महाराष्ट्र सरकारने मुंबई विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात नागरी संरक्षण अभ्यासक्रम (सिविल डिफेन्स कोर्स) समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरं तर, भारत-पाकिस्तान तणावादरम्यान मॉक ड्रिल सराव आणि आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये स्वयंसेवकांची गरज लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नागरी संरक्षण संचालक प्रभात कुमार म्हणाले की, अभ्यासक्रमात नागरी संरक्षणाचा समावेश करण्यासाठी नागरी संरक्षण महासंचालनालय आणि मुंबई विद्यापीठ यांच्यात एक सामंजस्य करारही करण्यात आला आहे.

भारत-पाकिस्तानमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील शाळांमध्ये नागरी संरक्षण मॉक ड्रिलचे आयोजन करण्यात आले.

अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये नागरी संरक्षण शिकवले जाईल

हा नागरी संरक्षण अभ्यासक्रम मुंबई विद्यापीठाच्या सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये शिकवला जाईल आणि त्याचे मूल्यांकन २५ गुणांचे असेल. याबद्दल प्रभात कुमार म्हणाले, ‘अभ्यासासोबत देशाची सेवा करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमाद्वारे संधी मिळेल.’ यासोबतच, विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत बचाव कार्य आणि जीव वाचवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल, असे कुमार म्हणाले.

याशिवाय, विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारे प्रशिक्षण दिले जाईल की ते आपत्कालीन आणि युद्धासारख्या परिस्थितीत सरकार आणि आपत्ती कक्ष, अग्निशमन दल, रुग्णालये इत्यादी नागरी संस्थांसोबत काम करू शकतील.

देशभरातील मॉक ड्रिलमुळे नागरी संरक्षणाकडे लक्ष वेधले गेले.

भारत-पाकिस्तान तणावादरम्यान लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी देशभरात मॉक ड्रिलचे आयोजन करण्यात आले. महाराष्ट्रातील पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथेही मॉक ड्रील घेण्यात आल्या. तेव्हापासून लोकांचे लक्ष नागरी संरक्षणाकडे वळले.

विविध ठिकाणी आयोजित केलेल्या मॉक ड्रिलमध्ये नागरी संरक्षण, गृहरक्षक दल, एनडीआरएफ आणि इतर आपत्कालीन प्रतिसाद संस्थांमधील सुमारे १०,००० स्वयंसेवकांनी भाग घेतला. नागरी संरक्षण मजबूत करण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली जात असल्याचे विभागाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

नागरी संरक्षणात मनुष्यबळाचा अभाव

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नागरी संरक्षण संचालनालयाला बऱ्याच काळापासून मनुष्यबळ, आपत्कालीन वाहने, सायरन आणि प्रशिक्षण उपकरणांची कमतरता भासत आहे. तथापि, लवकरच या कमतरता दूर करण्यासाठी काम केले जात आहे.

एका राज्यात नागरी संरक्षणासाठी ४२० सदस्य असायला हवेत, पण सध्या महाराष्ट्रात फक्त १३५ सदस्य आहेत. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग सारख्या ठिकाणी काही युनिट्समध्ये फक्त एक पूर्णवेळ सरकारी कर्मचारी आहे.