सेंट 235 कोटी रुपयांची बचत करेल: मुंबई एसटी महामंडळ दरवर्षी पाच हजार याप्रमाणे पुढील पाच वर्षांत 25 हजार बसेस घेणार आहे. यापैकी चालू आर्थिक वर्षापासून पुढील चार वर्षांत 20 हजार बसेस खरेदी केल्या जाणार असून या सर्व बसेस पर्यावरणपूरक अशा सीएनजी आणि एलएनजीसारख्या इंधनाबरोबरच डिझेल इंधन हायब्रिड करून चालणाऱ्या असतील. डिझेल इंधनाचा वापर केवळ आपत्कालीन परिस्थितीत करण्याचं नियोजन आहे. पर्यावरणपूरक इंधनाच्या संदर्भात एसटी अधिकारी आणि संबंधित इंधन पुरवठादार संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बैठक घेतली. यावेळी इंधन वापराचा आढावा घेण्यात आला.
दररोज 10 लाख 70 हजार लिटर डिझेल लागते
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतलेल्या बैठकीमध्ये एसटीच्या बहुतेक सर्व बसेस डिझेल इंधनावर चालणाऱ्या आहेत अशी माहिती समोर आली. महामंडळाच्या एकूण खर्चापैकी सुमारे 34 टक्के खर्च हा इंधनावर होतो. महामंडळाला दररोज सुमारे 10 लाख 70 हजार लिटर इतके डिझेल लागते. परिणामी वर्षाला सुमारे 34 हजार कोटी रुपयांचा खर्च इंधनावर होतो, अशी माहिती यावेळी परिहवमंत्र्यांना अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.
…म्हणून पर्यायी इंधनाची गरज
भविष्यात डिझेल इंधनाची उपलब्धता आणि त्याच्या दरात वारंवार होणारा बदल लक्षात घेता पर्यायी इंधन वापरणे आवश्यक आहे. सीएनजी आणि एलएनजी हे पर्यायी इंधन प्रकार तुलनेने डिझेलपेक्षा स्वस्त असून पर्यावरणपूरकदेखील आहेत, या अनुषंगाने बैठकीमध्ये चर्चा झाली.
नव्या इंधनाची कार्यक्षमता चांगली
डिझेलपेक्षा सीएनजी, एलएनजी इंधनाची कार्यक्षमता चांगली असल्याने बस प्रतिलिटर पाच ते साडेपाच किलोमीटर अंतर कापते. सहाजिकच एलएनजी आणि सीएनजी इंधन वापरल्यास इंधनावरील खर्चात बचत होऊन प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार असल्याने पुढील वर्षीपासून नव्या 20 हजार बसेसच्या खरेदीला सुरुवात होणार आहे.
90 ठिकाणी एलएनजीचे पंप उभारले जाणार
दरम्यान, राज्यभरात 90 ठिकाणी एलएनजीचे पंप उभारले जाणार आहेत. तसेच महानगर गॅस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडून सीएनजीचे 20 पंप उभारण्यात येणार आहेत. सर्व नव्या बसेस या हायब्रिड इंधनावर चालणाऱ्या असतील, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
235 कोटी रुपयांची बचत
एसटी महामंडळाने यापूर्वी किंग्ज गॅस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीसोबत केलेल्या करारानुसार एलएनजी इंधन हे तत्कालीन डिझेल इंधनाच्या किमतीच्या 20 टक्के कमी दराने पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या खर्चात दरवर्षी 235 कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.
