न्यायाधीश असणे ही १० ते ५ ची नोकरी नाही, तर समाज आणि देशाची सेवा करण्याची संधी आहे, असे भारताचे सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी म्हटले आहे. न्यायाधीशांच्या असभ्य वर्तनाच्या तक्रारींवर त्यांचे हे विधान आले आहे.

ते म्हणाले की, न्यायाधीशांनी असे काहीही करू नये, ज्यामुळे या प्रतिष्ठित संस्थेची प्रतिष्ठा खराब होईल. कारण ही प्रतिष्ठा वकील आणि न्यायाधीशांच्या अनेक पिढ्यांच्या निष्ठा आणि समर्पणाने निर्माण झाली आहे.

सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, न्यायाधीशांनी त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार, पदाच्या शपथेनुसार आणि कायद्यानुसार काम करणे अपेक्षित असते. जेव्हा एखादा खटला निकाली निघतो तेव्हा त्यांनी विचलित होऊ नये. न्यायाधीशांनी त्यांच्या शपथेनुसार खरे राहिले पाहिजे.

सीजेआय गवई म्हणाले की, कायद्याचे किंवा संविधानाची व्याख्या व्यावहारिक असले पाहिजे. ते समाजाच्या गरजेनुसार आणि सध्याच्या पिढीच्या समस्यांनुसार असले पाहिजे. सीजेआय शनिवारी मुंबईत पोहोचले. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांच्या सन्मानार्थ एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर का बोलले सरन्यायाधीश? न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत, सरन्यायाधीश म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याशी कोणत्याही किंमतीत तडजोड केली जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील नियुक्त्यांदरम्यान, कॉलेजियम विविधता, समावेशकता तसेच गुणवत्ता राखली जाईल याची खात्री करते.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे कौतुक करताना सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, मी येथे वकील आणि नंतर न्यायाधीश म्हणून काम केले. जेव्हा लोक माझ्या निर्णयांचे कौतुक करतात तेव्हा मला अभिमान वाटतो.

नागपूर जिल्हा न्यायालय बार असोसिएशनने सरन्यायाधीश बीआर गवई यांचा सन्मान केला.

२७ जून: सरन्यायाधीश म्हणाले होते- हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयांची सक्रियता आवश्यक आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणाले होते की संविधान आणि नागरिकांचे हक्क राखण्यासाठी न्यायालयीन सक्रियता आवश्यक आहे. ती कायम राहील, परंतु ती न्यायालयीन दहशतवादात बदलता येणार नाही.

त्यांनी म्हटले होते की, भारतीय लोकशाहीच्या तिन्ही अंगांना, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका यांना त्यांच्या मर्यादा देण्यात आल्या आहेत. तिन्हींना कायद्यानुसार काम करावे लागते. जेव्हा संसद कायदा किंवा नियमांच्या पलीकडे जाते तेव्हा न्यायपालिका हस्तक्षेप करू शकते.

२५ जून: संविधान सर्वोच्च आहे, संसद नाही; लोकशाहीचे तिन्ही भाग त्याच्या अधीन आहेत.

भारताचे संविधान सर्वोच्च आहे असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले. आपल्या लोकशाहीचे तिन्ही अंग (न्यायपालिका, कार्यकारी आणि विधिमंडळ) संविधानाच्या अंतर्गत काम करतात. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, काही लोक म्हणतात की संसद सर्वोच्च आहे, परंतु माझ्या मते संविधान सर्वोच्च आहे. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, संसदेला सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे, परंतु ती संविधानाची मूलभूत रचना बदलू शकत नाही.