मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जीएसटी लागू करण्याचे वृत्त पूर्णपणे खोटे आणि निराधार आहे. जानेवारी २०२० पासून, UPI P2M (व्यक्ती ते व्यापारी) व्यवहारांवर MDR (व्यापारी सवलत दर) शून्य आहे. त्यामुळे यावर जीएसटी लागू नाही.

१९ मार्च रोजी प्रोत्साहन योजनेला एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली.

१९ मार्च रोजी, केंद्र सरकारने युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहन योजनेला एक वर्षासाठी वाढवले ​​होते. ही योजना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत सुरू राहील आणि त्यावर सुमारे १,५०० कोटी रुपये खर्च केले जातील.

केंद्रीय मंत्रिमंडळात हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत, लहान दुकानदारांना रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम-यूपीआय द्वारे २००० रुपयांपर्यंतच्या पर्सन टू मर्चंट (पी२एम) व्यवहारांवर ०.१५% प्रोत्साहन मिळेल.

व्यक्ती ते व्यापारी UPI व्यवहार म्हणजे व्यापारी आणि ग्राहक यांच्यात होणारा UPI व्यवहार. ही योजना १ एप्रिल २०२१ पासून लागू आहे. रुपे डेबिट कार्डचा प्रचार केल्याने जागतिक पेमेंट कंपन्या व्हिसा आणि मास्टरकार्डवर थेट परिणाम होईल.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर योजनांबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री.

दुकानदारांना प्रोत्साहन कसे मिळेल, उदाहरणासह समजून घ्या…

२०,००० कोटी व्यवहारांचे लक्ष्य

सरकार डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करत आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २०,००० कोटी रुपयांचे व्यवहार पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, लहान शहरे आणि खेड्यांमध्ये UPI चा प्रचार करावा लागेल.

यापूर्वी, रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम-यूपीआय व्यवहारांवरील व्यापारी सवलत दर शून्य करण्यात आला होता. आता, या नवीन प्रोत्साहन योजनेमुळे, दुकानदारांना UPI पेमेंट स्वीकारण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.

ते म्हणाले, ‘यूपीआय पेमेंट ही दुकानदारांसाठी एक सोपी, सुरक्षित आणि जलद पेमेंट सेवा आहे. तसेच, पैसे कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय थेट बँक खात्यात येतात.

UPI हे NCPI द्वारे चालवले जाते.

भारतात, RTGS आणि NEFT पेमेंट सिस्टीमचे कामकाज RBI कडे आहे. IMPS, RuPay, UPI सारख्या प्रणाली नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे चालवल्या जातात. सरकारने १ जानेवारी २०२० पासून UPI ​​व्यवहारांसाठी शून्य-शुल्क फ्रेमवर्क अनिवार्य केले होते.

UPI कसे काम करते?

UPI सेवेसाठी तुम्हाला एक व्हर्च्युअल पेमेंट अॅड्रेस तयार करावा लागेल. यानंतर ते बँक खात्याशी लिंक करावे लागेल. यानंतर, तुमचा बँक खाते क्रमांक, बँकेचे नाव किंवा IFSC कोड इत्यादी लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. पैसे देणारा तुमच्या मोबाइल नंबरच्या आधारे पेमेंट विनंतीवर प्रक्रिया करतो.

जर तुमच्याकडे त्याचा/तिचा UPI आयडी (ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर किंवा आधार नंबर) असेल, तर तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनद्वारे सहजपणे पैसे पाठवू शकता. फक्त पैसेच नाही, तर तुम्हाला युटिलिटी बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, खरेदी इत्यादींसाठी नेट बँकिंग, क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डची देखील आवश्यकता भासणार नाही. ही सर्व कामे तुम्ही युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टमद्वारे करू शकता.

UPI शी संबंधित खास गोष्टी