भारत आणि अमेरिकेने शुक्रवारी १० वर्षांच्या नवीन संरक्षण चौकटी करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे पुढील १० वर्षांत त्यांचे सैन्य, संरक्षण उद्योग आणि तांत्रिक सहकार्य मजबूत होईल. या करारांतर्गत, अमेरिका भारतासोबत प्रगत तंत्रज्ञान सामायिक करेल.

३१ ऑक्टोबर रोजी मलेशियातील क्वालालंपूर येथे दोन्ही देश आसियान संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत (एडीएमएम-प्लस) सहभागी होत असताना या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली.

अमेरिकेने काल भारताला इराणच्या चाबहार बंदरावरील निर्बंधांमधून सहा महिन्यांची सूट दिली. यापूर्वी, त्यांनी म्हटले होते की ते बंदर चालवणाऱ्या, निधी देणाऱ्या किंवा अन्यथा काम करणाऱ्या कंपन्यांवर दंड आकारेल. हे बंदर भारताला १० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहे.

अहवालांनुसार, या कराराचे ४ प्रमुख फायदे होतील.

अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री म्हणाले – आमची भागीदारी मजबूत असेल

अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी एक्स वर लिहिले: “मी राजनाथ सिंह यांच्यासोबत १० वर्षांचा अमेरिका-भारत संरक्षण करार केला. यामुळे आमची भागीदारी आणखी मजबूत होईल. आमच्या दोन्ही देशांमध्ये समन्वय, माहितीची देवाणघेवाण आणि तांत्रिक सहकार्याचे एक नवीन युग सुरू होत आहे.”

करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर, हेगसेथ यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे आभार मानले. त्यांनी सांगितले की हे संबंध जगातील सर्वात महत्त्वाच्या संबंधांपैकी एक आहेत. दोन्ही देश एकमेकांवर विश्वास ठेवतात आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात सुरक्षा आणि समृद्धीची इच्छा बाळगतात.

राजनाथ सिंह म्हणाले की, या बैठकीमुळे आसियान देश आणि भारत यांच्यातील संरक्षण सहकार्य आणखी मजबूत होईल. यामुळे भारताच्या अ‍ॅक्ट ईस्ट धोरणालाही बळकटी मिळेल.

दोन्ही देश व्यापार करारावर चर्चा करत आहेत

दोन्ही देशांचे अधिकारी व्यापार करारावर वाटाघाटी करत असताना हा करार झाला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त ५०% कर लादला आहे.

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की भारत घाईघाईने कोणतेही व्यापार करार करणार नाही. आमच्या व्यापारावर मर्यादा घालणाऱ्या कोणत्याही अटी आम्ही मान्य करणार नाही.

ते म्हणाले की व्यापार हा केवळ शुल्काचा खेळ नाही. तो विश्वासाचा आणि दीर्घकालीन संबंधांचा विषय आहे. तथापि, गोयल यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की दोन्ही देशांचे संघ एकत्र काम करत आहेत आणि लवकरच एक निष्पक्ष आणि समान करारावर पोहोचण्याची आशा आहे.

जयशंकर यांनी अलीकडेच अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांशी चर्चा केली

काही दिवसांपूर्वी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर हे देखील क्वालालंपूरमध्ये होते. त्यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांची भेट घेतली. दोघांनी भारत-अमेरिका संबंध आणि प्रमुख जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा केली.

पूर्व आशिया शिखर परिषदेत जयशंकर म्हणाले की, ऊर्जा व्यापारावर दबाव वाढत आहे आणि बाजारपेठेत व्यत्यय येत आहे. तत्त्वे निवडकपणे लागू केली जात आहेत.