सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रावर सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी मंगळवारी संसद सर्वोच्च असल्याचे म्हटले. दिल्ली विद्यापीठात संविधानावर आयोजित कार्यक्रमात धनखड भाषण देत होते.

धनखड म्हणाले, संसद सर्वोच्च आहे आणि कोणीही त्यापेक्षा वर असू शकत नाही. खासदार हेच खरे मालक आहेत, संविधान कसे असेल हे तेच ठरवतात. त्यांच्यावर इतर कोणीही सत्ता गाजवू शकत नाही. यापूर्वी १७ एप्रिल रोजी धनखड म्हणाले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाचे काम जणू काही सुपर पार्लमेंटसारखे आहे.

भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या विधानाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असताना धनखड यांचे हे विधान आले आहे. दुबे म्हणाले होते की, सरन्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. अशा परिस्थितीत, सरन्यायाधीश राष्ट्रपतींना सूचना कशा देऊ शकतात?

सर्वोच्च न्यायालय आणि संसदेच्या अधिकारक्षेत्रावरील वादाची सुरुवात तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वादापासून झाली. राज्य सरकारच्या विधेयकाला रोखण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्यपालांना वेळेच्या आत कारवाई करावी लागेल. राज्य सरकारच्या विधेयकांबाबत राष्ट्रपतींना एक महिन्याची मुदतही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती. या निर्णयानंतर निशिकांत दुबे आणि जगदीप धनखड यांनी निवेदने दिली.

संसदेपेक्षा मोठी दुसरी कोणतीही संस्था नाही – जगदीप धनखड

धनखड म्हणाले- एका पंतप्रधानांनी आणीबाणी लागू केली होती, त्यांना १९७७ मध्ये जबाबदार धरण्यात आले. संविधान हे लोकांसाठी आहे आणि ते त्यांचे रक्षण करते यात शंका नसावी. संविधानात कुठेही असे नमूद केलेले नाही की संसदेच्या वर दुसरी कोणतीही संस्था आहे.

स्वतःचे उदाहरण देताना धनखड म्हणाले की, संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीने जे शब्द उच्चारले आहेत ते देशाचे सर्वोच्च हित लक्षात घेऊनच बोलले जातात. यापूर्वी १७ एप्रिल रोजी जगदीप धनखड यांनी म्हटले होते की न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत.

तामिळनाडू सरकार विरुद्ध राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवली होती डेडलाइन

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींसाठी म्हटले होते- त्यांच्याकडे पूर्ण नकाराधिकार नाही

८ एप्रिल रोजी दिलेल्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रपतींना एक अंतिम मुदतही दिली होती. तथापि, हा निर्णय ११ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर पोस्ट करण्यात आला. न्यायालयाने म्हटले होते की या प्रकरणात राष्ट्रपतींना पूर्ण व्हेटो किंवा पॉकेट व्हेटोचा अधिकार नाही. त्याच्या निर्णयाचा न्यायालयीन आढावा घेतला जाऊ शकतो आणि विधेयकाची घटनात्मकता न्यायपालिका ठरवेल. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना 3 महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निशिकांत आणि धनखड यांचे विधान आले

भाजप खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले होते – भारताचे सरन्यायाधीश राष्ट्रपती नियुक्त करतात. अशा परिस्थितीत, तुम्ही (सीजेआय) कोणत्याही नियुक्ती प्राधिकरणाला सूचना कशा देऊ शकता? या देशाचे कायदे संसद बनवते. तुम्ही त्या संसदेला सूचना द्याल का? देशातील यादवी युद्धासाठी भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना जबाबदार आहेत. धार्मिक युद्ध भडकवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे. ते त्यांच्या मर्यादेपलीकडे जात आहेत. जर सर्वांना सर्व बाबींसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागत असेल तर संसद आणि विधानसभा बंद केल्या पाहिजेत.

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणाले होते की न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत. ते म्हणाले की, संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत न्यायालयाला देण्यात आलेले विशेष अधिकार लोकशाही शक्तींविरुद्ध २४x७ उपलब्ध असलेले अणुक्षेपणास्त्र बनले आहेत. न्यायाधीश एका सुपर पार्लमेंटसारखे वागत आहेत. आपल्याकडे असे न्यायाधीश आहेत जे कायदे करतील, जे एक सुपर पार्लमेंट म्हणूनही काम करतील. देशाचा कायदा त्यांना लागू होत नसल्याने त्यांच्यावर कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही.

दुबे यांच्याविरुद्धच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय पुढील आठवड्यात सुनावणी करणार २२ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होईल. या याचिकेत भाजप खासदाराच्या सर्वोच्च न्यायालय आणि भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या (सीजेआय) विरोधात केलेल्या विधानांचे व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि एजे मसीह यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण तातडीने सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले होते.