निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये मतदार यादी दुरुस्त करण्यासाठी एसआयआर प्रक्रिया सुरू केली होती. सखोल पुनरावृत्ती करून, मृत झालेल्या किंवा स्थलांतरित झालेल्या किंवा एकापेक्षा जास्त मतदार कार्ड असलेल्या मतदार यादीतून त्यांची नावे काढून टाकण्याबाबत बोलले गेले.

अनेक संघटना आणि याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला की या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होती. कायदेशीर मतदारांची नावे देखील यादीतून वगळण्यात आली.

मसुदा यादीवर राजकारण सुरू आहे

निवडणूक आयोगाने सर्व लोकांना मसुदा यादीवर दावा करण्यासाठी आणि आक्षेप घेण्यासाठी ८ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली होती. इतके दिवस उलटूनही अनेक राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे अधिकृतपणे कोणताही आक्षेप नोंदवलेला नाही.

राजकीय पक्ष सतत विधाने करत असतात. राजकीय पक्षांनी केलेले आरोप आणि आत्ताच जाहीर झालेल्या माहितीमुळे राजकीय पक्षांच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

आयोगाच्या मते, राजकीय पक्ष फक्त आरोप करत आहेत पण कोणतेही औपचारिक पाऊल उचलत नाहीत. तर त्यांना नियमांनुसार त्यांचे आक्षेप नोंदवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया आणि संधी आहे.

निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, आरजेडीकडे ४७५०६ बीएलओ आहेत, परंतु आतापर्यंत कोणतेही आक्षेप नाहीत. त्याचप्रमाणे, काँग्रेसकडे १७५४९ बीएलओ आहेत पण त्यांना कोणताही आक्षेप नाही. सीपीआय(एमएल)कडे १४९६ बीएलओ आहेत पण त्यांना कोणताही आक्षेप नाही. तर, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाकडे ८९९ बीएलओ आहेत परंतु त्यांनी आतापर्यंत एकही आक्षेप नोंदवलेला नाही.

राजद खासदार मनोज झा, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह ११ जणांनी एसआयआरविरुद्ध याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील गोपाल शंकर नारायण, कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व माजी अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, राकेश द्विवेदी आणि मनिंदर सिंग यांनी केले.