इस्लामाबाद47 मिनिटांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने बंड केले आहे. मन्सूर अली शाह आणि अतहर मिनाल्लाह या दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांनी राजीनामा दिला आहे.
त्यांच्या राजीनामा पत्रांमध्ये, न्यायाधीशांनी म्हटले आहे की मुनीर यांना कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देणे आणि त्यांना संरक्षण प्रमुख म्हणून नियुक्त करणे हे संविधानाचे उल्लंघन आहे. त्यांनी २७ व्या घटनादुरुस्तीला विरोध केला.
पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय २७ व्या घटनादुरुस्तीविरुद्ध आपली भूमिका कठोर करत आहे. सूत्रांकडून असे दिसून येते की लवकरच दोन किंवा तीन न्यायाधीश राजीनामा देऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाचा असा विश्वास आहे की, लष्करप्रमुखांना अमर्याद अधिकार देणाऱ्या घटनादुरुस्तीने लोकशाहीच्या इतर स्तंभांना कमकुवत केले आहे.
पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांसह १६ न्यायाधीश आहेत. सध्या इतर नऊ पदे रिक्त आहेत. दोन न्यायाधीशांच्या राजीनाम्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयात आता फक्त १४ न्यायाधीश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक अधिकार राष्ट्रपतींकडे सोपवण्यात आले आहेत.
२७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर, लष्करप्रमुख मुनीर आता तिन्ही सशस्त्र दलांचे संरक्षण प्रमुख झाले आहेत. मुनीर यांच्याविरुद्ध कोणताही खटला दाखल करता येत नाही.
इम्रान यांचा पक्ष देशव्यापी निदर्शनांची तयारी करत आहे.
माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्षाच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) च्या संसदीय समितीने २७ व्या घटनादुरुस्तीविरुद्ध देशभर निदर्शने करण्याचा सल्ला दिला आहे.
समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन्ही न्यायाधीशांच्या राजीनाम्याचे कौतुक केले आणि न्यायव्यवस्थेला घटनादुरुस्तीविरुद्ध उभे राहण्याचे आवाहन केले.
विरोधी आघाडी तहरीक तहफुज-ऐनी-ए-पाकिस्तान (टीटीएपी) ने गुरुवारी एक बैठक घेतली. टीटीएपीचे अध्यक्ष आणि पीकेएमएपीचे प्रमुख महमूद खान अचकझाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. पीटीआयचे अध्यक्ष बॅरिस्टर गोहर अली खान, माजी सभापती असद कैसर आणि इतर राष्ट्रीय असेंब्ली सदस्य उपस्थित होते.
माजी सभापती असद कैसर म्हणाले की, २७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर भविष्यातील कृतीबाबत बैठकीत सूचना मागवण्यात आल्या. ते म्हणाले,
सर्व सदस्यांनी यावर एकमत केले की सध्याचे सरकार देश चालवण्यास असमर्थ आहे. देश आर्थिक संकटाचा सामना करत होता आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची दयनीय परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि परिस्थिती गृहयुद्धाच्या जवळ येत होती.
कैसर म्हणाले की, दोन्ही न्यायाधीशांचे राजीनामे हा सरकारविरुद्धचा पहिला पाऊस होता. आज होणाऱ्या टीटीएपी बैठकीत संयुक्त विरोधी पक्षाची सामूहिक रणनीती जाहीर केली जाईल.
पाकिस्तानच्या संविधानातील ४८ कलमांमध्ये एकाच वेळी सुधारणा
पाकिस्तानच्या संसदेने बुधवारी २७ व्या घटनादुरुस्तीला मंजुरी दिली, ज्यामुळे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचे अधिकार वाढतात आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी होतात. या दुरुस्तीत ४८ कलमांमध्ये बदल प्रस्तावित आहेत, असे पाकिस्तान ऑब्झर्व्हरने वृत्त दिले आहे.
नॅशनल असेंब्लीने हे विधेयक २३४ मतांच्या बहुमताने मंजूर केले, चार खासदारांनी विरोधात मतदान केले, तर सिनेटने दोन दिवसांपूर्वीच ते मंजूर केले होते. राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ते कायदा बनेल.
मुनीर यांना तिन्ही सशस्त्र दलांसाठी संरक्षण दल प्रमुख (CDF) म्हणून नियुक्त केले जात आहे. ही नियुक्ती २७ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होईल. पदभार स्वीकारल्यानंतर, ते अण्वस्त्रांचे कमांड स्वीकारतील. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही ते त्यांच्या पदावर राहतील आणि त्यांना आजीवन कायदेशीर प्रतिकारशक्ती मिळेल.
दरम्यान, तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पक्ष असलेल्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफने याला लोकशाहीविरोधी म्हटले आहे. काही विरोधी पक्षांनी विधेयकाच्या प्रती फाडल्या.
१२ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय असेंब्लीच्या अधिवेशनात पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाजचे अध्यक्ष नवाज शरीफ उपस्थित होते.
सैन्याच्या हाती अण्वस्त्र कमांड
२७ व्या घटनादुरुस्तीचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांड (NSC) ची निर्मिती. ही कमांड पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींवर देखरेख आणि नियंत्रण करेल.
आतापर्यंत ही जबाबदारी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरण (एनसीए) कडे होती, परंतु आतापासून ही जबाबदारी एनएससीकडे असेल.
एनएससीच्या कमांडरची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या मान्यतेने केली जाईल, परंतु ही नियुक्ती लष्करप्रमुखांच्या (सीडीएफ) शिफारसीवर आधारित असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे पद फक्त लष्करी अधिकाऱ्यालाच दिले जाईल.
यामुळे, देशाच्या अण्वस्त्रांचे नियंत्रण आता पूर्णपणे लष्कराच्या हाती जाईल.
१० प्रमुख सुधारणा…
- लष्करप्रमुखांना संरक्षण दलांच्या प्रमुखाची जबाबदारी देण्यात येईल.
- जर एखाद्या अधिकाऱ्याला फील्ड मार्शल, एअर फोर्स मार्शल किंवा अॅडमिरल ऑफ द फ्लीट ही पदवी देण्यात आली तर ती पद आयुष्यभर राहील.
- फील्ड मार्शलला राष्ट्रपतींसारखी सुरक्षा असते, सरकारी परवानगीशिवाय कोणताही फौजदारी खटला दाखल करता येत नाही.
- सध्याचे सरन्यायाधीश त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यरत राहतील.
- संघीय संवैधानिक न्यायालयाची स्थापना केली जाईल
- याचिकांची स्वतःहून दखल घेण्याचा अधिकार
- कायदेशीर नियुक्त्यांमध्ये राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांची महत्त्वाची भूमिका असेल.
- राष्ट्रपतींना त्यांच्या पदाच्या कार्यकाळानंतर कोणतेही सार्वजनिक पद धारण करण्याचे स्वातंत्र्य मर्यादित आहे.
- उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बदल्यांचा निर्णय न्यायिक आयोग घेईल.
- सर्वोच्च न्यायिक परिषद बदल्यांवरील आक्षेपांची चौकशी करेल.
न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती सरकारकडून केली जाते.
या विधेयकात आठ नवीन सुधारणा जोडल्या आहेत ज्या सिनेटच्या पूर्वी मंजूर केलेल्या आवृत्तीचा भाग नव्हत्या. सर्वात महत्त्वाचा बदल न्यायव्यवस्थेशी संबंधित आहे. सर्व संवैधानिक बाबी आता सर्वोच्च न्यायालयातून संघीय संवैधानिक न्यायालयात हस्तांतरित केल्या जातील, ज्यांचे न्यायाधीश सरकार नियुक्त करेल.
अलिकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक सरकारी धोरणे रोखली आहेत आणि पंतप्रधानांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकले आहे, त्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
