- मराठी बातम्या
- राष्ट्रीय
- चंद्रचुड म्हणाले – एका देशातील एक निवडणुकीचे विधेयक घटनेच्या विरोधात नाही
नवी दिल्ली1 तासापूर्वी
- कॉपी दुवा
वन नेशन-वन इलेक्शन या १२९ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) ची शुक्रवारी संसद भवनात बैठक झाली. यामध्ये भारताचे माजी सरन्यायाधीश (सीजेआय) डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जगदीश सिंह खेहर यांनी संसदीय समितीसमोर आपल्या सूचना सादर केल्या.
वृत्तसंस्था एएनआयनुसार, माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करणारे विधेयक संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर परिणाम करत नाही. ते म्हणाले की, विधेयकातील निवडणूक आयोगाच्या (EC) अधिकारांशी संबंधित काही तरतुदींवर चर्चा होणे आवश्यक आहे.
माजी सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, विधेयकातील तरतुदी लागू करण्यासाठी विधानसभेच्या कार्यकाळात कोणताही बदल करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने नव्हे तर संसदेने घ्यावा. ज्या बाबी पुढे ढकलण्याची आवश्यकता आहे, त्या संसदेच्या मान्यतेने करता येतील.
वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी आणि सूचना घेण्यासाठी भाजप खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली ३९ सदस्यीय जेपीसी स्थापन करण्यात आली आहे. जेपीसीचे काम विधेयकावर व्यापक चर्चा करणे, विविध भागधारक आणि तज्ञांशी चर्चा करणे आणि सरकारला त्यांच्या शिफारसी देणे आहे.
ही जेपीसीची ५ वी बैठक होती. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी, भाजप खासदार अनुराग ठाकूर, संबित पात्रा आणि जेपीसीचे इतर सदस्य त्यात सहभागी झाले होते. अनेक विरोधी पक्ष या विधेयकातील तरतुदींना विरोध करत आहेत. बैठकीनंतर एका विरोधी खासदाराने सांगितले की, हे विधेयक निवडणूक सुधारणांचा पर्याय असू शकत नाही.
जेपीसी बैठकीचे २ फोटो…
भाजप खासदार अनुराग ठाकूर बैठकीसाठी संसद भवनात पोहोचले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद गट) च्या खासदार सुप्रिया सुळे बैठकीला उपस्थित राहिल्या.
न्यायमूर्ती जगदीश सिंह खेहर हे विधेयकावर समितीला सूचना देतील.
८ जानेवारी: पहिली बैठक
बैठकीनंतर सूटकेसमध्ये अहवाल घेऊन जाताना भाजप खासदार संबित पात्रा.
जेपीसीची पहिली बैठक ८ जानेवारी रोजी झाली. यामध्ये सर्व खासदारांना १८ हजारांहून अधिक पानांचा अहवाल असलेली ट्रॉली देण्यात आली. यामध्ये कोविंद समितीच्या अहवालाच्या २१ प्रती आणि हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये परिशिष्ट समाविष्ट आहे. यामध्ये सॉफ्ट कॉपी देखील समाविष्ट आहेत.
३१ जानेवारी: दुसरी बैठक
प्रियंका गांधी आणि अनुराग ठाकूर जेपीसीच्या दुसऱ्या बैठकीला उपस्थित होते.
१२९ व्या संविधान दुरुस्ती विधेयकावरील दुसरी बैठक ३१ जानेवारी २०२५ रोजी झाली. यामध्ये, समितीने विधेयकावर सूचना घेण्यासाठी भागधारकांची यादी तयार केली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश आणि देशातील विविध उच्च न्यायालये, निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारे यांचा समावेश आहे.
२५ फेब्रुवारी: तिसरी बैठक
काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा, रणदीप सुरजेवाला आणि इतर नेते जेपीसी बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी आले होते.
समितीची तिसरी बैठक २५ फेब्रुवारी रोजी झाली. यामध्ये माजी सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित, कायदा आयोगाचे माजी अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी आणि ४ कायदे तज्ञांनी समितीला सूचना दिल्या.
26 मार्च: चौथा बैठक
‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयकावरील जेपीसी बैठकीसाठी भारताचे अॅटर्नी जनरल आर व्यंकटरमणी संसद भवनात पोहोचले.
संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) चौथी बैठक मंगळवार, २६ मार्च रोजी झाली. अॅटर्नी जनरल आर व्यंकटरमणी, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल, जेपीसी सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा आणि इतर सदस्य उपस्थित होते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अॅटर्नी जनरल व्यंकटरमणी यांनी जेपीसीला सांगितले होते की प्रस्तावित कायद्यांमध्ये कोणत्याही सुधारणांची आवश्यकता नाही. एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या विधेयकांमुळे संविधानाच्या कोणत्याही वैशिष्ट्यावर परिणाम होत नाही. हे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहेत.
वन नेशन-वन इलेक्शन म्हणजे काय… भारतात लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. वन नेशन-वन इलेक्शन म्हणजे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे. म्हणजेच, मतदार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी एकाच दिवशी आणि त्याच वेळी मतदान करतील.
स्वातंत्र्यानंतर, १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु १९६८ आणि १९६९ मध्ये अनेक विधानसभा वेळेपूर्वीच विसर्जित करण्यात आल्या. त्यानंतर, डिसेंबर १९७० मध्ये लोकसभा देखील विसर्जित करण्यात आली. यामुळे, वन नेशन-वन इलेक्शन ही परंपरा खंडित झाली.
