सर्वोच्च न्यायालयाने जमीन नोंदणी आणि जमीन मालकी संरचनेत मूलभूत सुधारणा करण्याचे आवाहन केले आहे. ब्रिटिश राजवटीतील कायद्यांवर आधारित सध्याच्या चौकटीमुळे गोंधळ, अकार्यक्षमता आणि व्यापक खटले सुरू झाले आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने या समस्या सोडवण्यासाठी ब्लॉकचेनसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा विचार सरकारने करावा अशी शिफारस केली. तसेच कायदा आयोगाला या मुद्द्यावर सविस्तर अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले. आयोगाला केंद्र आणि राज्य सरकारे, तज्ञ आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले.

मालमत्ता खरेदी-विक्रीची व्यवस्था तीनशे वर्षे जुन्या कायद्यांद्वारे नियंत्रित केली जाते. ते एका वेगळ्या काळात बनवले गेले होते, परंतु आजही ते कायद्याचा कणा आहेत. हे कायदे मालकी आणि नोंदणीमधील तफावत कायम ठेवतात. बिहार नोंदणी नियम, २००८ च्या नियम १९ ला रद्द करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

जमीन नोंदणी कठीण, डिजिटल सुधारणा आवश्यक

न्यायालयाने म्हटले

जमीन नोंदणीची जुनी पद्धत मालमत्ता खरेदी करणे आणि विक्री करणे कठीण आणि गुंतागुंतीचे बनवते. मालमत्ता खरेदी करणे कधीही सोपे नसते, उलट धक्कादायक असते.

सुमारे ६६% दिवाणी वाद हे मालमत्तेशी संबंधित असतात. सध्याची व्यवस्था बहुतेक जमिनीच्या वादांमध्ये एक प्रमुख दोषी आहे. जुनी कायदेशीर चौकट त्रुटींनी भरलेली आहे, ज्यामध्ये बनावट कागदपत्रे, अतिक्रमणे, विलंब, मध्यस्थांची भूमिका आणि राज्यांमधील विखुरलेले नियम यांचा समावेश आहे. सब-रजिस्ट्रार कार्यालयांमधील प्रशासकीय प्रक्रिया अवघड आणि वेळखाऊ असतात.

न्यायालयाने डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम आणि नॅशनल जेनेरिक डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टमचे कौतुक केले आणि म्हटले की केवळ डिजिटायझेशनने समस्या सुटणार नाही. जर रेकॉर्ड चुकीचे असतील तर डिजिटल आवृत्तीमुळे चुका वाढतील.

सूचना… तंत्रज्ञान स्वीकारा, जुने कायदे बदला

न्यायालयाने शिफारस केली की केंद्राने राज्यांशी सल्लामसलत करून, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, १८८२; नोंदणी कायदा, १९०८; भारतीय मुद्रांक कायदा, १८९९; पुरावा कायदा, १८७२; माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००; आणि डेटा संरक्षण कायदा, २०२३ यांचा आढावा घ्यावा आणि त्यात सुधारणा करावी.