या प्रश्नांसाठी मंदिर महासंघाच्या शिष्टमंडळाने महसूलमंत्र्यांसोबतच अमरावती येथील भाजपचे राज्यसभा खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार श्री. प्रवीण पोटे-पाटील, भाजपचे आमदार श्री. सुनील वानखेडे आणि भाजपचे आमदार श्री. प्रतापराव अडसड यांचीही भेट घेतली आणि देवस्थान जमिनींवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत त्यांना सविस्तर निवेदन दिले. याच विषयावर महाराष्ट्रभरातील मंदिर विश्वस्त व मंदिर महासंघ यांच्याकडून शासनाला प्रत्येक जिल्ह्यात निवेदने देण्यात आली आहेत.

सध्या राज्यात अनेक जिल्ह्यांत भीषण दुष्काळ असून शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. यामुळे देवस्थानांचे हक्काचे उत्पन्न बुडाले असून त्यांच्यासमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी मदत मोहीम राबवली जात असली तरी, ‘कृषी संस्था’ किंवा ‘फार्मर आयडी’चे चुकीचे अर्थ काढून प्रशासनाकडून देवस्थानांना या मदतीपासून हेतुपूर्वक वंचित ठेवले जात आहे. पूर्वीप्रमाणेच देवस्थानांच्या सर्व जमिनींना विनाअट सरसकट नुकसान भरपाई मिळावी, अशी प्रमुख मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

याप्रसंगी ‘मंदिर महासंघा’चे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांच्यासह महासंघाच्या कोअर टीमचे सदस्य श्री. अनुप जयस्वाल आणि हिंदु जनजागृती समितीचे समन्वयक श्री. श्रीकांत पिसोळकर, तसेच अमरावती जिल्ह्यातील प्रमुख देवस्थानांचे विश्वस्त व मंदिर पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यामध्ये प्रामुख्याने श्री पिंगळाई देवी संस्थान (नेर पिंगळाई), श्री अवधूत महाराज (विठोबा सावंगा), श्री कोंडेश्वर संस्थान, संत मीरा दातार मंदिर (बडनेरा), श्री रेणुका देवस्थान (नांदगाव, खंडेश्वर) आणि श्री आशा मनीषा देवस्थान (दर्यापूर) यांसह २५ हून अधिक देवस्थानांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. राज्यातील सर्व देवस्थानांच्या न्याय्य हक्कांसाठी मंदिर महासंघाच्या नेतृत्वाखाली हा लढा असाच सुरू राहील, असा निर्धार उपस्थित विश्वस्तांनी या वेळी व्यक्त केला.