पंतप्रधान मोदी आघाडीवर सरकारचा मोठा निर्णय: भारत सरकार सध्या आयात कपात करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. आयातीवर कमीत कमी अवलंबून राहण्याच्या दृष्टीकोनातून एक मोठा प्रकल्प हाती घेत आहे. सामान्यपणे सोनं, कोळसा किंवा कच्च तेल शोधण्यासाठी किंवा इतर खनिजांचा शोध घेण्यासाठी सरकार हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतं. मात्र आता सरकार तब्बल 7350 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करुन अर्थ पर्मनंट मॅग्नेटचं (REPMs) देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी योजना सुरू करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. एप्रिलमध्ये आरईपीएम निर्यातीवरील चीनच्या निर्बंधांना तोंड देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा भारतातील ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रावर परिणाम झाल्यानेच भारताने रेअर अर्थ मॅग्नेट इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी 7 वर्षांची योजना आखली आहे. ही योजना काय आहे पाहूयात…
देशी उत्पादन इकोसिस्टम
‘भारतात सिंटर्ड रेअर अर्थ पर्मनंट मॅन्युफॅक्चरिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना’ असे या मोहिमेचे नाव असण्याची शक्यता आहे. ही योजना सात वर्षे कार्यन्वयित राहणार असून दरवर्षी 6 टनांपर्यंत म्हणजेच 54 लाख 43 हजार किलोंहून अधिक उत्पादन क्षमता असलेली स्वदेशी उत्पादन इकोसिस्टम स्थापित केली जाईल अशी अपेक्षा आहे.
उद्देश काय?
ऑटोमोबाईल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पवन ऊर्जा आणि संरक्षण यासह एनडीएफईबी (नियोडायमियम-लोह-बोरॉन) मॅग्नेटवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना लक्षात घेत या योजनेचं संपूर्ण लक्ष्य व्हॅल्यू चैन विकसित करण्यावर आहे. या योजनेमध्ये एनडीपीआर ऑक्साईडचे सिंटर्ड एनडीएफईबी मॅग्नेटमध्ये रूपांतर करण्याचा समावेशही आहे.
सध्याची स्थिती काय?
सध्या, आपल्या देशात आरईपीएम उत्पादनाच्या अंतिम टप्प्यांना हाताळण्यासाठी पायाभूत सुविधा तसेच तंत्रज्ञानाचा अभाव आहे. दुर्मिळ अर्थ ऑक्साईडचे धातूमध्ये, धातूचे मिश्रधातूमध्ये आणि मिश्रधातूचे चुंबकात रूपांतर करण्याचं तंत्रज्ञान भारतात नाही. प्रस्तावित योजनेमुळे या प्रक्रियांना सक्षम असलेल्या सुविधांना प्रोत्साहन मिळेल. सरकार पाच आरईपीएम युनिट्सना प्रोत्साहनांसह पाठिंबा देणार आहे. कमीत कमी किमतीच्या मॉडेलचे अनुसरण करण्यासाठी बोली लावली जाणार आहे.
पाच एकात्मिक आरईपीएम उत्पादन युनिट्सला सरकार पाठिंबा देणार आहे. या युनिट्सची क्षमता दरवर्षी 1200 टन आहे. 100 टनांच्या वाढीसह, अर्जदारांना किमान 600 टन आणि जास्तीत जास्त 1200 टन वार्षिक बोली लावता येईल. सध्या देशांतर्गत आरईपीएमची मागणी दरवर्षी 4010 टन एवढी आहे आणि 2030 पर्यंत ती जवळपास दुप्पट होऊन 8220 टन होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या, जवळजवळ सर्व आरईपीएम भारतात आयात केले जातात. या योजनेत सुविधा उभारण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.
कारभारावर कोण ठेवणार लक्ष?
भारताच्या मर्यादित देशांतर्गत पुरवठ्यासाठी, जे प्रामुख्याने इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (IREL) द्वारे उत्पादित केले जाते, उत्पादकांना अतिरिक्त कच्चा माल स्वतंत्रपणे मिळवावा लागेल. अवजड उद्योग मंत्रालय (MHI) या योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करेल आणि एक आंतर-मंत्रालयीन समिती प्रगतीवर लक्ष ठेवेल आणि अंतिम मुदती पूर्ण झाल्या आहेत याची खात्री करेल. ही योजना ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहनांसारख्या इतर सरकारी कार्यक्रमांपासून स्वतंत्रपणे कार्य करेल.
