पुणे : महाराष्ट्राची सांस्कृतिक अस्मिता आणि कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या अष्टविनायक देवस्थानांच्या शेकडो एकर जमीनीला धोका पोहोचवणारा ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ कोणत्याही अटीशिवाय राज्य सरकारने तात्काळ मागे घ्यावा, अशी एकमुखी मागणी आज येथे आयोजित अष्टविनायक मंदिरांच्या विश्वस्तांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली. महसूल व वन विभागाने पुढे सरकवलेला हा मसुदा म्हणजे हिंदू मंदिरांची स्वायत्तता आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे ऐतिहासिक स्रोत मुळापासून मोडीत काढण्याचे पद्धतशीर कारस्थान आहे. एका बाजूला अल्पसंख्याकांच्या संस्थांना कायदेशीर अभेद्य कवच द्यायचे आणि दुसऱ्या बाजूला हिंदूंच्या पवित्र मंदिरांची मालमत्ता व्यक्तींच्या खाजगी घशात घालायची, हा सरकारी दुजाभाव अष्टविनायक मंदिरे कदापि सहन करणार नाही, सर्व अष्टविनायक मंदिरांचा या प्रस्तावित कायद्याला तीव्र विरोध आहे, अशी स्पष्ट भूमिका ‘चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट’चे विश्वस्त श्री. केशव विद्वांस यांनी अष्टविनायक मंदिरांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेद्वारे मांडली.
पुणे येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेला अष्टविनायक मंदिरे समितीच्या वतीने श्री मयुरेश्वर (मोरगांव), श्री चिंतामणी (थेऊर), श्री सिद्धिविनायक (सिद्धटेक), श्री मोरया गोसावी संजीवन समाधी मंदिर आदीचे व्यवस्थापन पहाणारे चिंचवड देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त श्री. केशव विद्वांस, श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान (पाली) ट्रस्टचे श्री. जितेंद्र गद्रे, उपाध्यक्ष श्री. वैभव आपटे, श्री विघ्नहर गणपती देवस्थान ट्रस्ट ओझरचे अध्यक्ष श्री. बाळकृष्ण कवडे, श्री गणपती देवस्थान महडचे विश्वस्त श्री. किरण काशीकर आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट हे उपस्थित होते. राज्यातील सर्वच देवस्थानांना ग्रासणाऱ्या या संभाव्य संकटामुळे आता महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक आणि धार्मिक वैभव असलेली पवित्र अष्टविनायक मंदिरेही या विरोधात पुढे आली असून त्यांनी या कायद्याला कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
चिंचवड देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त श्री. केशव विद्वांस म्हणाले की , छत्रपती शिवाजी महाराज, पेशवे आणि ऐतिहासिक राजघराण्यांनी मोरगाव, सिद्धटेक, पाली, महाड, थेऊर, लेण्याद्री, ओझर आणि रांजणगाव या अष्टविनायकांच्या मंदिरांमध्ये त्रिकाळ पूजा-अर्चा, महाप्रसाद, अखंड अन्नछत्र, नैवेद्य आणि वार्षिक उत्सव अविरत चालण्यासाठी शेकडो एकर जमिनी ‘इनाम’ म्हणून दिल्या आहेत. कायदेशीर नियमांनुसार मंदिराची ‘मूर्ती’ हीच एक ‘कायदेशीर व्यक्ती’ (Juristic Person) असून या जमिनींची एकमेव मालक आहे; परंतु या प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ मुळे एका झटक्यात ही ऐतिहासिक इनामे रद्द होऊन, देवतेच्या जमिनी वहिवाटदार, मिरासदार किंवा पुजारी यांच्या नावे खाजगी मालमत्ता म्हणून वर्ग केल्या जातील.
परिणामी ज्या जमिनी पिढ्यानपिढ्या केवळ बाप्पाच्या धार्मिक आणि सामाजिक कार्यासाठी वापरल्या गेल्या, त्यांचे व्यापारीकरण होऊन तिथे व्यावसायिक मॉल किंवा हॉटेल्स उभी राहतील आणि भूमाफियांच्या टोळ्या मंदिरांची भूमी गिळंकृत करतील. उत्पन्नाचे मूळ साधनच नष्ट झाल्यामुळे ही स्वाभिमानी देवस्थाने भविष्यात शासकीय अनुदानावर परावलंबी आणि हतबल होतील, अशी गंभीर आणि रास्त भीती निर्माण झाली आहे.
श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान (पाली) ट्रस्टचे श्री. जितेंद्र गद्रे म्हणाले की, या मसुद्यातील कलम १ (उपकलम २) अत्यंत पक्षपाती आणि निषेधार्ह आहे, ज्याद्वारे वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीतील जमिनींना या कायद्यातून पूर्णपणे वगळून विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. केवळ हिंदू मंदिरांच्या जमिनींचे ‘निर्मूलन’ करणे आणि इतर धर्मीयांच्या संस्थांना पाठीशी घालणे, हा प्रकार संविधानाच्या कलम १४ मधील ‘समानतेच्या अधिकाराचा’ उल्लंघन आहे. धर्मनिरपेक्षतेचे धोरण राबवणाऱ्या राज्यात बहुसंख्य हिंदू समाजाला आणि त्यांच्या मंदिरांना अशी दुय्यम वागणूक देणे अत्यंत संतापजनक आहे.
या कायद्यातील कलम १८ नुसार, महसूल अधिकाऱ्यांनी (तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी) दिलेल्या कोणत्याही मनमानी निर्णयाविरोधात भाविकांना किंवा देवस्थान विश्वस्तांना दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) दाद मागता येणार नाही, अशी लोकशाहीविरोधी तरतूद करण्यात आली आहे. न्यायालयाचे दरवाजे बंद करून सरकार प्रशासकीय दडपशाही लादू पाहत आहे. त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, देवस्थानच्या जमिनींवरील अवैध अतिक्रमणे हटवण्याऐवजी १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांना थेट मालकी हक्क बहाल करणे म्हणजे देवस्थानच्या पवित्र मालमत्तेची कायदेशीर लूट करण्यासारखेच आहे.
या वेळी समस्त मंदिरांच्या वतीने सरकारकडे मागण्या करतांना मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट म्हणाले की, प्रथम हिंदू देवस्थानांचे अस्तित्व धोक्यात आणणारा हा जुलमी मसुदा सरकारने कोणत्याही अटीशिवाय त्वरित व कायमचा रद्द करावा. सर्वसामान्य भाविक, ग्रामस्थ आणि दुर्गम भागातील मंदिरांपर्यंत हा विषय पोहोचण्यासाठी हरकती नोंदवण्याची मुदत किमान दोन महिन्यांनी वाढवून मिळावी. गुजरात राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कठोर ‘जमीन बळकाव प्रतिबंधक कायदा’ लागू करून देवस्थानच्या जमिनींना विशेष कायदेशीर संरक्षण देण्यात यावे. देवस्थानच्या जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण किंवा विक्री कायमची थांबवण्यासाठी ७/१२ उताऱ्यावर ‘अहस्तांतरणीय’ आणि ‘देवस्थान जमीन: प्रतिबंधित सत्ता प्रकार’ अशी ठळक आणि कायदेशीर नोंद बंधनकारक करावी.
मंदिरांची भूमी ही केवळ जमीन नसून तो हिंदू संस्कृतीचा आणि आस्थेचा पवित्र वारसा आहे. सरकारने जर हिंदू समाजाच्या भावना पायदळी तुडवून हा कायदा रेटण्याचा प्रयत्न केला, तर धार्मिक संस्था, संप्रदाय, समस्त मंदिर विश्वस्त, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि कोट्यवधी गणेशभक्तांना सोबत घेऊन संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा मंदिर महासंघाच्या वतीने श्री. घनवट यांनी दिला.
