गेल्या एका महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाला आपले दोन मोठे निर्णय बदलावे लागले. विशेष म्हणजे या दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जमशेद बुर्जोर पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यानंतर सरन्यायाधीश बीआर गवई यांना हस्तक्षेप करावा लागला. भटक्या कुत्र्यांचे प्रकरण आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीपासून दूर करण्याचा खटला तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आला. त्याच वेळी, हिमाचल प्रदेशशी संबंधित एक खटला पार्डीवाला येथून काढून न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांकडे सोपवण्यात आला आहे.

पहिला खटला

४ ऑगस्ट: फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीतून न्यायाधीशांना काढून टाकण्याचा निर्णय.

४ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांना फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीपासून दूर करण्याचा आदेश जारी केला होता. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी एका दिवाणी वादात फौजदारी समन्स कायम ठेवले होते.

न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी ही चूक मान्य केली होती आणि म्हटले होते- प्रशांत कुमार यांना निवृत्तीपर्यंत फौजदारी खटल्याची जबाबदारी देऊ नये. असे आदेश न्यायव्यवस्थेची थट्टा करतात. उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर भारतीय न्यायव्यवस्थेत काय चालले आहे हे आम्हाला समजत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायाधीशांनी पूर्ण न्यायालयाची बैठक बोलावण्याची मागणी केली होती.

८ ऑगस्ट: पार्डीवाला यांनी टिप्पणी हटवली. सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या हस्तक्षेपानंतर, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रशांत कुमार यांच्यावर टीका करणारी टिप्पणी हटवली. प्रशांत कुमार यांना लाजवण्याचा किंवा बदनाम करण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता असे स्पष्ट करण्यात आले.

दुसरा खटला

११ ऑगस्ट: भटक्या कुत्र्यांना आश्रयगृहात पाठवा

न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या २ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिल्ली-एनसीआरमधील निवासी भागातून सर्व भटक्या कुत्र्यांना काढून टाकण्याचे आणि त्यांना ८ आठवड्यांच्या आत आश्रयगृहात पाठवण्याचे आदेश दिले होते. कुत्रा चावणे आणि रेबीजच्या घटना लक्षात घेता हा निर्णय देण्यात आला.

या निर्णयाचा देशभरातून विरोध झाला. यानंतर, १३ ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी दिल्ली-एनसीआरच्या रस्त्यांवरून भटक्या कुत्र्यांवर बंदी घालण्याबाबत पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन दिले. हे प्रकरण न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कुत्र्यांबाबतच्या जुन्या निर्णयाविरुद्ध नवी दिल्लीतील श्वानप्रेमींनी निषेध केला होता.

२२ ऑगस्ट: भटक्या कुत्र्यांना निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण करून सोडा.

११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांना आश्रयगृहात पाठवण्याचा निर्णय मागे घेतला. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला म्हणाले की, पकडलेल्या कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण करावे आणि नंतर त्यांना जिथून उचलले होते तिथेच सोडावे. तथापि, रेबीजची लागण झालेले आणि आक्रमक वर्तन असलेले कुत्रे फक्त आश्रयगृहातच ठेवावेत.

तिसरे प्रकरण

२८ जुलै: पर्यावरणीय असंतुलनामुळे हिमाचल नकाशावरून गायब होईल.

न्यायमूर्ती पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने हिमाचल प्रदेशातील पर्यावरणीय असमतोलावर चिंता व्यक्त केली. त्यात म्हटले आहे की, जर परिस्थिती सुधारली नाही तर संपूर्ण राज्य हवेत विरून जाऊ शकते. खंडपीठाने म्हटले आहे की महसूल मिळवणे हे सर्वस्व नाही. पर्यावरण आणि पर्यावरणाच्या किंमतीवर महसूल मिळवता येत नाही. जर परिस्थिती अशीच राहिली तर तो दिवस दूर नाही जेव्हा हिमाचल प्रदेश देशाच्या नकाशावरून गायब होईल.

सध्या हे प्रकरण न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांच्याकडून काढून न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले आहे.