आसाम सरकारने अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी आधार कार्डचे नियम कडक केले आहेत. आता राज्यात 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना नवीन आधार कार्ड मिळणार नाही. सरकारचे म्हणणे आहे की याचा उद्देश अवैध बांगलादेशींना आधार कार्ड मिळवण्यापासून रोखणे आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री सरमा म्हणाले की, 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कोणत्याही व्यक्तीला आधार कार्ड मिळवण्यासाठी विशेष परवानगी घ्यावी लागेल. जिल्हा आयुक्त प्रस्ताव पाठवतील, त्यानंतर राज्य सरकार पात्रतेची तपासणी करेल. सध्या चहा मळा समुदाय, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती आणि दिव्यांग लोकांना या नियमातून 1 एप्रिल 2027 पर्यंत सूट मिळेल. या वर्गातील ज्या लोकांकडे आधार नाही, त्यांना आधार जारी केले जाईल. त्यानंतर या वर्गातील 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांनाही नवीन आधार कार्ड मिळणार नाही. 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांना कार्ड मिळत राहतील तसेच, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना आणि किशोरवयीन मुलांना पूर्वीप्रमाणेच आधार कार्ड जारी केले जात राहतील. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकारने अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी आधार जारी करण्याची प्रक्रिया अधिक कठोर करण्याची तयारी आधीच केली होती. आसाम मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय ऑक्टोबर 2024: आसाममध्ये स्थलांतरितांना नागरिकत्व देणारा कायदा वैध सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबरमध्ये नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A ची वैधता कायम ठेवली होती. नागरिकत्व कायद्याचे कलम 6A 1985 मध्ये आसाम करारादरम्यान जोडण्यात आले होते. या कायद्यानुसार, जे बांगलादेशी स्थलांतरित 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 पर्यंत आसाममध्ये आले आहेत, ते स्वतःला भारतीय नागरिक म्हणून नोंदणी करू शकतात. मात्र, 25 मार्च 1971 नंतर आसाममध्ये आलेले परदेशी भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र नाहीत. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने यावर निर्णय दिला होता. या निर्णयावर सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्यासह चार न्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली आहे. तर, न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला यांनी असहमती दर्शवली. नागरिकत्व कायदा 1955 च्या कलम 6A नुसार, भारतीय वंशाच्या परदेशी स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याची परवानगी मिळते. जे 1 जानेवारी 1966 नंतर पण 25 मार्च 1971 पूर्वी आसाममध्ये आले होते. ही तरतूद 1985 मध्ये आसाम करारानंतर समाविष्ट करण्यात आली होती, जो भारत सरकार आणि आसाम आंदोलनाच्या नेत्यांमधील करार होता. हे नेते बांगलादेशातून आसाममध्ये प्रवेश करणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हटवण्याचा विरोध करत होते, जेव्हा बांगलादेश मुक्तिसंग्राम संपला होता. आसाममधील काही स्थानिक गटांनी या तरतुदीला आव्हान दिले, त्यांचा युक्तिवाद होता की यामुळे बांगलादेशातून परदेशी स्थलांतरितांची बेकायदेशीर घुसखोरी वैध ठरते.
Source link
