?

राज्यातील अनेक केंद्र शासनाच्या कार्यालयांमध्ये, बँका, रेल्वे, विमा कंपन्या, टपाल, गॅस सेवा, विमान सेवा, मेट्रो-मोनोरेल आदी ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर होत नसल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात समोर येत होत्या. विशेषतः मुंबई आणि ठाणे परिसरातील अनेक बँकांमध्ये मराठी भाषेचा वापर न केल्यामुळे नागरिकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागत होता. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कडक भूमिका घेत आदेश जाहीर केला आहे.

या आदेशानुसार सर्व कार्यालयांनी त्यांच्या मुख्य दर्शनी भागात त्रिभाषा सूत्रानुसार (हिंदी, इंग्रजी आणि मराठी) सूचना फलक लावणे बंधनकारक असेल. तसेच, कार्यालयात मराठी भाषेचा नियमित वापर होतो का, याची तपासणी करण्याची जबाबदारीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल. यासाठी संबंधित कार्यालयांकडून विहित नमुन्यात स्वयंघोषणापत्र घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

राज्य शासनाच्या आदेशात असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जिल्हास्तरावर पालकमंत्री किंवा स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकींमध्ये केंद्र शासनाच्या विविध कार्यालयांतील प्रमुखांना सहभागी करून घेतले जावे. या माध्यमातून मराठी भाषेच्या वापराबाबत जागरूकता वाढवण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाने करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मुंबई आणि ठाण्यातील स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांसारख्या बँकांमध्ये मराठी भाषेचा वापर होत नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) आंदोलन देखील छेडले होते. आता सरकारच्या नव्या आदेशानुसार या बँकांमध्येही मराठीचा वापर करणे बंधनकारक असणार आहे.

राज्य सरकारच्या या नियमानुसार, केंद्र सरकारचे जी कार्यालयं महाराष्ट्रात आहेत त्या ठिकाणीही मराठीचा वापर करणे बंधनकारक असेल. रेल्वे आणि मेट्रोच्या ठिकाणी मराठीचा वापर करणे बंधनकारक असेल.

हे ही वाचा…