भारताची निवडणूक आयोग: शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत आता 8 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी होईल. या सुनावणीत काही ठोस निर्णय होणार की पुन्हा पुढची तारीख मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहो. अशातच उद्धव ठाकरेंनी सुनावणींसाठी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना साकडं घातलं होतं. त्यानंतर आता लगेच सुनावणीची तारीख आल्यानं पुन्हा चर्चेला उधाण आलंय. त्यातच आता ठाकरेंच्या पक्ष आणि चिन्हाच्या सुनावणीपूर्वी देशता मोठी घडामोड घडली आहे. निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाला जबरदस्त दणका दिला आहे. बिहार मतदार यातून 65 लाख नावे का हटवली याचा खुलासा मागितला आहे.
बिहारमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणूका होणार आहेत. या आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीची विशेष सखोल तपासणी (एसआयआर) सुरू आहे. या तपासणीदरम्यान धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. प्रकाशित करण्यात आलेल्या ड्राफ्ट मतदार याद्यांमधून सुमारे 65 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रिम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला चांगलाच दणका दिला आहे. या वगळण्यात आलेल्या जवळपास 65 लाख मतदारांच्या नावांची यादी जिल्ह्यानिहाय, जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर प्रकाशित करावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. इतकेच नाही या यादीमध्ये मतदाराचे नाव वगळण्याचे कारण जसे की, मृत्यू, स्थलांतर, डबल रजिस्ट्रेशन इत्यादी देखील स्पष्ट करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या संदर्भातील सर्व माहिती बिहारचे मुख्य निवडणूक आधिकरी यांच्या वेबसाइटवर देखील प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे डॉक्युमेंट असे असावे ज्यामध्ये ईपीआयसी क्रमांक टाकून नाव शोधता आले पाहिजे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने यादीतून वगळलेले नागरिक अंतिम यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट करण्यासाठी त्यांचे दावे सादर करताना त्यांचे आधार कार्ड देखील सादर करू शकतात, हे निवडणूक आयोगाने विशेष निवेदन जारी जाहीर करावे असेही सांगितले आहे. याला वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियावर यादी वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जाईल याला मोठी प्रसिद्धी द्यावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पुढील मंगळवारपर्यंत या सर्व गोष्टी करण्यासाचे निर्देश निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत.
बिहारमधील विशेष सखोल तपासणीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात एक याचिकाकर्ते असलेल्या असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स यांनी वगळण्यात आलेल्या मतदारांची यादी कारणासह प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली होती. याला निवडणूक आयोगाने कायदेशीर बंधन नसल्याचे कारण देत विरोध केला होता.
बिहार निवडणुकीच्या आधी स्पेशल वोटर लिस्ट रिवीजन केल्यानंतर आयोगाने 1 ऑगस्ट रोजी मतदार यादीचा पहिला मसुदा जारी केला होता, ज्यामध्ये 65 लाख लोकांची नावे कापण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाने सांगितले होते की या 65 लाखांपैकी 22 लाख लोक मृत्यूमुखी पडले आहेत, 36 लाख लोकांनी स्थलांतर केले आहे. तर 7 लाख मतदार असे आहेत ज्यांची नावे दोन वेळा नोंदवली गेली आहेत.
