अ‍ॅडव्होकेट प्रशांत भूषण (याचिकाकर्ता): नोटिसा आधीच जारी केल्या आहेत. ज्या महिलेला बाहेर काढण्यात आले होते, तिच्या कुटुंबाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु सरकारने सांगितले की, ती प्रलंबित आहे, म्हणून काहीही करू नका. परिणामी महिलेला कोणत्याही चौकशीशिवाय फक्त ती बंगाली असल्याने बाहेर काढण्यात आले. बांगलादेश सरकारशी करार झाला पाहिजे. अन्यथा ते आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे. कोणताही अधिकारी एखाद्याला कथित गैर-नागरिक म्हणून बिनशर्त कसे बाहेर काढू शकतो?

न्यायमूर्ती कांत: यात अनेक तथ्य आहेत. केवळ प्रलंबित प्रकरणामुळे स्थगिती देता येणार नाही. आम्ही उच्च न्यायालयाला याचिकेवर लवकर निर्णय घेण्यास सांगू. नागरिकत्वाचा पैलू देखील पाहा. थोडा अस्पष्ट वाटणारा आदेश कसा दिला जाऊ शकतो? त्याचे पालन कसे केले जाईल? आसाम वगळता, कुठेही परदेशी न्यायाधिकरण नाही.

वकील भूषण: याचे खूप गंभीर परिणाम होतील. कधीकधी बीएसएफचे लोक म्हणतात की दुसऱ्या बाजूला पळून जा, नाहीतर आम्ही तुम्हाला गोळ्या घालू.

न्यायमूर्ती बागची: फरक आहे. जर कोणी भारतीय हद्दीत प्रवेश केला तर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: संघटना का आल्या आहेत? येणाऱ्यांना कायदेशीररित्या त्यांच्या उपस्थितीचा पुरावा दाखवावा लागेल. स्थलांतरितांनी आमची संसाधने नष्ट करू नयेत, अशी आमची इच्छा आहे. मीडिया रिपोर्ट्स विश्वसनीय नाहीत. काही एजंट बेकायदेशीर प्रवेशात मदत करतात.

न्यायमूर्ती बागची: आम्हाला काही स्पष्टीकरण हवे आहे. याचिकेत पक्षपात असल्याचे दिसते. भाषा परदेशी मानली गेली होती का?

वकील भूषण: बीएसएफ असे म्हणू शकत नाही की ज्याला आपण बांगलादेशी मानतो त्याला चौकशीशिवाय बाहेर काढू.

न्यायमूर्ती कांत: आम्हाला प्रक्रिया सांगा. काही लोक आत येण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना परत पाठवणे ठीक आहे. पण ज्यांच्याकडे नागरिकत्वाचा पुरावा आहे त्यांना तो दाखवावा लागेल.

न्यायमूर्ती बागची: राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता, संसाधनांचे संरक्षण महत्त्वाचे आहे. बंगाल आणि पंजाबची भाषा त्यांच्या सीमेला लागून असलेल्या देशांसारखी आहे, सीमा त्यांना वेगळे करते. केंद्राने स्पष्टीकरण द्यावे.