शेतकरी भरपाई: आता शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी बातमी समोर आलीय. एकीकडे कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही कर्जमाफी मिळाली नाहीय. मागच्या काही वर्षात पिक विम्याची नीट नुकसान भरपाई मिळालनी नाहीय. मा मात्र या पिकविमा योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना कमी आणि विमा कंपन्यांना जास्त झालाय. तोही इतका की विमा कंपन्या करोडपती झाल्यात.
आपल्याकडे जनहिताच्या अनेक योजना या जनतेऐवजी धनदांडग्यांना अधिक धनवान करणाऱ्या ठरल्यात. तसाच प्रकार आता पीक विमा योजनेच्या बाबतीत घडलाय. कारण मागच्या काही वर्षात शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रकमेत घट झालीय. मात्र त्याचवेळी मागच्या 5 वर्षात पीक विमा कंपन्यांना मात्र तब्बल 50 हजार कोटींचा नफा झालाय. एकट्या महाराष्ट्रातून तब्बल साडेदहा हजार कोटींचा नफा पीक विमा कंपन्यांनी कमावलाय.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात 2019 ते 2024 या 5 वर्षांत एकूण 17 पीक विमा कंपन्यांना 1 लाख 54 हजार 543 कोटी रुपयांचा एकत्रित विमा हप्ता मिळाला. या 5 वर्षात शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून 1 लाख 5 हजार कोटी रुपयांची मदत मिळाली. म्हणजेच उरलेली 49 हजार 704 कोटी रुपयांचा नफा विमा कंपन्यांनी कमावलाय.
फक्त महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं झाल्यास शेतकरी बेहाल, विमा कंपन्या मालामाल अशी स्थिती आहे. राज्यात 2016-17 पासून पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. 2016 ते 2024 या 8 वर्षांत विमा कंपन्यांना 43 हजार 201 कोटींचा हप्ता मिळाला. यात शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारनं दिलेली एकूण रक्कम आहे.विमा कंपन्यांकडून शेतक-यांना 32 हजार 610 कोटी रुपये भरपाई, विमा कंपन्यांनी शेतीच्या नुकसान भरपाईपोटी शेतक-यांना 32 हजार 610 कोटी रुपये दिले. म्हणजेच 8 वर्षात विमा कंपन्यांना 10 हजार 591 कोटींचा नफा झाला.
यावरुन आता विरोधकांनी विमा कंपन्या आणि सरकारवर टीकेची झोड उठवलीय. दरम्यान विमा कंपन्यांना मनमानी कारभार करु देणार नाही, मुख्यमंत्री विमा कंपन्यांवर लक्ष ठेवून आहेत इतकंच सावध उत्तर भाजपकडून देण्यात आलंय.
नैसर्गिक आपत्तीनं पिचलेल्या शेतकऱ्यांना पिकविम्याच्या काडीचा आधार मिळावा यासाठी पिकविमा योजना सुरु झाली. मात्र शेतकरी आणि सरकारकडून हप्त्यांची काडीकाडी जमा करुन नफ्याची मोळी आपल्याच पाठीवर टाकून पीक विमा कंपन्या गलेलठ्ठ झाल्यात. तेव्हा अशा पीकविमा कंपन्यांच्या पारदर्शक कारभारासाठी आणि पिचलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार किमान आतातरी प्रामाणिक प्रयत्न करेल ही अपेक्षा व्यक्त करण्यात येतेय.
