नवी दिल्ली3 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
अमित शहा यांनी लोकसभेत तीन विधेयके सादर केली तेव्हा विरोधकांनी त्यांच्या प्रती फाडल्या आणि गृहमंत्र्यांवर कागदपत्रे फेकली. काही विरोधी खासदारांनी कागदाचे गोळे बनवून त्यांच्यावर फेकले. त्यानंतर हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्यात आले.
या विधेयकांमध्ये एक तरतूद आहे- जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्याला पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यासाठी अटक केली गेली किंवा ३० दिवसांसाठी ताब्यात ठेवले गेले तर त्याला पदावरून काढून टाकले जाईल. संपूर्ण बातमी वाचा…
तत्पूर्वी, माहिती मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल, २०२५ सादर केले, जे ऑनलाइन पैशाच्या गेमवर पूर्ण बंदी घालते.
याशिवाय, मतदार पडताळणी आणि मतचोरीवर संसदेत विरोधकांचा निषेध सुरूच आहे.
एसआयआर आणि मतचोरीवर विरोधकांच्या निषेधाचे छायाचित्र…
मत चोरी आणि बिहार एसआयआरच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी संसदेच्या आवारात निदर्शने केली.
लोकसभेत ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालणारे विधेयक मंजूर
लोकसभेचे कामकाज सायंकाळी ५ वाजता पुन्हा सुरू झाले. सभागृहात केंद्रीय माहिती मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालणारे विधेयक मंजूर करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यानंतर लोकसभेने हे विधेयक मंजूर केले.
यादरम्यान, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी एसआयआर मुद्द्यावर घोषणाबाजीही केली.
विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, लोकसभेचे कामकाज उद्या, २१ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
अनुराग ठाकूर म्हणाले- विरोधी पक्ष भ्रष्टाचाऱ्यांसोबत उभs
भाजप खासदार अनुराग ठाकूर म्हणाले की विरोधी पक्ष नैतिकता की भ्रष्टाचार कशाला विरोध करत आहे? शेवटी, भारतीय राजकारणात, जर आपण नैतिकतेच्या आधारावर आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध राजीनामा देण्याबद्दल बोलतो आणि नंतर कायदा करण्याबद्दल बोलतो, तर विरोधी पक्ष त्याला विरोध का करतो?
ते म्हणाले की भ्रष्टाचाऱ्यांसोबत कोण उभा आहे- विरोधी पक्ष आणि भ्रष्टाचारापासून मुक्त कोण आहे- भाजप. विरोधी पक्ष भ्रष्टाचाऱ्यांना वाचवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्यास तयार आहे.
लोकसभेतील तीन विधेयके जेपीसीकडे पाठवण्यात आली
दुपारी ३ वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा शहा यांनी तिन्ही विधेयके जेपीसीकडे पाठवण्याची मागणी केली. तिन्ही विधेयके जेपीसीकडे पाठवण्यासाठी सभागृहाने मंजूर केली.
सभागृहाचे कामकाज सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
अमित शहा यांनी लोकसभेत ३ विधेयके सादर केली
दुपारी २ वाजता लोकसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक २०२५, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ आणि संविधान (१३० वी सुधारणा) विधेयक २०२५ सादर केले.
विरोधी पक्षांनी या विधेयकांना विरोध केला. शाह यांनी तिन्ही विधेयके जेपीसीकडे पाठवण्याची शिफारस केली.
काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी म्हणाले की, भारतीय संविधान म्हणते की कायद्याचे राज्य असले पाहिजे. त्याचा आधार असा आहे की गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत तुम्ही निर्दोष आहात. ते म्हणाले की, हे विधेयक संविधानाच्या कलम २१ चे उल्लंघन करते. हे एक अतिशय संवेदनशील विधेयक आहे, त्यामुळे त्यावर संपूर्ण चर्चा झाली पाहिजे. या विधेयकाचा वापर राजकीय गैरवापरासाठी केला जाईल.
