देशातील विमान भाड्यात अचानक होणाऱ्या चढउतारांवर आणि अतिरिक्त करांवर नियंत्रण मिळवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सामाजिक कार्यकर्ते एस. लक्ष्मीनारायणन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला उत्तर देताना न्यायालयाने केंद्र सरकार, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) आणि विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले.

याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, भारतातील देशांतर्गत विमान प्रवास दिवसेंदिवस महाग आणि अनियंत्रित होत चालला आहे. खासगी विमान कंपन्या कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय भाडे वाढवतात आणि असंख्य छुपे कर जोडतात, ज्यामुळे प्रवाशांवर आर्थिक भार वाढतो.

महाकुंभ आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भाड्यात वाढ झाल्याचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला होता.

मोफत चेक-इन बॅगेज २५ किलोवरून १५ किलोपर्यंत कमी करण्यात आले.

याचिकेनुसार, बहुतेक खासगी विमान कंपन्यांनी इकॉनॉमी क्लासमध्ये मोफत चेक-इन बॅगेज अलाउन्स २५ किलोवरून १५ किलोपर्यंत कमी केले आहे. यामुळे प्रवाशांना पूर्वी उपलब्ध असलेल्या सुविधांसाठी शुल्क आकारले जात आहे, ज्याला याचिकाकर्त्याने “मनमानी आणि भेदभावपूर्ण” म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला विनंती केली आहे की, विमान कंपन्यांना किमान २५ किलो मोफत सामानाची मर्यादा पुन्हा लागू करण्याचे निर्देश द्यावेत किंवा प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी समान उपाययोजना कराव्यात.

न्यायालय चार आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करेल.

डायनॅमिक प्राइसिंगवर बंदी घालण्याची मागणी

याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, विमान कंपन्यांचे भाडे निश्चित करण्याचे अल्गोरिदम पारदर्शक नाहीत. सण, खराब हवामान किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत तिकिटांचे दर अचानक दुप्पट किंवा तिप्पट होतात, ज्यामुळे शेवटच्या क्षणी प्रवाशांचे, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या वंचित पार्श्वभूमीतील प्रवाशांचे मोठे नुकसान होते.

हक्कांचे उल्लंघन केल्याचे आरोप

याचिकेत असे म्हटले आहे की, मनमानी भाडे धोरण नागरिकांच्या समानतेच्या अधिकारांचे (अनुच्छेद १४) आणि सन्मानाने जगण्याचे (अनुच्छेद २१) उल्लंघन करते. युक्तिवाद असा आहे की, अनेक परिस्थितींमध्ये हवाई प्रवास “अत्यावश्यक सेवा” च्या श्रेणीत येतो.

स्वतंत्र नियामकाची मागणी

विमान भाडे आणि ग्राहकांच्या हक्कांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि भारतीय विमान वाहतूक कायदा २०२४, विमान नियम आणि इतर नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारला एक स्वतंत्र, शक्तिशाली आणि पारदर्शक नियामक स्थापन करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.