सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच म्हटले आहे की जर मल्टीप्लेक्सनी त्यांच्या तिकिटांचे दर कमी केले नाहीत तर सिनेमा हॉल रिकामे राहतील. न्यायालयाने नमूद केले की सिनेमाची लोकप्रियता कमी होत आहे आणि तिकिटांचे दर सामान्य लोकांना परवडणारे होत नाहीत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने दाखल केलेल्या याचिकेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.

सोमवारी, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मल्टीप्लेक्सना विक्री होणाऱ्या प्रत्येक चित्रपट तिकिटाचे संपूर्ण आणि ऑडिट करण्यायोग्य रेकॉर्ड ठेवण्याचे निर्देश देण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने ३० सप्टेंबर रोजी हा आदेश दिला. हा खटला उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाशी संबंधित होता, ज्याने कर्नाटक सिनेमा (नियमन) (सुधारणा) नियम, २०२५ ला स्थगिती दिली होती.

खरं तर, कर्नाटक सरकारने मल्टीप्लेक्ससाठी जास्तीत जास्त २०० रुपये तिकिट दर निश्चित करण्याचे नियम लागू केले होते. मल्टीप्लेक्स मालकांनी या नियमाला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली, परंतु मल्टीप्लेक्सना विकल्या गेलेल्या प्रत्येक तिकिटाचा संपूर्ण रेकॉर्ड ठेवण्याचे निर्देश देखील दिले. जर न्यायालयाने नंतर सरकारच्या निर्णयाच्या बाजूने निकाल दिला तर ग्राहकांना जास्तीची रक्कम परत करता येईल याची खात्री करण्यासाठी हे करण्यात आले.

पाण्याच्या बाटलीसाठी १०० रुपये आकारले जात आहेत: सर्वोच्च न्यायालय

सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात म्हटले की, “हे दुरुस्त करायला हवे. मल्टीप्लेक्समध्ये पाण्याच्या बाटलीसाठी १०० रुपये आणि कॉफीसाठी ७०० रुपये आकारले जात आहेत. चित्रपटगृहात उपस्थिती आधीच कमी होत आहे. तिकिटांचे दर कमी ठेवा जेणेकरून लोक चित्रपटगृहात चित्रपट पाहण्यासाठी येतील, अन्यथा हॉल रिकामे राहतील. तिकिटांचे दर फक्त २०० रुपये असावेत या खंडपीठाशी आम्ही सहमत आहोत.”

मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि इतरांनी दाखल केलेली याचिका खंडपीठाने स्वीकारली. न्यायालयाने कर्नाटक स्टेट फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि इतर पक्षांना नोटीस बजावली आणि चार आठवड्यांच्या आत त्यांचे उत्तर मागितले.

खंडपीठाने म्हटले की, “सध्या उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राहील.” न्यायालयाने असेही म्हटले की, एकल न्यायाधीश या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सुरू ठेवू शकतात.

उच्च न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती

तिकिटाची कमाल किंमत ₹२०० च्या मर्यादेत ठेवण्याच्या दुरुस्तीला आव्हान देत एकल न्यायाधीशांनी २३ सप्टेंबर रोजी आदेश दिला होता. त्यावेळी न्यायालयाने या दुरुस्तीवर तात्पुरती स्थगिती दिली होती.

जेव्हा हे प्रकरण खंडपीठाकडे गेले तेव्हा त्यांनी ३० सप्टेंबर रोजी निर्णय दिला की सर्व पक्षांच्या आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी अंतरिम व्यवस्था आवश्यक आहे. खंडपीठाने निर्देश दिले की मल्टीप्लेक्सनी विक्री केलेल्या प्रत्येक तिकिटाची तारीख, वेळ, बुकिंगची पद्धत, पेमेंटची पद्धत, गोळा केलेली रक्कम आणि जीएसटी माहितीसह संपूर्ण नोंद ठेवावी.

जर तिकिटे रोखीने विकली गेली तर वेळेवर शिक्का मारलेली आणि क्रमांकित पावती जारी करावी लागेल, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. शिवाय, दैनिक रोख नोंदणीवर व्यवस्थापकाची स्वाक्षरी आवश्यक आहे.

आता हे प्रकरण पुन्हा २५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले आहे.