चेन्नई9 तासांपूर्वी
- कॉपी दुवा
शिवगंगा जिल्ह्यातील मंदिराचे रक्षक अजित कुमार (२७) यांच्या पोलिस कोठडीत झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी मद्रास उच्च न्यायालयात झाली. न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती.
पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये अजितच्या शरीरावर ४४ जखमांच्या खुणा आढळल्या. यावर न्यायमूर्ती एसएम सुब्रमण्यम यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ते म्हणाले – सत्तेच्या नशेत असलेल्या पोलिसांची ही क्रूरता आहे.
न्यायमूर्ती म्हणाले- हे एक क्रूर कृत्य आहे, राज्याने स्वतःच्या नागरिकाची हत्या केली आहे. शरीरावर ४४ जखमांच्या खुणा पाहून धक्का बसला आहे. त्याच्या शरीराच्या सर्व भागांवर हल्ला झाला आहे.
२७ जून रोजी चोरीच्या आरोपाखाली अजितला अटक करण्यात आली होती. २८ जून रोजी पोलिस कोठडीत त्याची प्रकृती बिघडली आणि उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. साध्या वेशातील पोलिसांकडून अजितला मारहाण केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला.
अजितचा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ३० जून रोजी आला. पीडिताच्या कुटुंबाने पोलिसांवर मारहाणीचा आरोप केला आणि उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टच्या आधारे ५ पोलिसांना अटक करण्यात आली.
बीएनएसच्या कलम १९६(२)(अ) अंतर्गत तिरुप्पुवनम पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सर्वांना १५ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. शिवगंगा पोलिस अधीक्षकांना हटवण्यात आले आहे.
व्हायरल फुटेजमध्ये दोन पोलिस अजितवर हल्ला करताना दिसत आहेत.
प्रथम कोर्टातील सुनावणी…
न्यायमूर्ती काय म्हणाले…
- न्यायाधीशांनी अजितच्या जखमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हणाले- अजितच्या पाठीवर, तोंडावर आणि कानावर मिरची पावडर लावण्यात आली होती. त्याच्या संपूर्ण शरीरावर क्रूर हल्ला करण्यात आला होता, ज्यामुळे तो लगेचच मरण पावला. एक सामान्य खुनी देखील अशा जखमा करू शकत नाही. पोलिसांनी एकत्रितपणे हे केले आहे. ही क्रूरता आहे.
- साक्षरता दर कमी असलेल्या काही उत्तर भारतीय राज्यांमध्येही अशा घटना घडत नाहीत. तामिळनाडूमध्ये, जिथे सरकार म्हणते की आपण सर्व गोष्टींमध्ये पुढे आहोत, तिथे तुम्ही अशी घटना कशी घडू देऊ शकता? तामिळनाडूसारख्या शैक्षणिकदृष्ट्या विकसित राज्यात, येथे अशा कृत्या धोकादायक आहेत.
- कोणत्याही पोलिस ठाण्यात हे कधीही घडू नये. राज्यातील जनता हे पाहत आहे. जयराज आणि बेनिक्स प्रकरण कोणीही विसरलेले नाही. अजितचा कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्डही नव्हता. तरीही त्याच्यासोबत हे घडले.
न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न…
न्यायमूर्तींनी प्रश्न विचारला- विशेष पथकाने एफआयआरशिवाय अजितच्या मृत्यूचे प्रकरण कसे हाताळले? किमान एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला तरी पथकात समाविष्ट करायला हवे होते. अजितला मारहाण झालेल्या ठिकाणचे पुरावे कोणी नोंदवले? तिथून रक्त आणि लघवीचे नमुने का घेतले गेले नाहीत?
त्यावर तामिळनाडू सरकारने सांगितले की, घटनास्थळी रक्त किंवा लघवीचे डाग नव्हते. यावर न्यायालयाने म्हटले – जर डाग नसतील तर शिवगंगा एसपीवर कारवाई करावी लागेल. पुरावे गोळा न करता तुम्ही काय करत होता?
अजितच्या आईच्या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा का दाखल केला गेला नाही, असा सवाल न्यायमूर्तींनी केला. अजितच्या भावाला ५० लाख रुपये भरपाई आणि सरकारी नोकरी देण्याची चर्चा लग्नाच्या मंडपात का झाली?
मृत अजित हा मंदिरात सुरक्षा रक्षक होता. तो त्याच्या कुटुंबात सर्वात मोठा होता.
न्यायालयाने विचारले- मारामारीचे सीसीटीव्ही कुठे आहे?
अजितवर बाथरूममध्ये हल्ला झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. यावर न्यायालयाने विचारले- सीसीटीव्ही फुटेज कुठे आहे? हल्ला रेकॉर्ड केला होता का? हा पुरावा म्हणून घेता येईल, कारण पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह आहे. कालांतराने पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाने आदेश दिले की, पोलिस स्टेशन आणि मंदिरासह या प्रकरणाशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही फुटेज जतन करावेत आणि कोणत्याही प्रकारे छेडछाड, बदल किंवा नष्ट करू नयेत. हे फुटेज २ जूनपर्यंत तपास न्यायाधीशांना सुपूर्द करावेत.
न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम म्हणाले की, या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी सुरू करावी. बेकायदेशीर मृत्यूमध्ये सहभागी असलेल्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर आणि इतरांवर कारवाई करावी. यावर राज्य सरकारने सांगितले की, तपास सीबीआयकडे सोपवण्यास कोणताही आक्षेप नाही. न्यायमूर्ती म्हणाले- राज्य सरकारने त्यांची भूमिका लेखी स्वरूपात मांडावी.
न्यायालयाने निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जॉन सुंदरलाल सुरेश यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले. तिरुभुवनम पोलिस स्टेशनला गरजेनुसार गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने राज्य सरकारला ८ जुलै रोजी किंवा त्यापूर्वी अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
आतापर्यंतच्या तारखांमध्ये खटला…
26 जून : शिवगंगा जिल्ह्यातील तिरुप्पुवनम जवळील मदापुरम कालियमन मंदिरात अजित कुमार सुरक्षा रक्षक होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, २६ जून रोजी निकिता नावाची एक महिला तिच्या आईसोबत मंदिरात आली होती. निकिताने अजितला गाडीच्या चाव्या दिल्या आणि गाडी पार्क करण्यास सांगितले. मंदिरातून परतताना निकिताने तिच्या गाडीत ठेवलेले सुमारे १० तोळे सोने गायब असल्याचा आरोप केला. तिने थिरुप्पुवनम पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
26 जून: मनमादुराई गुन्हे शाखेने २७ जून रोजी अजित आणि इतर तिघांना ताब्यात घेतले. त्यांची चौकशी करून त्यांना सोडून देण्यात आले. नंतर, दुसऱ्या पोलिस पथकाने अजितला पुन्हा ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान, अजितने अस्वस्थतेची तक्रार केली. पोलिस पथकाने त्याला शिवगंगा येथील एका खासगी रुग्णालयात नेले. त्यानंतर त्याला मदुराई येथील रुग्णालयात नेण्यात आले.
26 जून: अजितला मृत घोषित करण्यात आले. पीडिताच्या कुटुंबीयांनी आरोप केला की अजितचा मृत्यू नैसर्गिक नव्हता. पोलिसांच्या मारहाणीमुळे त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांच्या दबावाखाली अजितने चोरीची कबुली दिली होती. कुटुंबीयांनी पोलिसांविरुद्ध निषेध केला.
30 जून: पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये अजितच्या शरीरावर ४४ जखमांच्या खुणा आढळल्या. शिवगंगा एसपी आशिष रावत यांनी तिरुप्पुवनम पोलिस स्टेशनच्या गुन्हे शाखेच्या विशेष युनिटमधील सहा पोलिस कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले – कन्नन, प्रभु, शंकर मणिकंदन, राजा, आनंद आणि रामचंद्रन. हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि पाच पोलिसांना १५ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले.
30 जून: तामिळनाडू सरकारने शिवगंगा एसपी आशिष रावत यांची चेन्नई येथील डीजीपी कार्यालयात बदली केली आणि त्यांना सक्तीच्या वेटिंगवर पाठवले. रामनाथपुरम एसपी जी. चंडीश यांना शिवगंगाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला. डीजीपी शंकर जिवाल यांनी सीबी-सीआयडी (गुन्हे शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग) कडे सोपवण्याचे आदेश जारी केले.
