आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या चौथ्या तिमाहीत (जानेवारी-मार्च) जीडीपी वाढ 7.8% राहिली. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने 5 जून रोजी ही आकडेवारी जाहीर केली. यावेळी जीडीपीची गणना आधारभूत वर्ष 2011-12 ऐवजी 2022-23 च्या आधारावर करण्यात आली आहे. सरकारने सांगितले की, संपूर्ण आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये जीडीपी 7.7% दराने वाढला आहे, जो मागील वर्षी 7.1% होता. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये सरकारने याचा अंदाज 7.6% सांगितला होता. नोकर, ड्रायव्हर आणि ई-वाहन डेटा देखील समाविष्ट केला जीडीपीच्या नवीन मालिकेत 2022-23 हे आधारभूत वर्ष बनवले आहे. आर्थिक अंदाज अधिक अचूक करण्यासाठी, यात आता जीएसटी नेटवर्क, ई-वाहन डेटाबेस आणि घरांमध्ये काम करणारे कुक, ड्रायव्हर आणि घरगुती नोकरांच्या सेवांशी संबंधित डेटा देखील समाविष्ट करण्यात आला आहे. सामान्यतः दर 5 वर्षांनी आधारभूत वर्ष बदलले जाते वेळेनुसार अर्थव्यवस्थेत होणारे मोठे बदल नोंदवण्यासाठी वेळोवेळी बेस इयर बदलले जाते. सामान्यतः मंत्रालय दर पाच वर्षांनी डेटा मालिका अद्ययावत करते, परंतु कोविड महामारी आणि जीएसटी लागू झाल्यामुळे या कामाला विलंब झाला. 1950 पर्यंतची नवीन आकडेवारी डिसेंबर 2026 पर्यंत येईल सरकार केवळ नवीन आकडेवारीच जारी करणार नाही, तर जुन्या आकडेवारीची देखील नवीन बेस इयरनुसार पुन्हा गणना करेल. मंत्रालयाने संकेत दिले आहेत की, या नवीन फ्रेमवर्क अंतर्गत ‘बॅक-सिरीज’ डेटा (1950-51 पर्यंतची आकडेवारी) डिसेंबर 2026 पर्यंत येण्याची अपेक्षा आहे. नवीन मापनामुळे अचूकता वाढेल; दर 5 ते 10 वर्षांनी मानक बदलले पाहिजे अखेर जीडीपी मोजण्याची पद्धत का बदलली गेली? 2011-12 चा मापदंड 14 वर्षांपूर्वीचा झाला होता. तेव्हा यूपीआय, झोमॅटो, ओटीटी, गिग इकॉनॉमी यांसारख्या गोष्टी अस्तित्वातच नव्हत्या. म्हणूनच हे आवश्यक होते. 2022-23 हेच आधार वर्ष का निवडले गेले? हे वर्ष ‘सामान्य’ होते. कोरोना संपला होता. अर्थव्यवस्था स्थिर होती. डिजिटल इंडिया स्थापित झाले होते. आधार वर्ष नेहमी असे निवडले जाते, जेव्हा जास्त वाढ किंवा घट नसते. याचा सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल? खिशावर थेट परिणाम नाही, पण अचूक आकडेवारीमुळे सरकार चांगली धोरणे बनवेल. योग्य ठिकाणी पैसा लागेल आणि परदेशी गुंतवणूकही वाढेल, ज्याचा फायदा हळूहळू सामान्य नागरिकांना मिळेल. आकडे बदलले किंवा काही लपवले तर नाही ना? नाही. नवीन मापदंडाने मोजल्यास माप बदलते, हे स्वाभाविक आहे. अमेरिका, ब्रिटन, चीन हे सर्वजण हेच करतात. आकडे बदलणे हे अचूकतेचे लक्षण आहे. किती अंतराने हे बदलले पाहिजे? आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार दर 5 ते 10 वर्षांनी ते बदलले पाहिजे. देशात 5 वर्षे निश्चित केली होती, पण 2017-18 मध्ये नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे उशीर झाला. त्यानंतर कोविड आला, त्यामुळे आता केले. नॉलेज पार्ट: बेस इयर म्हणजे काय? बेस इयर म्हणजे ते वर्ष, ज्याच्या किमती ‘स्थिर’ मानून आजची आर्थिक प्रगती मोजली जाते. हे महागाईचा परिणाम दूर करून देशाची ‘खरी’ वाढ दाखवण्यास मदत करते. उदाहरण: जर 2011 मध्ये एक पेन 5 रुपयांचा होता आणि आज 10 रुपयांचा आहे. जर आपण आजही 100 पेन बनवत असू, तर 2011 च्या हिशोबाने जीडीपी 500 रुपये दिसेल. तर आजच्या हिशोबाने ती 1000 रुपये असेल. बेस इयर आपल्याला हे समजून घेण्यास मदत करते की आपण जास्त पेन बनवत आहोत की फक्त पेन महाग झाले आहेत. अर्थव्यवस्थेची स्थिती सांगते GDP GDP म्हणजे देशांतर्गत एका निश्चित वेळेत किती मूल्याचा माल तयार झाला आणि किती सेवा दिल्या गेल्या. याला देशाच्या आर्थिक आरोग्याचा ‘रिपोर्ट कार्ड’ असेही म्हणता येते. यात केवळ भारतीय कंपन्याच नव्हे, तर देशात काम करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांचे उत्पादनही समाविष्ट केले जाते. जीडीपीचे दोन प्रकार: वास्तविक (रियल) आणि नाममात्र (नॉमिनल) वास्तविक (रियल) जीडीपी: यात वस्तू आणि सेवांची किंमत आधारभूत वर्षापासून निश्चित केली जाते. आतापर्यंत याचे आधारभूत वर्ष 2011-12 होते. यावरून देशातील उत्पादन खरोखरच वाढले आहे की नाही हे कळते. नाममात्र (नॉमिनल) जीडीपी: ही सध्याच्या बाजारभावावर आधारित असते. यात महागाईचाही समावेश असतो. जर वस्तूंचे दर वाढत असतील, तर नाममात्र जीडीपी देखील वाढलेली दिसेल. जीडीपीची गणना कशी केली जाते? जीडीपी काढण्यासाठी एका विशिष्ट सूत्राचा वापर केला जातो: $GDP = C + G + I + NX$ C (उपभोग): म्हणजे आपण आणि तुम्ही आपल्या गरजांवर जो खर्च करतो. G (गव्हर्नमेंट): सरकारद्वारे देशाच्या विकासावर आणि सुविधांवर केलेला खर्च. I (इन्व्हेस्टमेंट): कंपन्यांद्वारे व्यवसाय वाढवण्यासाठी केलेली गुंतवणूक. NX (नेट एक्सपोर्ट): इतर देशांना विकलेल्या वस्तूंमधून खरेदी केलेल्या वस्तू वजा करणे.
Source link
