पंजाब5 तासांपूर्वी
- कॉपी दुवा
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी मंगळवारी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. ही बैठक सुमारे २५ मिनिटे चालली. त्यानंतर, मुख्यमंत्री बाहेर पडले आणि त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, “मी गृहमंत्र्यांना सांगितले की, १६०० कोटी रुपये म्हणजे उंटाच्या तोंडात जिरे टाकल्यासारखे आहे.” शहा यांनी उत्तर दिले की, ते फक्त टोकन मनी होते. गृहमंत्र्यांनी त्यांना पंजाबला आणखी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
मुख्यमंत्री मान यांनी यापूर्वी वारंवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी भेटीची वेळ मागितली असली तरी, पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) त्यांना वेळ देण्यास नकार दिला. पुरासाठी बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात पंतप्रधान कार्यालयाचा (पीएमओ) निषेध करण्याचा ठरावही मंजूर करण्यात आला.
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्लीतील कपूरथळा हाऊसमध्ये पोहोचले आणि येथून ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटण्यासाठी निघाले.
मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या ५ महत्त्वाच्या गोष्टी…
- “अमित शहांना चांगल्या वातावरणात भेटलो,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले. “मी अमित शहांना चांगल्या वातावरणात भेटलो . मी त्यांना सर्व काही सांगितले. २,३०० हून अधिक गावे पाण्याखाली गेली. २० लाखांहून अधिक लोक प्रभावित झाले. ८,५०० किलोमीटरचे रस्ते ढिगाऱ्यात ढासळले. लहान मुलांची अभ्यासक्रमाची पुस्तकेही वाहून गेली. आम्हाला त्यांचे सत्र पुढे ढकलावे लागले.”
- पंजाबला आणखी मदतीचे आश्वासन: मान म्हणाले की गृहमंत्र्यांनी आमच्या चिंता ऐकल्या आणि पंजाबला आणखी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. पण माझी बाजू मांडणे ही माझी जबाबदारी आहे. आतापर्यंत झालेले नुकसान १३,८०० कोटी रुपयांचे आहे. जेव्हा आपण खाली जाऊ तेव्हा ते वाढेल. ते २०,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल.
- देशाने पंजाबसोबत उभे राहिले पाहिजे: मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रत्येक संकटात पंजाब देशासोबत उभा राहिला आहे. आता देशाने पंजाबसोबत उभे राहिले पाहिजे. पंजाब आणि केंद्र सरकारमध्ये कोणतेही श्रेय युद्ध नाही. मी गृहमंत्र्यांना सांगितले की, १,६०० कोटी रुपये हे उंटाच्या तोंडात जिरे टाकण्यासारखे आहे. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, हे टोकन मनी आहे आणि आणखी पैसे दिले जातील.
- अश्वनी शर्मा यांनी विधानसभेत येऊन जबाबदारीची मागणी करावी: मुख्यमंत्री म्हणाले, “आम्ही पूरग्रस्तांसाठी सतत काम करत आहोत. आम्ही शेत आणि वाळूसाठी मोहीम राबवत आहोत. आम्हाला उच्च न्यायालयाकडून परवानगी मिळाली आहे. अश्वनी शर्मा हे पठाणकोटचे भाजप आमदार आहेत. त्यांनी निवडून आलेल्या विधानसभेत यायला हवे होते. ते मॉक असेंब्लीत बोलत होते. त्यांनी तिथे येऊन जबाबदारीची मागणी करावी. ते माझे वरिष्ठ आहेत.”
- पंजाबला विशेष सवलती द्याव्यात: मुख्यमंत्री म्हणाले की, गुरुदासपूर, अमृतसर, फाजिल्का, कपूरथळा आणि फिरोजपूर हे सर्वाधिक प्रभावित जिल्हे असल्याने, २०२५-२६ सावन विपणन हंगामासाठी पंजाबला विशेष सवलती द्याव्यात. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय २०२५-२६ सावन खरेदी हंगामात प्राधान्याने भात खरेदीसाठी मानके शिथिल करू शकते.
केंद्रीय मंत्री अमित शहा म्हणाले की, मोदी सरकार पंजाबमधील पूरग्रस्तांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे आहे.
केंद्रीय मंत्री काय म्हणाले, जाणून घ्या ३ मुद्द्यांमध्ये…
१. एसडीआरएफमध्ये १२,५८९ कोटी रुपये पडून आहेत.
केंद्रीय मंत्री अमित शहा म्हणाले की, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी बैठकीत माहिती दिली की, पंजाबमध्ये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) मध्ये १२,५८९.५९ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत, जे बाधित लोकांच्या मदतीसाठी आणि तात्काळ पुनर्वसनासाठी वापरले जाऊ शकतात.
२. १६०० कोटी रुपयांपैकी ८०५ कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.
ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ९ सप्टेंबर रोजी पूर परिस्थिती आणि नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी पंजाबला भेट दिली. त्यांनी १,६०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली, त्यापैकी ८०५ कोटी रुपये (एनएचएआयने मंजूर केलेले १७० कोटी रुपये) राज्य सरकार/लाभार्थ्यांना आधीच देण्यात आले आहेत. उर्वरित रक्कम राज्याकडून संबंधित माहिती मिळाल्यानंतर देण्यात येईल.
३. सरकार पुनर्प्राप्ती-पुनर्बांधणी योजना तयार करू शकते.
अमित शहा म्हणाले की, राज्य सरकारे उपजीविका आणि नुकसान झालेल्या पायाभूत सुविधा पुनर्संचयित करण्यासाठी पुनर्प्राप्ती आणि पुनर्बांधणी योजना तयार करू शकतात. गृह मंत्रालयाने १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफ अंतर्गत पुनर्प्राप्ती आणि पुनर्बांधणी (आर अँड आर) निधी विंडोसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आधीच जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, गंभीर आपत्तीच्या प्रसंगी, राज्य सरकारने पुनर्प्राप्ती आणि पुनर्बांधणी गरजांचे अचूक मूल्यांकन करण्यासाठी एसडीएमए/एनडीएमएशी सल्लामसलत करून आपत्तीनंतरच्या गरजांचे मूल्यांकन (पीडीएनए) करावे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंजाब दौऱ्यादरम्यान शेतकऱ्यांना भेटताना.
जेव्हा मोदी पंजाबमध्ये आले तेव्हा मुख्यमंत्री रुग्णालयात होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ९ सप्टेंबर रोजी पंजाबच्या पूरग्रस्त भागांना भेट दिली. मात्र, त्यावेळी मुख्यमंत्री भगवंत मान आजारी होते, त्यामुळे ते पंतप्रधानांना भेटू शकले नाहीत. विरोधी पक्षांनी याचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र, भाजप नेते असा प्रश्नही उपस्थित करत आहेत की, जर मुख्यमंत्री आजारी होते, तर दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री, अर्थमंत्री हरपाल चीमा यांनी पंतप्रधानांना भेटायला जायला हवे होते. मात्र, पंजाब सरकारने मंत्री हरदीप मुंडियन यांना पाठवले.
१९८८ नंतरचा सर्वात मोठा पूर, केंद्राने आतापर्यंत काय केले आहे?
पंजाब सरकारचे म्हणणे आहे की राज्यात १९८८ पेक्षाही वाईट पुराचा सामना करावा लागला आहे, ज्यामुळे सर्व २३ जिल्ह्यांवर परिणाम झाला आहे. ६० लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
गृहमंत्र्यांनी फोनवरून परिस्थितीची माहिती घेतली होती.
पुराची माहिती मिळताच, एनडीआरएफ आणि लष्कराच्या पथकांना बचाव कार्यासाठी पाठवण्यात आले. सुमारे २५ हेलिकॉप्टर बचाव कार्यात गुंतले होते. १ सप्टेंबर रोजी गृहमंत्री शाह यांनी मुख्यमंत्री मान यांना फोन करून पूर परिस्थितीची विचारपूस केली. २ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान परदेश दौऱ्यावरून परतले आणि मुख्यमंत्र्यांकडून परिस्थितीची विचारपूस केली.
नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी तीन पथके पंजाबमध्ये पोहोचली.
५ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज चौहान यांनी पंजाबला भेट दिली. नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी तीन केंद्रीय पथकेही आली. ९ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंजाबला भेट दिली. त्यांनी गुरुदासपूरमध्ये शेतकरी आणि पंजाबच्या मंत्र्यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान पंतप्रधानांनी पंजाबसाठी १,६०० कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले.
मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केंद्राला पत्र लिहिले…
