नवी दिल्ली6 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली आणि एनसीआरच्या महानगरपालिका संस्थांना भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ पकडून त्यांची नसबंदी करण्याचे आणि त्यांना कायमचे आश्रयगृहात ठेवण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले आहे की,
या कामात कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही आणि जर कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था यामध्ये सहभागी झाली तर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दिल्ली, एमसीडी आणि एनएमडीसीने सर्व भागातून, विशेषतः संवेदनशील भागातून, कुत्रे शक्य तितक्या लवकर काढून टाकावेत. गरज पडल्यास यासाठी स्वतंत्र दल तयार करावे.
खरं तर, दिल्ली-एनसीआरमध्ये रेबीजच्या वाढत्या घटना आणि मुलांचे आणि वृद्धांचे मृत्यू याबद्दल संसदेत सादर केलेल्या अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली होती, तेव्हा न्यायालयाने २८ जुलै रोजी स्वतःच्या सूचनेवर हे प्रकरण हाती घेतले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ५ महत्त्वाचे आदेश
- ८ आठवड्यांच्या आत पुरेशा कर्मचाऱ्यांसह आणि सीसीटीव्हीसह कुत्र्यांसाठी निवारा तयार करा आणि नसबंदीनंतर कुत्र्यांना सोडून देऊ नका.
- ६ आठवड्यात ५,००० कुत्रे पकडण्यासाठी मोहीम सुरू करा, संवेदनशील भागात सुरुवात करा, उपद्रव करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करा.
- दिल्ली, नोएडा आणि गुरुग्राममध्ये दररोज पकडल्या जाणाऱ्या कुत्र्यांची नोंद ठेवा, नियम मोडल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.
- कुत्रा चावणे आणि रेबीजसाठी आठवड्यातून एक हेल्पलाइन तयार करा, ४ तासांच्या आत कारवाई करा आणि नसबंदीनंतर कुत्र्याला सोडून देऊ नका.
- रेबीज लसीचा संपूर्ण साठा आणि उपलब्धता नोंदवा.
२८ जुलै – सर्वोच्च न्यायालयाने रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूंना भयावह म्हटले.
२८ जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यामुळे होणाऱ्या रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या घटनांची दखल घेतली. न्यायालयाने ते अत्यंत चिंताजनक आणि भयावह म्हटले.
यापूर्वी, पशुसंवर्धन राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल यांनी २२ जुलै रोजी लोकसभेत सांगितले होते की २०२४ मध्ये कुत्र्यांच्या चाव्याच्या ३७ लाखांहून अधिक घटना घडल्या. याशिवाय, रेबीजमुळे ५४ लोकांचा मृत्यू झाला.
हा अहवाल दिल्लीतील सहा वर्षांच्या छवी शर्माच्या मृत्यूशी संबंधित आहे. तिला ३० जून रोजी कुत्र्याने चावा घेतला होता. उपचार असूनही, २६ जुलै रोजी तिचा मृत्यू झाला.
या संदर्भात, न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, अहवालातील तथ्ये अत्यंत त्रासदायक आहेत.
सरन्यायाधीशांसमोर अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने म्हटले होते की, दिल्ली आणि आसपासच्या भागात दररोज शेकडो कुत्रे चावण्याच्या घटना घडत आहेत. विशेषतः मुले आणि वृद्धांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये रेबीज पसरत आहे. खंडपीठाने हा अहवाल जनहित याचिका म्हणून नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. योग्य आदेशांसाठी हा अहवाल सरन्यायाधीशांसमोर सादर करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
यापूर्वी, १५ जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने नोएडामध्ये भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्यासाठी निश्चित जागा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली होती. यामध्ये सार्वजनिक सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, जर लोकांना कुत्र्यांना खायला द्यायचे असेल तर त्यांनी ते त्यांच्या घरातच द्यावे. दुचाकीस्वार आणि सकाळी फिरायला जाणाऱ्यांना कुत्र्यांच्या हल्ल्याचा धोका असतो, असे खंडपीठाने म्हटले होते.
अहवालातील ५ महत्त्वाचे तथ्य…
- २०२४ मध्ये, ५ लाख १९ हजार ७०४ पेक्षा जास्त बळी १५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले होती.
- कुत्र्यांच्या चाव्याव्दारे बळी पडलेल्या प्रत्येक सात जणांपैकी एक बालक होता.
- २०२३ मध्ये कुत्र्यांनी चावल्याची ३०.५ लाख प्रकरणे नोंदवली गेली आणि २०२२ मध्ये २१.९ लाख प्रकरणे नोंदली गेली.
- महाराष्ट्रात कुत्र्यांच्या चाव्याच्या सर्वाधिक घटना घडल्या.
- दिल्लीत कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटनांमध्ये वर्षानुवर्षे १४३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
