आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू हे भारतातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्याकडे ९३१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. देशातील सध्याच्या ३० मुख्यमंत्र्यांची एकूण मालमत्ता १६३२ कोटी रुपयांची आहे. यातील सुमारे ५७% संपत्ती चंद्राबाबूंकडे आहे.

त्यांच्याकडे ८१० कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता (रोख ठेवी, दागिने इ.) आणि १२१ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता (घर, जमीन इ.) आहे. चंद्राबाबूंवर १० कोटी रुपयांचे कर्जही आहे.

त्याच वेळी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडे सर्वात कमी मालमत्ता आहे. त्यांच्याकडे फक्त १५.३८ लाख रुपयांची जंगम मालमत्ता आहे. ममता यांच्याकडे कोणतीही स्थावर मालमत्ता नाही.

निवडणूक सुधारणांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच (NEW) यांच्या अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे.

२७ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्व ३० विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. गेल्या निवडणुकीत लढण्यापूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांवरून ही माहिती घेण्यात आली आहे. मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू आहे.

अरुणाचलचे मुख्यमंत्री सर्वात जास्त कर्जबाजारी आहेत. अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू हे दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यांची एकूण मालमत्ता ३३२ कोटी रुपये आहे. त्यांच्याकडे सुमारे १६५ कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता आणि १६७ कोटी रुपयांची अचल मालमत्ता आहे.

तथापि, कर्जबाजारी मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत खांडू अव्वल स्थानावर आहेत. त्यांच्यावर १८० कोटींपेक्षा जास्त कर्जे आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्याकडे ५१ कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. यामध्ये २१ कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता आणि ३० कोटी रुपयांची अचल मालमत्ता समाविष्ट आहे.

सर्वात कमी संपत्ती असलेल्या इतर मुख्यमंत्र्यांमध्ये जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्याकडे फक्त ५५.२४ लाख रुपयांची जंगम मालमत्ता आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्याकडे १.१८ कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. यामध्ये ३१.८ लाख रुपयांची जंगम मालमत्ता आणि ८६.९५ लाख रुपयांची अचल मालमत्ता समाविष्ट आहे.

देशातील ४०% मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले आहेत. देशातील ३० मुख्यमंत्र्यांपैकी १२ म्हणजे ४०% मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. त्यापैकी १० म्हणजे ३३% मुख्यमंत्र्यांवर खून करण्याचा प्रयत्न, अपहरण आणि लाचखोरी असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्याविरुद्ध सर्वाधिक ८९ गुन्हे दाखल आहेत. निवडणूक सुधारणांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेच्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.

हा अहवाल अशा वेळी आला आहे जेव्हा सरकारने तीन विधेयके सादर केली आहेत. जी गंभीर गुन्हेगारी आरोपांवर 30 दिवसांसाठी ताब्यात घेतल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पदावर राहण्यास अपात्र ठरवतील.

एडीआरने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्व विद्यमान ३० मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण करून हा अहवाल तयार केला आहे. गेल्या निवडणूक लढण्यापूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधून हा डेटा घेण्यात आला आहे. वाचा सविस्तर बातमी…