‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल’चे नियम मोडणाऱ्या कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा ! – सुराज्य अभियान
पुणे: रस्ते विकास आणि सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली प्रशासनाकडूनच शहरांचे ‘फुफ्फुस’ असलेल्या वृक्षांचा गळा घोटला जात असल्याचे भीषण वास्तव ‘सुराज्य अभियाना’च्या राज्यव्यापी पाहणीत समोर आले आहे. मुंबई महानगरपालिकेने 1 एप्रिल 2026 पासून ‘वृक्ष संजीवनी’ अभियान सुरू करून झाडांभोवतीचे काँक्रीट काढण्याचा उपक्रम हाती घेतला असला, तरी सुराज्य अभियानाने अशा मोहिमेच्या मूळ हेतूवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “झाडांभोवतीचे काँक्रीट काढणे हा केवळ एक महिन्याचा ‘इव्हेंट’ सारखी अशी मोहीम राबवण्याची वेळच का येते? रस्ते बांधताना ‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल’च्या आदेशांचे सरळसरळ उल्लंघन करून झाडांच्या बुंध्यापर्यंत काँक्रीट ओतले जाते या बाबी गंभीर आहेत.’काँक्रीट काढा’ अभियान राबवण्याऐवजी, हे उल्लंघन करणाऱ्या दोषींवर NGT Act 2010 च्या कलम 26 अन्वये ‘फौजदारी कारवाई’ करण्याचे अभियान का नाही ?, असा रोखठोक प्रश्न ‘सुराज्य अभियाना’चे पुणे जिल्हा समन्वयक श्री. पराग गोखले यांनी पुणे येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. या वेळी अधिवक्ता श्री. दत्तात्रय देवळे तसेच पुणे सुराज्य अभियान चे श्री.सुरेंद्र महाजन यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी सुराज्य अभियानचे श्री.सुरेंद्र महाजन यांनी सुराज्य अभियान चे माध्यमातून मागील नऊ वर्षात राज्यभर राबविण्यात येणाऱ्या मोहिमा,सुराज्य अभियानाला येणारे यश आणि वाढता सहभाग या विषयी सविस्तर माहिती दिली.
‘सुराज्य अभियाना’ने महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, जळगाव सह कर्नाटकच्या हुबळी-कारवार भागात केलेल्या पाहणीत वृक्षांची स्थिती अत्यंत दयनीय असल्याचे लक्षात आले. पुणे महानगरपालिकेने गेल्या दोन वर्षांतील 17,533 झाडांच्या सद्यस्थितीबाबत (Survival Data) कोणताही अधिकृत डेटा उपलब्ध नसल्याची माहिती द्वारे कबुली दिली आहे. वृक्ष संवर्धन असो किंवा नवीन वृक्षारोपण, प्रशासनाने पर्यावरणाची क्रूर थट्टा चालवली असून, 17 हजार झाडांचा हिशोब नसणे, हा जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा थेट अपहार आहे, असेही श्री.पराग गोखले यांनी नमूद केले. शास्त्रीय दृष्ट्या पहाता झाडांभोवतीच्या काँक्रीटमुळे भूगर्भातील जलपुनर्भरणाची प्रक्रिया खंडित झाली असून शहरांमधील वाढत्या उष्णतेला (Urban Heat Island Effect) प्रशासनच सर्वस्वी जबाबदार असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
माननीय ‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल’च्या आदेशानुसार, नागरी भागात वृक्षांभोवती किमान 1 मीटर जागा कच्ची ठेवणे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर बंधनकारक आहे. झाडांवर खिळे ठोकून जाहिराती / फलक लावून त्यांचे विदरूपीकरण करणे आणि परिणामी त्याला इजा पोचवणे, हे सुद्धा बेकायदेशीर आहे. असे असतानाही, केवळ ‘इव्हेंट’ म्हणून महिनाभर अभियान राबवून प्रशासन आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही. मुळात रस्ते किंवा फूटपाथचे काम सुरू असतानाच नियमांचे पालन का केले जात नाही? झाडांना इजा पोहोचवणे हा ‘महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम 1975’ नुसार दंडनीय अपराध असताना, प्रशासनानो हे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांची आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करून त्यांना जबाबदार का धरत नाही?, असा सवाल अधिवक्ता श्री.दत्तात्रय देवळे यांनी‘सुराज्य अभियाना’चे माध्यमातून उपस्थित केला आहे.
झाडांच्या या गंभीर स्थितीवर त्वरित कार्यवाही व्हावी तसेच दिल्ली प्रमाणे SOP ही तयार करावी, सर्व शहरात तातडीने कायमस्वरूपी ‘डी-काँक्रीटीकरण’ मोहीम राबवावी, सध्या गळा आवळलेल्या झाडांना तर मोकळे करावे, नवीन रस्ते आणि फूटपाथच्या निविदांमध्ये झाडांभोवती 1 मीटर जागा सोडल्याशिवाय कंत्राटदारांची देयके मंजूर केली जाणार नाहीत, अशी अट ‘कार्यादेशात’ समाविष्ट करावी,तसेच, गेल्या 3 वर्षांतील वृक्षारोपणाचे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ करून वास्तव आकडेवारी ही सार्वजनिक करावी अशा मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या आहेत.
येत्या 7 कामकाजाच्या दिवसांत प्रशासनाने ठोस कृती केली नाही, तर मात्र ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने NGT Act 2010 च्या कलम 26 अन्वये फौजदारी तक्रार आणि माननीय ‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कडे ‘अवमान याचिका’ दाखल करू, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
