नवी दिल्ली29 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, संसदेच्या या पावसाळी अधिवेशनात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणला जाईल. १०० हून अधिक खासदारांनी हा प्रस्ताव आणण्यासाठी आधीच नोटीसवर स्वाक्षरी केली आहे, जी लोकसभेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे.
रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर रिजिजू म्हणाले की, स्वाक्षरी प्रक्रिया सुरू आहे आणि ती आधीच १०० ओलांडली आहे. प्रस्ताव कधी सादर करायचा हे सल्लागार समितीने (त्यांच्या संबंधित सभागृहात अजेंडा अंतिम करणारे कार्यगटांचा एक गट) ठरवायचे आहे.
ते म्हणाले- न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार हा एक अतिशय संवेदनशील आणि गंभीर विषय आहे, कारण न्यायव्यवस्थेत लोकांना न्याय मिळतो. जर न्यायव्यवस्थेत भ्रष्टाचार असेल तर तो सर्वांसाठी गंभीर चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे यशवंत वर्मा यांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर सर्व राजकीय पक्षांच्या स्वाक्षऱ्या असायला हव्यात.
खरंतर, १४ मार्च रोजी रात्री ११:३५ वाजता ल्युटियन्स येथील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या बंगल्याला आग लागली. अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी ती विझवली. घटनेच्या वेळी न्यायमूर्ती वर्मा शहराबाहेर होते. २१ मार्च रोजी काही वृत्तांत असा दावा करण्यात आला होता की न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरातून १५ कोटी रुपयांची रोकड सापडली आहे. बऱ्याच नोटा जळाल्या होत्या.
हे छायाचित्र १४ मार्चचे आहे. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरात लागलेल्या आगीत ५०० रुपयांच्या नोटा जळाल्या.
न्यायमूर्ती वर्मा दोषी आढळले
२२ मार्च रोजी, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांची अंतर्गत चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली. या समितीने ४ मे रोजी आपला अहवाल सरन्यायाधीशांना सादर केला. यामध्ये न्यायमूर्ती वर्मा दोषी आढळले.
या अहवालाच्या आधारे, ‘इन-हाऊस प्रोसिजर’ अंतर्गत, सरन्यायाधीश खन्ना यांनी सरकारला न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्याची शिफारस केली होती. चौकशी समितीमध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश होता.
१८ जुलै: न्यायमूर्ती वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली
१८ जुलै रोजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांनी अंतर्गत समितीचा अहवाल आणि महाभियोगाची शिफारस रद्द करण्याची विनंती केली.
युक्तिवाद – त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर फक्त रोख रक्कम मिळणे हा त्यांचा सहभाग सिद्ध करत नाही कारण अंतर्गत तपास समितीने ती रोकड कोणाची होती किंवा ती परिसरात कशी सापडली हे ठरवले नाही.
समितीच्या निष्कर्षांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी असा युक्तिवाद केला की ते अनुमानांवर आधारित आहे. याचिकेत न्यायमूर्ती वर्मा यांचे नाव नाही, परंतु ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या डायरीत ‘XXX विरुद्ध भारत संघ आणि इतर’ या शीर्षकासह नोंदवले गेले आहे.
त्यांच्या याचिकेत त्यांनी ५ प्रश्नांची उत्तरे मागितली आहेत आणि १० युक्तिवाद दिले आहेत ज्यांच्या आधारे त्यांनी चौकशी समितीचा अहवाल आणि महाभियोग शिफारस रद्द करण्याची विनंती केली आहे.
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, समितीने नोटा वसूल करण्याबाबतच्या या ५ प्रश्नांची उत्तरे द्यायला हवी होती-
- बाहेरील भागात रोख रक्कम कधी, कशी आणि कोणी ठेवली?
- किती रोख रक्कम ठेवली होती?
- ती रोकड खरी होती की नाही?
- आगीचे कारण काय होते?
- १५ मार्च २०२५ रोजी ‘उरलेले पैसे’ ‘काढून टाकण्यास’ याचिकाकर्ता कोणत्याही प्रकारे जबाबदार होता का?
