- मराठी बातम्या
- राष्ट्रीय
- सरन्यायाधीश बी.आर. गवई: लोकशाहीच्या तीन स्तंभांनी लोककल्याणासाठी एकत्र काम केले पाहिजे; न्यायपालिकेचे सामर्थ्य सार्वजनिक विश्वासात आहे
मुंबई2 तासांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई म्हणाले की, लोकशाहीचे तीन अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि संसद, लोकांच्या कल्याणासाठी एकत्र काम करतात, कोणीही एकटे काम करू शकत नाही.
बुधवारी मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ (MNLU) कॅम्पसमध्ये एका प्रकल्पाच्या शुभारंभ कार्यक्रमात बोलताना, CJI गवई म्हणाले की, भारतीय संविधानात समाविष्ट असलेली स्वातंत्र्य, न्याय आणि समानतेची तत्त्वे प्रत्येक संस्थेच्या कामकाजाचा पाया आहेत.
न्यायव्यवस्थेकडे ना तलवारीची ताकद आहे ना शब्दांची. म्हणून, जनतेचा विश्वास ही तिची सर्वात मोठी ताकद आहे. कार्यपालिकेच्या सहभागाशिवाय, न्यायव्यवस्थेला आणि कायदेशीर शिक्षणाला पुरेशी पायाभूत सुविधा प्रदान करणे कठीण आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उदाहरण देत गवई म्हणाले की, वकील हा केवळ एक व्यावसायिक नसून तो एक सामाजिक अभियंता असतो जो समाजात न्याय आणि समानता आणण्यासाठी काम करतो.
गवई म्हणाले – महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, आज कायदेशीर शिक्षण अधिक व्यावहारिक आणि कौशल्य-आधारित झाले आहे, त्यामुळे मजबूत पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकार नेहमीच न्यायालयीन पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी सक्रिय राहिले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कार्यक्रमात सांगितले की, महाराष्ट्रात तीन राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठे आहेत, ज्यांच्या विकासात सीजेआय गवई यांनी लक्षणीय मदत केली आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, जगातील १२ अव्वल दर्जाची विद्यापीठे नवी मुंबईतील एज्युसिटी सेंटरमध्ये कॅम्पस स्थापन करत आहेत, त्यापैकी सात दोन ते तीन वर्षांत कार्यरत होतील.
सरन्यायाधीश गवई यांची शेवटची ६ प्रसिद्ध विधाने…
११ ऑक्टोबर: डिजिटल युगात मुली सर्वात असुरक्षित आहेत, तंत्रज्ञान हे शोषणाचे साधन बनले आहे
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई म्हणाले की, डिजिटल युगात मुलींना नवीन समस्या आणि धोके सहन करावे लागत आहेत. तंत्रज्ञान हे सक्षमीकरणाचे नव्हे तर शोषणाचे साधन बनले आहे. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “ऑनलाइन छळ, सायबरबुलिंग, डिजिटल स्टॉकिंग, वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर आणि डीपफेक प्रतिमा आज मुलींसाठी प्रमुख चिंता बनल्या आहेत.”
४ ऑक्टोबर: बुलडोझर कारवाई म्हणजे कायदा मोडणे
सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांनी सांगितले की भारतीय न्यायव्यवस्था कायद्याच्या नियमांनुसार चालते आणि बुलडोझर कारवाईला कोणतेही स्थान नाही. ते पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की आरोपीविरुद्ध बुलडोझर कारवाई करणे कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन आहे.
२६ जून: संविधान सर्वोच्च आहे, संसद नाही; सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे
भारताचे संविधान सर्वोच्च आहे असे सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी बुधवारी सांगितले. आपल्या लोकशाहीचे तिन्ही अंग – न्यायपालिका, कार्यकारी आणि कायदेमंडळ – संविधानाच्या अंतर्गत काम करतात. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की काही लोक म्हणतात की संसद सर्वोच्च आहे, परंतु माझ्या मते, संविधान सर्वोच्च आहे.
११ जून: न्यायालयीन दहशतवाद टाळा, न्यायालयाने आपल्या मर्यादा ओलांडू नयेत
भारतीय संविधान केवळ अधिकार देत नाही तर समाजातील मागासलेल्या आणि पीडित घटकांना उन्नत करण्याचे काम करते, असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले. ऑक्सफर्ड युनियनमधील एका कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी हे विधान केले. देशात न्यायिक सक्रियता भूमिका बजावत राहील, परंतु ती न्यायालयीन दहशतवादाचे रूप घेईपर्यंत वाढू नये.
सरन्यायाधीश बीआर गवई ऑक्सफर्ड युनियनमध्ये ‘प्रतिनिधित्वापासून साकार होण्यापर्यंत: संविधानाच्या वचनाचे मूर्त स्वरूप’ या विषयावर बोलत होते.
१८ मे: महाराष्ट्रातील वरिष्ठ अधिकारी प्रोटोकॉल पाळत नाहीत
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई पहिल्यांदाच मुंबईत आले. मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक आणि मुंबई पोलिस आयुक्त त्यांचे स्वागत करू शकले नाहीत. महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलच्या कार्यक्रमात त्यांनी याबद्दल निराशा व्यक्त केली. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “मी अशा क्षुल्लक बाबींवर लक्ष केंद्रित करू इच्छित नाही, परंतु महाराष्ट्रातील वरिष्ठ अधिकारी प्रोटोकॉल पाळत नाहीत याबद्दल मला निराशा झाली आहे.”
११ मे: निवृत्तीनंतर मी कोणतेही पद स्वीकारणार नाही; देश धोक्यात असेल तर सर्वोच्च न्यायालय अलिप्त राहू शकत नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी निवृत्तीनंतर राजकारणात येण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, सरन्यायाधीश म्हणून काम केल्यानंतर व्यक्तीने कोणतीही जबाबदारी स्वीकारू नये. केशवानंद भारती प्रकरणातील निर्णयाचा हवाला देत, न्यायमूर्ती गवई यांनी त्यांच्या बौद्ध धर्माबद्दल, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी मालमत्ता जाहीर करण्याचे महत्त्व आणि संविधानाच्या सर्वोच्चतेबद्दलही भाष्य केले.
