सुरत-चेन्नई ग्रीन कॉरिडॉर महामार्ग सोलापूर जिल्ह्यातून जात आहे. त्याच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया गेल्या साडेतीन वर्षांपासून रेंगाळली आहे. ५,५७३ शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत ३५०० शेतकऱ्यांनाच मोबदला मिळाला आहे. उर्वरित २०७३ शेतकऱ्यांना तब्बल ४९१.४१ कोटींचा मोबदला मिळालेला नाही. त्यातच आता पुढील आदेश येईपर्यंत कसलीच कार्यवाही करू नये, असे आदेश केंद्राच्या अर्थ विभागाने काढले आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाठवलेल्या निवाड्यांवर नॅशनल हायवे प्राधिकरणाने कसलाच निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी, भूसंपादनाची प्रक्रिया आता बंदच आहे.

एक्स्प्रेस वे बार्शी, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर आणि अक्कलकोट या ४ तालुक्यांतून जात आहे. याच्या ग्रीन कॉरिडॉरमधील ७२८.२४ हेक्टरचे भूसंपादन होणार आहे. यापैकी ४९७ हेक्टरचे भूसंपादन झाले. शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर “इतर हक्कात भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू, सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय’असे शेरे पडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वत:ची जमीन विकता येईना अन् कर्ज मिळेना अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी अडचण होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. छोट्या शेतकऱ्यांचे हाल

ज्यांची जमीन ४ ते ५ एकर आहे त्यापैकी २ ते ५ गुंठे जमीन महामार्गात गेली आहे. अशांच्याही उताऱ्यावर शेरा आला आहे. पण त्यांना अद्याप मोबदला मिळाला नाही. अशा शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. संपादित क्षेत्र वगळून इतर क्षेत्रावरील शेरा कमी होण्याची आवश्यकता असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.