?

या निवेदनात महायुती सरकारने मोठ्या गाजावाजाने जाहीर केलेल्या अनेक योजना आणि दिलेली आश्वासने आज केवळ कागदावरच राहिली आहेत. यामुळे शेतकरी प्रचंड निराशेच्या गर्तेत ढकलली गेली असून, अनेक मूलभूत समस्यांनी डोके वर काढले आहे. याबद्दल शेतकऱ्यांचा तीव्र संताप व्यक्त करण्यासाठी शिवसेनेने हे आंदोलन सुरू केले असल्याची माहिती देण्यात आली.

सत्ताधारी तिन्ही पक्षांनी शेतकऱ्यांना लगोलग कर्जमाफी देण्याचा गाजावाजा केला, तसेच वेळेत कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाचा पत्ता नाही. सरकारने सरड्याला लाजवेल इतका वेगाने रंग बदलला. कर्जमाफीच्या अपेक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक वर्ष संपत आले असताना अर्थमंत्री अजित पवारांनी त्यांची क्रूर थट्टा केली. याचाच परिणाम म्हणून, गेल्या सात महिन्यांत राज्यात 1000 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. शेतकऱ्यांच्या मार्फत राज्याच्या तिजोरीत जाणारा जीएसटी अनुदान स्वरूपात शेतकऱ्यांना परत करण्याच्या बाता मारल्या, मात्र जीएसटी अद्याप शेतकऱ्यांच्या वाट्याला आलाच नाही. सोयाबीन आणि कापसाचे भाव पाडण्यासाठी परदेशातून हे पीक आयात करण्याचे फतवे काढले जात आहेत. शेतकरी सन्मान योजनेची रक्कम 12 हजारांवरून 15 हजार रुपये करण्याचे आश्वासन केवळ ‘बाजार गप्पा’ ठरले असल्याचा आरोप यात करण्यात आला आहे.

शेतमाल खराब न होण्यासाठी शीतगृहे देण्याचे बोलले, पण आज पावसाने खराब झालेल्या पिकाचे नुकसानही सरकारला उघड्या डोळ्याने दिसेनासे झाले आहे. हमीभावाची ‘दीडपट’ भूलथाप ही शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी आहे. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाची घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यासारखे आहे. सरकार फक्त कागदावर आकडेवारीचा खेळ करते आणि प्रत्यक्षात अन्नदात्याला वाऱ्यावर सोडून, त्याच्या जखमेवर मीठ चोळत असल्याचा आरोप या वेळी दानवे यांनी केला.

भ्रष्टाचार आणि दिरंगाईमुळे जनतेची घोर निराशा

‘एक रुपयात पीकविमा’ योजनेची घोषणा करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आली. ती योजना आता बंद केली असून, विमा कंपन्यांनी दीड लाख कोटींपेक्षा जास्त प्रीमियम गोळा करून 50 हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम स्वतःच्या खिशात घातली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाई सोडाच, साधे पंचनामेही झालेले नाहीत. 45 हजार गावांमध्ये पाणंद रस्ते देण्याची घोषणा केवळ कागदावरच राहिली. शेतकऱ्यांचे हाल अजूनही तसेच आहेत, कारण आश्वासनांची पूर्तता कधी होणार हे कुणालाच माहित नाही. “अन्नदाता बनेल ऊर्जादाता” ही योजना केवळ एक निव्वळ धूळफेक आहे. आजही अनेक शेतकरी लोडशेडिंगने त्रस्त आहेत. सबसिडीचे आकडे मोठे असले तरी ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, आणि ‘ऊर्जादाता’ बनण्याऐवजी ‘अन्नदाता’ आजही अंधारातच आहे. ‘हर घर जल, हर घर छत’ या योजनांच्या माध्यमातून मोठी स्वप्ने दाखवली खरी, पण अंमलबजावणीतील त्रुटी, भ्रष्टाचार आणि दिरंगाईमुळे जनतेची घोर निराशा झाली आहे. घोषणा करून दिशाभूल करण्याऐवजी, सरकारने या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अन्यथा हे केवळ ‘जुमले’ ठरतील अशी भीती व्यक्त होत आहे.

महिलांनी सुरक्षा पण मागू नये का?

मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाची उपेक्षा हे या सरकारचे एक मोठे अपयश आहे. 2018 पासून 40 ते 45 हजार कोटींचा हा प्रकल्प केवळ कागदावरच रेंगाळत आहे, तर मराठवाडा आजही टँकरच्या पाण्यावरच तग धरून आहे. निधीचा अभाव, राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता आणि अंमलबजावणीतील दिरंगाई यामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केवळ घोषणांचा पाऊस ठरला असून, मराठवाड्याची तहान कायम आहे. ‘बहिणीचे लाड’ हा केवळ फास ठरला आहे. लाडक्या बहिणींना वाढीव रक्कम सोडाच, पण आहे ती रक्कमही वेळेत देण्यास सरकार तयार नाही. तब्बल आठ लाख महिलांच्या लाभावर फुली मारून सरकारने विश्वासघात केला आहे. ‘उज्वला गॅस योजना’ कोणत्या अडगळीत पडली आहे, हे सरकारलाही माहिती नाही. ‘दीड हजार देतो ना.. मग काही मागू नका..’ अशा अविर्भावात मंत्री वागतात, तर मग महिलांनी सुरक्षा पण मागू नये का? सरकारी आकडे सांगतात की महाराष्ट्रातून दररोज 70 महिला बेपत्ता होतात. 2023 साली 7521 बलात्काराच्या घटनांची नोंद झाली, तरी महिला आयोगाची दातखीळ बसलेली आहे. 25 हजार महिलांची पोलीस भरती करण्याचे ‘नकली’ आश्वासनही हवेतच विरल्याचे या पत्राद्वारे सरकारला लक्षात आणून दिले आहे.

अन्यथा, जनतेचा असंतोष उद्रेक करेल

या सरकारने वृद्धांची ही फसवणूक केली. पेन्शनमध्ये वाढ करून 2100 रुपये देण्याचे आणि सरकारी दवाखान्यात स्वतंत्र बाह्य रुग्ण कक्ष देण्याचे आश्वासन महायुतीने दिले होते. मात्र, आज एकही बाह्य रुग्ण कक्ष सुरू झालेला नाही, उलट महिलांच्या रस्त्यावर होणाऱ्या प्रसूती ही सामान्य बाब बनली असल्याचे या पत्रात अधोरेखित केले आहे. 25 लाख नोकऱ्या आणि 10 हजार विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देण्याचे आश्वासन दिले होते, पण प्रत्यक्षात ना नोकऱ्या मिळाल्या ना विद्यावेतन, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र’ आणि एरोनॉटिकल हबची स्वप्ने दाखवून तरुणाईला उल्लू बनवले आहे, ज्यामुळे आज फक्त भयंकर बेरोजगार निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. या निवेदनातून आम्ही शासन आणि प्रशासनाचे लक्ष राज्यातील, विशेषतः मराठवाड्यातील, या गंभीर आणि मूलभूत समस्यांकडे वेधत आहोत. केवळ पोकळ आश्वासने आणि घोषणाबाजी करण्याऐवजी, सरकारने तात्काळ या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि राज्यातील जनतेला न्याय द्यावा. अन्यथा, जनतेचा असंतोष उद्रेक करेल, याची गंभीर दखल घ्यावी, असे सूचित करण्यात आले आहे.