१९७१ मध्ये इंदिरा गांधींनी पाकिस्तानला चिरडून टाकले होते. तेव्हा त्यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आणि शेवटपर्यंत नेला होता. त्यापेक्षा सध्याचा करार हा बिनबुडाचा होता असा मुद्दा या पोस्टमधून काँग्रेसने मांडला.
ऑपरेशन सिंदूर सुरू होईपर्यंत काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष शांत होते आणि सरकारलाही त्यांचा पूर्ण पाठिंबा होता. सशस्त्र दलांचे कौतुक करत त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहण्यापर्यंत भाजपा आणि विरोधी पक्षांमध्ये कोणताही वाद निर्माण झाला नाही. पाकिस्तानविरुद्धच्या या लढाईत सर्वजण एकत्रित आहेत हा संदेश जाणं महत्त्वाचं होतं. असं असताना शस्त्रविराम घोषित झाल्यानंतरही काही क्षणांतच त्याचं उल्लंघन पाकिस्तानने केलं.

काँग्रेस प्रामुख्याने दोन कारणांवरून या शस्त्रविरामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. एक म्हणजे, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शस्त्रविरामाची घोषणा का केली आणि दोन देशांव्यतिरिक्त तिसऱ्या कोणीतरी यामध्ये मध्यस्थी का केली. दुसरं कारण म्हणजे, पाकिस्तानबाबत पूर्वीचा अनुभव आणि त्यांचा इतिहास पाहता शेवटपर्यंत लढाई का लढली गेली नाही.

भारत-पाकिस्तानमधील शस्त्रविरामाबाबत भारत कमकुवत असल्याचे दिसते असा मुद्दा काँग्रेसने मांडला आहे. काँग्रेसने १९७१ च्या युद्धानंतर इंदिरा गांधी यांनी पाकिस्तानबरोबर केलेल्या युद्धबंदी करारावर स्वाक्षरी करतानाचे फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आले. त्यानंतर भाजपाने त्यांना लगेचच उत्तर दिले. १९७१ मधील परिस्थिती २०२५ पेक्षा वेगळी असल्याचे भाजपाने निदर्शनास आणून दिले. नेहरू सिद्धांत आणि काँग्रेसच्या धोरणांना कारणीभूत ठरवत भाजपाने कायमच पाकिस्तानच्या कृत्यांसाठी काँग्रेसला जबाबदार धरले आहे.

पाकिस्तानच्या कुरापतींनंतर काल भारत सरकारने असेही म्हटले आहे की, “पुढील दहशतवादी कृत्य युद्ध म्हणून पाहिले जाईल.”
यामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काँग्रेसचे शशी थरूर यांनी भाजपाच्याच शब्दप्रयोगाला अनुसरून स्वत:च्या पक्षाला नेहमीप्रमाणे तोंडावर पाडलं आहे. १९७१चे युद्ध हे एक यश होते, मात्र २०२५ पेक्षा ते खूप वेगळे होते, यावर थरूर यांनी प्रकाश टाकला आहे. केवळ थरूर यांनीच नाही तर माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही भारत सरकारचे कौतुक केले. पाकिस्तानला दिलेल्या कठोर आणि आक्रमक प्रत्युत्तराबाबत त्यांनी सरकारला पाठिंबा दर्शविला आहे. हल्ला झाल्यानंतर आणि ऑपरेशन सिंदूरअंतर्गत काही कारवायांनंतर विरोधी पक्ष विशेष संसदीय अधिवेशनाची मागणी करत आहेत. राहुल गांधी यांच्यासह मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही हीच मागणी केली आहे.

बालाकोट हल्ल्याच्या अगदी विरुद्ध प्रतिक्रिया काँग्रेसने यावेळी ऑपरेशन सिंदूरनंतर दिली आहे. काँग्रेसला पंतप्रधान, सरकार आणि अर्थातच सशस्त्र दलांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहण्याचे एक कारण आहे. अर्थात, याला एक पार्श्वभूमीदेखील आहे. पुलवामा हल्ला आणि बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर काँग्रेसकडून मिळालेला प्रतिसाद वेगळा आणि त्यामुळे त्यांना निवडणूकदृष्ट्याही नुकसान झाले होते. हल्ल्यांमुळे काही साध्य झाले आहे का, असा प्रश्न विचारत तात्काळ पुरावे मागितल्यानंतर काँग्रेसला हे कळून चुकले की राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर चुकीच्या बाजूने उभे राहिल्याने त्यांना भविष्यात त्रास होईल.
खरं तर लोकसभेच्या निकालानंतर पक्षांतर्गत काही पत्रकं प्रसारित करण्यात आली होती, ज्यामधून वरिष्ठ नेतृत्वाला सांगण्यात आले की, हल्ल्यांवर प्रश्न विचारल्याने पक्षाला खूप नुकसान झाले आहे.