गृह मंत्रालयाने १६ जून रोजी जनगणनेसाठी अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार, केंद्र सरकार दोन टप्प्यात जात जनगणना करेल. अधिसूचनेनुसार, पहिला टप्पा १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सुरू होईल, ज्यामध्ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या चार डोंगराळ राज्यांचा समावेश असेल. दुसरा टप्पा १ मार्च २०२७ रोजी सुरू होईल, ज्यामध्ये उर्वरित राज्यांचा समावेश असेल.

केंद्र सरकारने ३० एप्रिल २०२५ रोजी जात जनगणनेची घोषणा केली. स्वातंत्र्यानंतर देशातील ही पहिलीच जात जनगणना असेल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, जात जनगणना मूलभूत जनगणनेसोबतच केली जाईल.

काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष जात जनगणनेची मागणी करत आहेत. देशातील शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती आणि ती दर १० वर्षांनी केली जाते. त्यानुसार, पुढील जनगणना २०२१ मध्ये होणार होती, परंतु कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली.

२०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक जनगणना करण्यात आली होती, परंतु डेटा जाहीर करण्यात आलेला नाही.

मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात २०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना करण्यात आली होती. ती ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाने केली होती. तथापि, सर्वेक्षणाचा डेटा कधीही सार्वजनिक केला गेला नाही. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर फक्त एससी-एसटी कुटुंबांचा डेटा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

जनगणना फॉर्ममध्ये २९ कॉलम आहेत, फक्त एससी-एसटीची माहिती २०११ पर्यंत, जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये एकूण २९ कॉलम होते. यामध्ये नाव, पत्ता, व्यवसाय, शिक्षण, रोजगार आणि स्थलांतर यासारखे प्रश्न तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या वर्गातील व्यक्तींच्या नोंदींचा समावेश होता. आता, जातीय जनगणनेसाठी अतिरिक्त कॉलम जोडले जाऊ शकतात.

जात जनगणना करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. १९४८ च्या जनगणना कायद्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या गणनेची तरतूद आहे. यासाठी ओबीसींचा समावेश करण्यासाठी सुधारणांची आवश्यकता असेल. यामुळे २,६५० ओबीसी जातींचा डेटा उघड होईल. २०११ च्या जनगणनेनुसार, १,२७० अनुसूचित जाती आणि ७४८ अनुसूचित जमाती आहेत. २०११ मध्ये अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १६.६% आणि अनुसूचित जमातींची ८.६% होती.

राहुल जात जनगणनेची मागणी करत आहेत.

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी २०२३ मध्ये पहिल्यांदा जात जनगणनेची मागणी केली होती. तेव्हापासून ते देशभर आणि परदेशात असंख्य बैठका आणि व्यासपीठांवर केंद्र सरकारला जाती जनगणना करण्याचा आग्रह करत आहेत.

वैष्णव म्हणाले – काँग्रेसने नेहमीच जात जनगणनेला विरोध केला.

केंद्रीय मंत्री वैष्णव म्हणाले, “१९४७ पासून जात जनगणना झालेली नाही. काँग्रेस सरकारांनी नेहमीच जात जनगणनेला विरोध केला आहे. २०१० मध्ये, दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले की, जात जनगणनेचा मुद्दा मंत्रिमंडळात विचारात घेतला पाहिजे. या विषयावर विचार करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करण्यात आला. बहुतेक राजकीय पक्षांनी जात जनगणनेची शिफारस केली. तरीही, काँग्रेस सरकारने जातीय सर्वेक्षण किंवा जात जनगणना न करण्याचा निर्णय घेतला.”

जात जनगणनेची मागणी कधी झाली?

• १९८० च्या दशकात, अनेक प्रादेशिक जाती-आधारित पक्ष उदयास आले. या पक्षांनी सरकारी शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणासाठी मोहीम राबवली. या काळात, बसपाचे नेते कांशीराम हे उत्तर प्रदेशात जातीच्या संख्येवर आधारित आरक्षणाची मागणी करणारे पहिले होते.
• १९७९ मध्ये, भारत सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी आरक्षणाच्या मुद्द्याची चौकशी करण्यासाठी मंडल आयोगाची नियुक्ती केली. मंडल आयोगाने ओबीसींसाठी आरक्षणाची शिफारस केली. ही शिफारस १९९० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी लागू केली. यामुळे देशभरातील सामान्य वर्गातील विद्यार्थ्यांनी हिंसक निदर्शने केली.
• २०१० मध्ये, लालू प्रसाद यादव आणि मुलायम सिंह यादव सारख्या ओबीसी नेत्यांनी मनमोहन सिंग सरकारवर जात जनगणना करण्यासाठी दबाव आणला. ओबीसी काँग्रेस नेत्यांनाही हे हवे होते.
• मनमोहन सिंग सरकारने २०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना (SECC) करण्याचा निर्णय घेतला.
• यासाठी ४,३८९ कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले. जनगणना २०१३ मध्ये पूर्ण झाली, परंतु जातीचा डेटा आजपर्यंत सार्वजनिक केलेला नाही.