पुणे ग्रामीण : मावळ तालुक्यातील कुंडमळा येथे साकव पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेची पाहणी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री व पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट दिली. दुर्घटनास्थळी तपशीलवार माहिती घेतल्यानंतर पावसानंतर नव्या पुलाचे काम तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
या वेळी आमदार सुनील शेळके, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलीस सहआयुक्त डॉ. शशिकांत महावरकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, अधीक्षक अभियंता बाप्पा बहिर, प्रांताधिकारी सुरेंद्र नवले यांच्यासह विविध शासकीय यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
दुर्घटनेनंतर धाव घेऊन बचावकार्य करणाऱ्या स्थानिक नागरिकांचे उपमुख्यमंत्र्यांनी कौतुक करत “स्थानिकांनी दाखवलेली तत्परता व धाडस वाखाणण्याजोगे आहे,” असे मत व्यक्त केले.
पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष उपाययोजना
“मावळ तालुक्यात पर्यटकांची मोठी वर्दळ असते. त्यामुळे पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून अत्याधुनिक बचाववाहन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे,” अशी माहिती पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी अपर जिल्हाधिकारी, उपवनसंरक्षक अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम आणि पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंते तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
धोकादायक पूल पाडले जाणार
“अपघातग्रस्त पुलाचा उर्वरित भाग तात्काळ पाडण्यात येईल. याशिवाय ज्यांचे आयुष्य संपले आहे किंवा स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये धोकादायक ठरलेले पूलही पाडण्यात येतील,” असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला.
नवीन पूल व ‘व्यूविंग गॅलरी’
या ठिकाणी ७.५ मीटर रुंदीचा नविन पूल बांधण्यात येणार असून दोन्ही बाजूंना ८ फूटांचे पदपथ असतील. पर्यटनस्थळ असल्याने दोन्ही बाजूंना आकर्षक व्यूविंग गॅलरी उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही पवार यांनी सांगितले. संबंधित कंत्राटदाराला पावसानंतर पुलाचे काम सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.
रुग्णालयात जाऊन जखमींची विचारपूस
घटनास्थळाच्या पाहणीनंतर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पवना रुग्णालयात जाऊन जखमींची विचारपूस केली. “सर्व जखमींवर योग्य व तत्काळ उपचार होतील याची दक्षता घ्या,” असे निर्देश त्यांनी डॉक्टरांना दिले. यामध्ये समन्वयाची जबाबदारी प्रांताधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
