१२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मंगळवारपासून सुरू होईल. २०२६ मध्ये तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका होणार आहेत. पुढील वर्षी आसाममध्येही निवडणुका होतील, परंतु एसआयआर वेळापत्रक अंतिम नाही. या १२ राज्यांमध्ये एसआयआर दरम्यान आयोगाचे लक्ष नागरिकत्व पडताळणीवर आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आसाममध्ये मतदार याद्यांचे सखोल पुनरीक्षण केले जाईल. परंतु नागरिकत्व पडताळणी होणार नाही. राज्यातील गुंतागुंतीच्या नागरिकत्वाच्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर आयोग हे नवीन मॉडेल विकसित करत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी एसआयआर जाहीर करताना सांगितले की, आसाममध्ये नागरिकत्वाबाबत स्वतंत्र तरतुदी आहेत. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झाली नसल्याने आसामसाठी स्वतंत्र आदेश जारी केला जाईल. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, गुजरात, केरळ, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, प.बंगाल, अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप बेटे आणि पुद्दुचेरी येथे एसआयआर लागू केला जाईल. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि केरळ सरकारांचा विरोध आहे. द्रमुकने त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

१९७१-८७ दरम्यान जन्मलेल्यांबद्दल गोंधळ; संशयास्पद नागरिकांची नावे ‘डी’ मतदार यादीत

आसाममध्ये नागरिकत्वाचा मुद्दा गुंतागुंतीचा बनला. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोग एसआयआरसाठी एक विशेष मॉडेल विकसित करणार आहे. खरे तर देशातील उर्वरित भागात १ जुलै १९८७ पूर्वी जन्मलेल्यांना भारतीय नागरिक मानले जाते. तथापि, १९८५ च्या आसाम करारात १९७१ च्या युद्धादरम्यान भारतात आलेल्या बांगलादेशींना हद्दपार केले जाईल यावर भर देण्यात आला. यामुळे १९७१ ते १९८७ दरम्यान जन्मलेल्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला. त्यानंतरच्या दोन प्रसंगी नागरिकत्वाचा मुद्दा गुंतागुंतीचा झाला. आसाम कराराची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली. त्यानंतर, मतदार यादीतून परदेशी लोकांना काढून टाकण्यासाठी निवडणूक आयोगावर दबाव वाढल्याने १९९७ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एम.एस. गिल यांनी निर्णय घेतला की संशयास्पद नागरिकत्व असलेल्या मतदारांना डी श्रेणीत (संशयास्पद) ठेवले जाईल. याचा अर्थ त्यांची नावे यादीत राहतील, परंतु त्यांचे नागरिकत्व निश्चित होईपर्यंत ते मतदान करू शकणार नाहीत. डी मतदारांची नावे घुसखोरीओळखण्यासाठी स्थापन केलेल्या न्यायाधिकरणांना सादर करण्यात आली. १.१० लाख डी मतदारांसाठी १०० न्यायाधिकरणांची स्थापना करण्यात आली. आसामच्या नागरिकत्वाच्या निर्णयात तिसरा महत्त्वाचा टप्पा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आला.