पीडितेची बाजू, तिची पूर्वतक्रार आणि पुरावे पूर्णपणे फेटाळून लावत एकतर्फी कारवाई केली.
या अन्यायाचा कळस ऑगस्ट २०२५ च्या अखेरीस गाठला गेला. एचआर प्रतिनिधी प्रशांत जी.आर. याने पीडितेला एका ‘मायक्रोसॉफ्ट टीम्स’ मीटिंगसाठी बोलावले. त्या मीटिंगदरम्यान टेक्नीकल ट्रीक्स वापरून पीडितेच्या लॅपटॉपचा स्क्रीन कंट्रोल स्वतःकडे घेतला आणि तिला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता, तिच्या संमतीविना बळजबरीने तिच्याच सिस्टीमवरून राजीनामा सादर करण्यास भाग पाडले. कोणत्याही पूर्वसूचनेविना, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना हरताळ फासून आणि चौकशीअंती स्वतःचे म्हणणे मांडण्याची कायदेशीर संधी न देता अशाप्रकारे बळजबरीने राजीनामा घेणे, हे भारतीय श्रम व कामगार कायद्यांचे थेट उल्लंघन आहे, असे अधिवक्ता भोसले यांनी या वेळी सांगितले.
न्यायासाठी ५० लाखांच्या भरपाईसह विप्रो प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस!
या संस्थात्मक अन्यायाविरुद्ध आणि छळाविरुद्ध पीडित महिलेने आपल्या वकिलांमार्फत विप्रो प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस (Legal Notice) धाडली आहे. ‘दबावाखाली आणि बळजबरीने लिहून घेतलेला राजीनामा हा कायद्याच्या दृष्टीने अवैध असून तो त्वरित रद्द करण्यात यावा, तसेच पीडितेला पूर्ण वेतनासह आणि सेवासातत्यासह पुन्हा सन्मानाने नोकरीवर रुजू करून घेण्यात यावे,’ अशी मुख्य मागणी या नोटीसमध्ये करण्यात आली आहे. याशिवाय, पीडितेला झालेल्या अतोनात मानसिक त्रासापोटी, सामाजिक प्रतिष्ठेच्या नुकसानीपोटी ५० लाख रुपयांची आर्थिक नुकसान भरपाई द्यावी, कंपनीने अधिकृत लेखी माफी मागावी आणि मुख्य संशयित शाहिनासह तिला पाठीशी घालणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, असेही त्यात ठणकावून सांगण्यात आले आहे. येत्या १५ दिवसांत कंपनीने यावर योग्य पावले न उचलल्यास दिवाणी, फौजदारी आणि कामगार न्यायालयात विप्रोविरुद्ध थेट खटला दाखल करण्याचा इशारा पीडित हिंदू महिलेने दिला आहे.
पुण्याच्या आयटी क्षेत्रातील हिंदूविरोधी अजेंडा खपवून घेणार नाही!
या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. सुनील घनवट म्हणाले की, या संपूर्ण प्रकरणात पीडित हिंदू महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी आता हिंदु जनजागृती समिती मैदानात उतरली आहे. नाशिकमधील टीसीएस कंपनीच्या प्रकारानंतर पुण्याच्या आयटी कंपनीत उघडकीस आलेली ही घटना म्हणजे सुनियोजित ‘कॉर्पोरेट जिहाद’चाच भाग आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये उच्च पदांवर बसून हिंदू महिलांच्या धार्मिक आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा हा प्रकार अत्यंत चिंताजनक आहे. हा केवळ एकच प्रकार नसून अधिक प्रकरणे घडल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुण्याच्या आयटी क्षेत्रातील हा हिंदूविरोधी अजेंडा आणि छळ कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. अन्य मोठ्या कंपन्यांमध्ये असे प्रकार घडत आहेत का, याची शासनाने व्यापक चौकशी केली पाहिजे. कोणत्याही हिंदू महिलेवर अशा प्रकारचा अन्याय, धार्मिक छळ अथवा धर्मांतरासाठी दबाव येत असेल, तर त्यांनी न घाबरता हिंदु जनजागृती समितीच्या ७७३८२३३३३३ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
