मुंबई – राज्य सरकारने विधीमंडळ अधिवेशनामध्ये दोन्ही सभागृहामध्ये ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ संमत करण्यात आले, या स्तुत्य निर्णयाबद्दल हिंदु जनजागृती समिती राज्य सरकारचे मनापासून अभिनंदन करते. अनेक काळापासून हिंदु समाजाकडून या कायद्याची मागणी करण्यात येत होती, त्यानुसार आता राज्यात हा कायदा संमत झाला आहे. देशभरात हिंदु युवतींना फसवून होणारा ‘लव्ह जिहाद’ आणि हिंदु समाजाला आर्थिक प्रलोभने दाखवून मोठ्या प्रमाणात होणारी ‘धर्मांतरे’ या कायद्यामुळे निश्चितच रोखली जातील, अशी आशा आहे. कायदा संमत झाला आहे, आता या कायद्याची अंमलबजावणी कठोरतेने व्हायला हवी. यापूर्वी राज्य सरकारने ‘लाडक्या बहिणीं’ना आर्थिक कवच देणारी योजना आणली, आता खऱ्या अर्थाने त्यांना संरक्षण देणारा कायदा आणून सरकारने ‘लाडक्या बहिणीं’ना सुरक्षित केले आहे, अशी प्रतिक्रिया हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी दिली आहे.
हिंदु जनजागृती समिती गेल्या २० वर्षांपासून संघर्ष करत ‘लव्ह जिहाद’ या समस्येबद्दल देशभरात जागृती कऱत आहे.ज्या वेळी ‘लव्ह जिहाद’ हा शब्द म्हणण्याचीही चोरी होती, अशा वेळी म्हणजे २००६ मध्ये या संदर्भातील पहिला ग्रंथ समितीने प्रकाशित केला. ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘धर्मांतर’ याविषयावर समितीच्या वक्त्यांनी हजारो व्याख्याने घेतली; शेकडो सभांच्या माध्यमातून जागृती करण्यात आली; प्रदर्शनांद्वारे जागृती करण्यात आली; श्रद्धा वालकरसारख्या प्रकरणांच्या वेळी शेकडो आंदोलने करण्यात आली; हिंदु जनसंघर्ष मोर्चाच्या माध्यमातून हजारोंच्या संख्येने मोर्चे काढण्यात आले. इतकंच काय तर ‘लव्ह जिहाद’मध्ये अडकलेल्या शेकडो युवतींचे ‘काऊन्सिलिंग’ही समितीने केले. परिणामी १२ राज्यांमध्ये लव्ह जिहादविरोधी कायदे बनवले गेले आणि ३ राज्यांत हे कायदे बनवण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. आता असा कायदा करणारे महाराष्ट्र १३ वे राज्य ठरले.
हिंदु जनजागृती समितीचे ऱाज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी याविषयी सांगितले की, प्रलोभने दाखवून होणाऱ्या धर्मांतरामुळे पूर्वोत्तर भारतातील ७ राज्यांपैकी ५ राज्ये ही ख्रिस्तीबहुल झाली आहेत. एकूणच भारतातील ९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हिंदु ‘अल्पसंख्यांक’ झाले आहेत, यातून ‘धर्मांतरा’ची समस्या किती गंभीर आहे, हे लक्षात येते. राज्य सरकारने हा कायदा केला, याबद्दल पुन्हा सरकारचे अभिनंदन. परंतु हा कायदा समाजात पोहोचण्यासाठी या कायद्याच्या प्रचारासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. राज्यातील प्रत्येक शाळेत या कायद्याविषयी जागृती व्हावी, आदिवासीबहुल भागांमध्ये या कायद्याविषयी प्रबोधन व्हावे, यासाठी सरकारने योजना आखावी, असे आवाहनही श्री. घनवट यांनी समितीच्या वतीने केले आहे.
