नर्सरी स्कूल फी: मुलं जशी मोठी होत जातात तसं पालकांना त्यांच्या शाळा प्रवेशाचं टेन्शन येऊ लागतं. आपल्या मुलाने चांगल्या शाळेत शिक्षण घ्यावं असं प्रत्येक पालकांना वाटतं. दरम्यान जिथे जास्त फी तिथे सर्वात चांगलं शिक्षण अशी एक व्याख्या पालकांच्या मनात रुजवली गेलीय. त्यामुळे शिक्षण हे दुकान आणि पाल्य हे गिऱ्हाईक बनतायत का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. भारतीयांच्या प्रति व्यक्ती उत्पन्नापेक्षा जास्त नर्सरी शाळेची फी आहे, असं तुम्हाला कोणी सांगितलं तर? एका पोस्टमधून हे समोर आलं असून शाळा फीचं वास्तव ऐकून तुम्हाला धक्का बसेल. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

शिक्षण बनतंय ‘लक्झरी प्रोडक्ट’?

खासगी शाळा शिक्षणाला ‘लक्झरी प्रोडक्ट’ बनवण्यात गुंतल्या आहेत. गेल्या दशकात या शाळांच्या फीमध्ये 200% वाढ झाली आहे, ज्यामुळे पालकांमध्ये चिंता वाढली आहे. सरकारी शाळांमधील दर्जेदार शिक्षणाच्या कमतरतेमुळे खासगी शाळांना फुलण्याची संधी मिळाली आहे. आता नर्सरी शाळेची फी भारताच्या सरासरी प्रति व्यक्ती उत्पन्नापेक्षा जास्त झाली आहे, ज्यामुळे शहरी भारतात प्राथमिक शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.

शहरी भारतात 40% पेक्षा जास्त मुले खासगी शाळांमध्ये

वरिष्ठ विश्लेषक सुजय यू यांनी लिंक्डइनवर या मुद्द्यावर माहिती दिली. ही माहिती देत असताना त्यांनी हैदराबादमधील काही शाळांच्या नर्सरी फीचा दाखला दिला आहे. हैदराबादमधील काही शाळा नर्सरी प्रवेशासाठी 2.5 लाख रुपये आकारत आहेत, तर एका सरासरी भारतीयाची वार्षिक उत्पन्न 2.4 लाख रुपये आहे. हे शिक्षणापर्यंत पोहोचण्यातील वाढत्या दरीचे द्योतक आहे. भारत शिक्षणाला हक्क मानतो, परंतु जास्त फी ही वेगळीच कहाणी सांगते. शहरी भारतात 40% पेक्षा जास्त मुले खासगी शाळांमध्ये शिकतात, जिथे फी अतिशय जास्त असल्याचे सुजय यांनी सांगितले.

लोकांची कमाई मात्र स्थिर

टॉप खासगी शाळांच्या फीमध्ये गेल्या दशकात 150-200% वाढ झाली आहे. ते म्हणाले, “शिक्षण समानतेचे साधन मानले जाते, परंतु ते आता दरी निर्माण करणारे बनले आहे.” भारत जीडीपीच्या सुमारे 4% शिक्षणावर खर्च करतो, जे विकसित देशांच्या 6-7% खर्चापेक्षा खूपच कमी आहे. आलोचकांचे म्हणणे आहे की, कमी गुंतवणुकीमुळे कुटुंबांना दर्जेदार शिक्षणासाठी खासगी शाळांकडे वळावे लागते, जिथे फी वाढतच चालली आहे, तर लोकांची कमाई मात्र स्थिर असल्याचे सुजय यांनी म्हटलंय.

फी नियंत्रणाबाबत प्रश्न

सुजय यांनी लिहिले, “आम्ही असे व्यवस्थापन तयार करत आहोत जिथे दर्जेदार शिक्षण लक्झरी उत्पादन बनले आहे.” ते पुढे म्हणाले, “हे एक असे व्यवसाय आहे जिथे 3 वर्षांच्या मुलांना ग्राहक मानले जाते. पालकांना चांगली सुरुवात देण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते.” प्राथमिक शिक्षण भविष्यातील संधींचा महाग दरवाजा बनत चालले आहे, ज्यामुळे फी नियंत्रणाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

सरकारने खासगी शाळांच्या फीवर नियंत्रण आणेल?

सुजय यांनी विचारले, “काय, प्राथमिक शिक्षणासाठी खासगी शाळेची फी नियंत्रित केली जायला हवी का? की आम्ही असे मानायला तयार आहोत की शिक्षणाचा हक्क आता फक्त काहीजणच परवडेल अशा किमतीसह येतो?” हैदराबादमध्ये नर्सरी फी वाढल्याने दर्जेदार शिक्षण मिळणे अवघड झाले आहे. खासगी शाळा मनमानी फी आकारत आहेत, तर सरकार शिक्षणावर कमी खर्च करत आहे, ज्यामुळे गरीब लोक शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. सरकारने खासगी शाळांच्या फीवर नियंत्रण आणायला हवे का? असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे ते म्हणाले.